सह्याद्री अतिथीगृहावर महत्त्वाची बैठक; मराठा आरक्षण जीआरवर भुजबळांची चर्चा
सह्याद्री अतिथीगृहावर महत्त्वाची बैठक; मराठा आरक्षण जीआरवर भुजबळांची चर्चा
सह्याद्री अतिथीगृहावर थोड्याच वेळात बैठक आयोजित; मंत्री छगन भुजबळ मराठा आरक्षणाच्या जीआरवर चर्चा करणार. मंत्रीमंडळ बैठकीपूर्वी अजित पवार गटाची प्री-कॅबिनेट बैठक देखील होणार.
सायली मेमाणे
पुणे ३ सप्टेंबर २०२५ : मुंबईत सह्याद्री अतिथीगृहावर आज दुपारी एक महत्त्वाची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत मराठा आरक्षणाच्या शासन निर्णयाविषयी (जीआर) मंत्री छगन भुजबळ सविस्तर चर्चा करणार आहेत. राज्यभरात मराठा आरक्षणाच्या मागणीने उग्र रूप धारण केलेले असताना, सरकारकडून होणारी ही हालचाल विशेष महत्त्वाची मानली जात आहे.
राज्यात गेल्या काही महिन्यांपासून मराठा समाजाचा आरक्षणासाठी सुरू असलेला संघर्ष तीव्र झाला आहे. आंदोलकांनी विविध ठिकाणी आंदोलनं उभी करून सरकारवर दबाव वाढवला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या आंदोलनाला मोठ्या प्रमाणात लोकांचा पाठिंबा मिळत आहे. याच पार्श्वभूमीवर सरकारकडून आरक्षणासंदर्भात ठोस निर्णयाची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
छगन भुजबळ हे राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री असून ते सरकारमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. मराठा आरक्षणाच्या संदर्भातील जीआर हा संवेदनशील मुद्दा असल्याने आजच्या बैठकीत त्यावर चर्चा होणार आहे. भुजबळ यांनी याआधीही अनेकदा स्पष्ट केले आहे की आरक्षणाचा प्रश्न कायदेशीर चौकटीत सोडवावा लागणार आहे आणि कोणताही निर्णय कायद्याच्या कक्षेबाहेर जाणारा असू नये. त्यामुळे आजच्या चर्चेकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.
याशिवाय, मंत्रीमंडळाच्या बैठकीपूर्वी अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची प्री-कॅबिनेट बैठक देखील आयोजित केली गेली आहे. या बैठकीत मराठा आरक्षणावरील सरकारची भूमिका आणि आगामी रणनीती यावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. अजित पवार गट हा सरकारचा महत्त्वाचा भाग असल्याने त्यांच्या चर्चेला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न हा केवळ राजकीय मुद्दा राहिलेला नसून तो सामाजिक आणि आर्थिक दृष्ट्याही महत्त्वाचा आहे. मराठा समाज हा राज्यात मोठा आणि प्रभावी घटक आहे. शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षणाची मागणी अनेक वर्षांपासून सुरू असून, यापूर्वीही या संदर्भात विविध निर्णय घेण्यात आले आहेत. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांमुळे आरक्षणाचा प्रश्न गुंतागुंतीचा झाला आहे.
आंदोलकांचा ठाम पवित्रा आहे की शासनाने तातडीने ठोस निर्णय घ्यावा आणि आरक्षणाबाबत शाश्वत तोडगा काढावा. जर निर्णय झाला नाही तर राज्यभरातील आंदोलनं अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकारवर मोठा दबाव आहे.
आजच्या बैठकीनंतर सरकारच्या धोरणाविषयी अधिक स्पष्टता येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. सह्याद्री अतिथीगृहावर होणाऱ्या चर्चेतून मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नाला काही दिशा मिळेल का, याकडे सर्वांचे डोळे लागलेले आहेत.
