Amravati ZP Budget 2026-27: 40 कोटींचा अर्थसंकल्प, तरीही कुपोषण आणि पाण्याच्या समस्यांवर प्रश्नचिन्ह

अमरावती जिल्हा परिषद अर्थसंकल्पावर टीका; शिक्षण, रस्ते निधीत कपात, कुपोषण व पाणीटंचाईवर ठोस उपायांचा अभाव.

पुणे २५ मार्च २०२६ : अमरावती जिल्हा परिषदेकडून 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी सुमारे 39 कोटी 99 लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला असला, तरी या बजेटवरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. Sanjita Mahapatra यांनी सादर केलेल्या या अंदाजपत्रकात आकडे मोठे दिसत असले तरी प्रत्यक्षात जिल्ह्यातील मूलभूत समस्या कायम असल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे.

जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये अजूनही पाणीटंचाई, अपुरी रस्ते व्यवस्था आणि कुपोषणाचे गंभीर प्रश्न कायम आहेत. त्यामुळे “तिजोरीत कोटी, पण जनतेच्या वाट्याला काय?” असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. विशेषतः मेळघाटासारख्या भागात महिलांना दररोज पाण्यासाठी मोठी पायपीट करावी लागते, ही स्थिती आजही बदललेली नाही.

या अर्थसंकल्पातील सर्वात मोठी टीका शिक्षण आणि बांधकाम विभागावरील निधी कपातीवर होत आहे. गेल्या वर्षी शिक्षणासाठी 5.71 कोटींची तरतूद होती, ती यंदा कमी करून 4.39 कोटी करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागातील शाळांची अवस्था आधीच बिकट असताना अशा प्रकारची कपात विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर परिणाम करणारी ठरू शकते.

त्याचप्रमाणे, ग्रामीण रस्त्यांच्या दुरुस्ती आणि बांधकामासाठी असलेल्या निधीतही कपात करण्यात आली आहे. बांधकाम विभागाचा निधी 5.25 कोटींवरून 4.18 कोटींवर आणण्यात आला आहे. यामुळे गावागावांतील रस्ते सुधारण्याच्या योजना रखडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

अमरावती जिल्हा हा राज्यात कुपोषणाच्या समस्येसाठी ओळखला जातो. या पार्श्वभूमीवर महिला व बालकल्याण विभागासाठी 2.16 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, कुपोषण निर्मूलनासाठी ठोस आणि प्रभावी योजना या अर्थसंकल्पात दिसून येत नसल्याने तज्ज्ञांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. तसेच सिकलसेल आजाराच्या निर्मूलनासाठीही दरवर्षी घोषणा केल्या जात असल्या, तरी प्रत्यक्षात त्याचा परिणाम मर्यादित असल्याचे दिसते.

पाणीपुरवठा हा आणखी एक गंभीर मुद्दा आहे. यासाठी 4.86 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, प्रत्यक्षात उन्हाळा सुरू झाला की टँकरवर अवलंबून राहावे लागते, ही वस्तुस्थिती बदललेली नाही. हातपंप बंद पडणे, विहिरी कोरड्या पडणे आणि टँकरसाठी प्रतीक्षा करावी लागणे, या समस्यांवर ठोस उपाययोजना दिसत नाहीत.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर अमरावती जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प हा केवळ कागदोपत्री विकास दाखवणारा असल्याची टीका होत आहे. नागरिकांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्याऐवजी आकड्यांचा खेळ केला जात असल्याचा आरोपही होत आहे.

एकूणच, हा अर्थसंकल्प मंजूर झाला तरी त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. अन्यथा, कुपोषण, पाणीटंचाई आणि पायाभूत सुविधांचा अभाव हे प्रश्न कायम राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पुढील काळात प्रशासन या टीकेला कसे उत्तर देते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.