मनोज जरांगे यांच्या मराठा आरक्षण आंदोलनावर न्यायालयीन सुनावणी
मराठा आरक्षण आंदोलनावर न्यायालयीन सुनावणी
मनोज जरांगे यांच्या आमरण उपोषणाच्या पाचव्या दिवशी राज्य सरकार, आंदोलक व न्यायालयाच्या हालचालींमुळे मुंबईतील परिस्थिती गंभीर. जाणून घ्या ताज्या अपडेट्स.
सायली मेमाणे
पुणे २ सप्टेंबर २०२५ : मराठा आरक्षणासाठी चाललेल्या आंदोलनाने राज्याच्या राजकीय व प्रशासकीय व्यवस्थेला मोठा ताण दिला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेले आमरण उपोषण आज पाचव्या दिवशी पोहोचले असून, या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात मराठा बांधव मुंबईत दाखल होत आहेत. आझाद मैदानावर सुरू असलेल्या या आंदोलनामुळे मुंबईतील दैनंदिन व्यवहारांवर परिणाम झाला असून, वाहतुकीसह अनेक नागरी सेवा ठप्प पडल्याचा दावा करण्यात येत आहे.
या पार्श्वभूमीवर थेट मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असून, आंदोलकांच्या उपस्थितीमुळे सार्वजनिक जीवन विस्कळीत होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. या याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने २ सप्टेंबर रोजी पुढील सुनावणी होणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, सरकार आंदोलनाला अटींच्या अधीन राहून परवानगी देऊ शकते, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. यामुळे सरकार व आंदोलकांमध्ये संवाद साधण्यासाठी राज्य सरकारचे शिष्टमंडळ आझाद मैदानाकडे रवाना झाले आहे.
जरांगे यांच्या उपोषणाला वाढता लोकसमर्थन मिळत असून, ग्रामीण भागातून मोठ्या प्रमाणावर आंदोलक मुंबईकडे येत आहेत. यामुळे मुंबई पोलिसांसमोर कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. दरम्यान, आंदोलन शांततेत पार पडावे, यासाठी पोलिस प्रशासनाने कडक सुरक्षा व्यवस्था तैनात केली आहे.
सरकारकडून मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत ठोस भूमिका अपेक्षित आहे. मागील काही वर्षांपासून मराठा आरक्षण हा वादग्रस्त मुद्दा ठरत आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेला निकाल आणि राज्य सरकारने घेतलेले निर्णय या सगळ्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर हा आंदोलनाचा केंद्रबिंदू बनला आहे. जरांगे यांच्या मागण्यांना जनतेचा मोठा पाठिंबा असल्याने सरकारवर तोडगा काढण्याचा दबाव वाढला आहे.
याचिकाकर्त्यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांनुसार, मुंबईतील सार्वजनिक जीवन पूर्णपणे विस्कळीत झाले आहे. रेल्वे, बससेवा आणि रस्त्यांवरील वाहतूक कोंडी यामुळे सामान्य नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. न्यायालयाने सरकारला या सर्व बाबींकडे लक्ष देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाच्या हस्तक्षेपामुळे समाधानकारक तोडगा निघेल का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. आंदोलनाचे स्वरूप लक्षात घेता, पुढील काही दिवसांमध्ये महाराष्ट्रातील राजकीय समीकरणांवर याचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी शासनाने केलेली हालचाल आणि न्यायालयाचे मार्गदर्शन या दोन्ही घटकांमुळे आंदोलनाच्या पुढील टप्प्याचे चित्र स्पष्ट होईल.
