महाराष्ट्रात ₹4,000 कोटींचा बांस उद्योग प्रकल्प; ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठा चालना
महाराष्ट्रात ₹4,000 कोटींचा बांस उद्योग प्रकल्प; ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठा चालना
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एडीबीच्या सहकार्याने महाराष्ट्रात ₹4,000 कोटींचा बांस उद्योग प्रकल्प लाँच केला, ज्यामुळे 50,000 पेक्षा जास्त लोकांना फायदा होईल, ग्रामीण रोजगारास चालना मिळेल, पर्यावरणपूरक पद्धतींचा प्रचार होईल आणि टिकाऊ विकास साधला जाईल.
सायली मेमाणे
पुणे २० सप्टेंबर २०२५ : महाराष्ट्र आता ग्रीन इंडस्ट्रीमध्ये आघाडीवर येणार आहे, कारण उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ₹4,000 कोटींचा बांस उद्योग प्रकल्प लाँच केला आहे. आशियाई विकास बँकेच्या (ADB) सहकार्याने सुरू करण्यात आलेल्या या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाचा उद्देश संपूर्ण राज्यात बांस-आधारित पुरवठा साखळी स्थापन करणे आहे. या प्रकल्पामुळे शेतकरी, स्थानिक कामगार आणि उद्योजकांसह 50,000 पेक्षा जास्त लोकांसाठी थेट आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होईल, ज्यामुळे ग्रामीण उत्पन्नाला मोठा चालना मिळणार आहे.
बांस हा जलद वाढणारा आणि बहुगुणी वनस्पती मानला जातो, जो पारंपरिक लाकूड आणि प्लास्टिक उत्पादनांच्या पर्यायी पर्याय म्हणून वापरला जाईल. बांस लागवड आणि प्रक्रिया प्रोत्साहित करून, हा प्रकल्प पर्यावरणपूरक पद्धतींचा प्रचार करेल आणि जास्त प्रमाणात लाकूड कापणे आणि प्लास्टिक वापरामुळे होणारे पर्यावरणीय नुकसान कमी करेल. अधिकाऱ्यांचा असा विश्वास आहे की हा प्रकल्प भारताच्या व्यापक हवामान उद्दिष्टांसोबत सुसंगत आहे, कारण बांस कार्बन शोषणात अत्यंत प्रभावी आहे आणि हवामान बदलाविरुद्ध लढण्यासाठी मदत करतो.
या प्रकल्पाद्वारे शेतकऱ्यांना आधुनिक बांस लागवडीच्या तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण, उच्च उत्पन्न देणाऱ्या वाणांची माहिती आणि टिकाऊ harvesting पद्धती शिकवली जातील. स्थानिक समुदायांना बांस प्रक्रिया, उत्पादन तयार करणे आणि विपणन यासारख्या कौशल्य विकास कार्यक्रमांतून फायदा मिळेल. शेतापासून उत्पादनापर्यंत पूर्ण पुरवठा साखळी तयार करून, महाराष्ट्र बांस-आधारित उद्योगांसाठी हब म्हणून स्थान निर्माण करणार आहे, ज्यात फर्निचर, हस्तकला, बांधकाम साहित्य, कागद आणि बायो-बेस्ड उत्पादने यांचा समावेश असेल.
उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या उपक्रमाचे उद्दीष्ट केवळ आर्थिक विकासापुरते मर्यादित नसून सामाजिक सशक्तीकरणावर देखील लक्ष केंद्रित केले आहे, असे सांगितले. “हा प्रकल्प ग्रामीण समुदायांमध्ये स्थिर उत्पन्न, कौशल्य विकास आणि उद्योजकतेच्या संधी निर्माण करेल. बांस हा बहुगुणी साधन आहे, आणि योग्य पायाभूत सुविधा असल्यास तो टिकाऊ विकास साधण्यास सक्षम आहे,” असे ते म्हणाले.
एडीबीच्या सहभागामुळे तांत्रिक आणि आर्थिक सहाय्य मिळेल, ज्यामुळे आधुनिक लागवड, प्रक्रिया आणि पुरवठा साखळी व्यवस्थापनाच्या पद्धती राबवता येतील. हा प्रकल्प बांस-आधारित व्यवसायांसाठी मागोवा आणि पुढील दुव्यांची निर्मिती करेल, ज्यामुळे लघु आणि मध्यम उद्योगांना वृद्धिंगत होण्यास मदत होईल. स्थानिक शेतकरी, मायक्रो-उद्योजक आणि कॉर्पोरेट भागीदार यांना एकत्र आणून, हा उपक्रम फायद्याचे समान वितरण सुनिश्चित करेल आणि महाराष्ट्राच्या ग्रीन इकॉनमीला बळकटी देईल.
आर्थिक फायद्यांव्यतिरिक्त, हा प्रकल्प पर्यावरणीय टिकाऊपणात महत्त्वपूर्ण योगदान देईल. बांस लागवडीत इतर झाडांपेक्षा अधिक कार्बन डाइऑक्साईड शोषली जाते, मातीची धूप रोखली जाते आणि मातीची सुपीकता वाढते, ज्यामुळे ती परिसंस्था पुनरुत्थान प्रकल्पांसाठी आदर्श ठरते. लाकूड आणि प्लास्टिकच्या ऐवजी बांस वापरून महाराष्ट्र जंगलांवरील दबाव कमी करू शकतो आणि प्लास्टिक कचरा कमी करून राज्य अधिक स्वच्छ आणि हिरवेगार बनवू शकतो.
अधिकाऱ्यांचा असा अंदाज आहे की हा प्रकल्प इतर राज्यांसाठी आणि आंतरराष्ट्रीय टिकाऊ विकास प्रथांसाठी आदर्श ठरेल. पर्यावरणपूरक सामग्रीची वाढती मागणी लक्षात घेता, हा उपक्रम जागतिक व्यावसायिक संधी निर्माण करेल आणि भारताच्या ग्रीन इंडस्ट्री क्षेत्रातील स्थान मजबूत करेल.
सारांश म्हणून, महाराष्ट्राचा ₹4,000 कोटींचा बांस उद्योग प्रकल्प ग्रामीण सशक्तीकरण, पर्यावरणीय टिकाऊपणा आणि औद्योगिक नवोन्मेष यासाठी मीलाचा दगड ठरणार आहे. बांसच्या क्षमतेचा उपयोग करून, राज्य ग्रामीण समुदायांना उन्नत करणार आहे, पर्यावरणपूरक पर्याय प्रोत्साहित करणार आहे आणि ग्रीन इकॉनमीमध्ये आघाडीवर राहणार आहे.
