हायकोर्टात वकील गुणरत्न सदावर्ते दाखल; जरांगे पाटलांच्या आंदोलनाविरोधात याचिका
हायकोर्टात वकील गुणरत्न सदावर्ते दाखल; जरांगे पाटलांच्या आंदोलनाविरोधात याचिका
वकील गुणरत्न सदावर्ते पोलीस संरक्षणात हायकोर्टात दाखल झाले असून त्यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्या मराठा आंदोलनाला बेकायदेशीर ठरवण्याची मागणी केली आहे. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांच्या खंडपीठासमोर याचिकेवर तातडीची सुनावणी होणार आहे.
सायली मेमाणे
पुणे १ सप्टेंबर २०२५ : मराठा आरक्षणाचा मुद्दा महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आला आहे. आंदोलनाला वेग येत असतानाच त्यावर कायदेशीर पातळीवर आव्हान दिले जात आहे. वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी सोमवारी पोलीस संरक्षणात मुंबई उच्च न्यायालयात हजेरी लावली. त्यांनी मराठा आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे मनोज जरांगे पाटील यांचे सुरू असलेले आंदोलन बेकायदेशीर असल्याचे नमूद करत याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांच्या खंडपीठासमोर तातडीने सुनावणी होणार असल्याचे समजते.
गुणरत्न सदावर्ते हे नेहमीच आंदोलनाच्या मुद्द्यांवर कायदेशीर दृष्टीकोनातून मते मांडत आले आहेत. त्यांनी यापूर्वीही विविध आंदोलनांविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करून तीव्र भूमिका घेतली आहे. सदावर्तेंच्या म्हणण्यानुसार, राज्यात सुरू असलेल्या आंदोलनामुळे कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येत असून नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम होत आहे. या पार्श्वभूमीवर त्यांनी न्यायालयात हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी सुरु केलेले आंदोलन राज्यभर गाजत आहे. विशेषतः मराठा समाजात त्यांच्या आंदोलनाला मोठा पाठिंबा मिळत आहे. समाजाच्या हक्कांसाठी ते आक्रमक भूमिका घेत आहेत. मात्र, सदावर्तेंनी या आंदोलनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यांचा दावा आहे की, अशा आंदोलनामुळे सार्वजनिक जीवनात गोंधळ निर्माण होतो आणि राज्य सरकारवर दबाव आणला जातो, जे संविधानाच्या तरतुदींशी विसंगत आहे.
याचिकेत त्यांनी आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. जरांगे पाटलांच्या आंदोलनाला मिळणारा प्रचंड प्रतिसाद हा लोकशाही पद्धतींना बाधक असल्याचे त्यांनी सांगितले. नागरिकांना संविधानिक पद्धतीने आपल्या मागण्या मांडण्याचा अधिकार आहे, परंतु सार्वजनिक जीवन ठप्प करणारे आंदोलन योग्य नाही, असेही ते म्हणाले.
उच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल झाल्याने आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष या खटल्याकडे लागले आहे. न्यायालय या संदर्भात कोणती भूमिका घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. कारण मराठा आरक्षणाचा मुद्दा हा केवळ आंदोलनापुरता मर्यादित नसून समाजाच्या भविष्यासाठी निर्णायक ठरू शकतो. सदावर्तेंच्या याचिकेमुळे आंदोलनाचे स्वरूप आणि त्याची वैधता या दोन्ही गोष्टींवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
या संपूर्ण प्रकरणात आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे पोलीस संरक्षण. गुणरत्न सदावर्ते हे न्यायालयात पोलीस बंदोबस्तात दाखल झाले, यावरून प्रकरण किती संवेदनशील आहे हे स्पष्ट होते. आंदोलनकर्त्यांच्या भावना आणि कायदेशीर लढा या दोन्हींचा समतोल राखणे राज्य सरकार आणि न्यायालयासाठी मोठे आव्हान ठरणार आहे.
मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य व्हाव्यात म्हणून सुरू असलेल्या लढ्याला आता न्यायालयीन पातळीवर थांबवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यामुळे या संघर्षाचे नवीन पर्व सुरू होण्याची शक्यता आहे. हायकोर्टाच्या निर्णयावरच पुढील राजकीय आणि सामाजिक समीकरणे ठरणार आहेत.
