Digital Arrest Scam वर मोठा प्रहार! ‘Device ID’ ब्लॉक करण्याचे केंद्र सरकारचे आदेश WhatsApp ला निर्देश

डिजिटल अरेस्ट आणि सायबर फसवणूक रोखण्यासाठी केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय. WhatsApp वर स्कॅममध्ये वापरले जाणारे डिव्हाइस आयडी ब्लॉक होणार; नवे सुरक्षा फीचर्स लवकरच.

पुणे २४ मार्च २०२६ : देशभरात वाढत्या सायबर फसवणुकीच्या घटनांवर आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठा आणि कठोर निर्णय घेतला आहे. ‘डिजिटल अरेस्ट’ सारख्या स्कॅममध्ये वापरल्या जाणाऱ्या डिव्हाइस आयडी ब्लॉक करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, यासाठी WhatsApp ला महत्त्वाच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. गृह मंत्रालयाच्या उच्चस्तरीय आंतर-विभागीय समितीने याबाबत सविस्तर चर्चा करून या उपाययोजना सुचवल्या आहेत.

गेल्या काही काळात डिजिटल अरेस्ट, फेक कॉल्स, बनावट लिंक आणि व्हिडिओ कॉलद्वारे होणाऱ्या फसवणुकीच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. स्कॅमर्स स्वतःला पोलीस अधिकारी किंवा सरकारी यंत्रणेचे प्रतिनिधी असल्याचे भासवून नागरिकांना घाबरवतात आणि त्यांच्याकडून पैसे उकळतात. या प्रक्रियेला ‘डिजिटल अरेस्ट’ असे म्हटले जाते. बहुतांश प्रकरणांमध्ये अशा फसवणुकीसाठी WhatsApp सारख्या प्लॅटफॉर्मचा वापर केला जातो.

या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने WhatsApp ला नवीन सुरक्षा उपाय लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामध्ये सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे स्कॅममध्ये वापरल्या जाणाऱ्या डिव्हाइसची ओळख पटवून त्यांचे आयडी ब्लॉक करणे. यामुळे एकाच डिव्हाइसवरून वारंवार फसवणूक करणाऱ्या टोळ्यांवर नियंत्रण ठेवता येणार आहे.

याशिवाय, WhatsApp वर आणखी काही महत्त्वाचे फीचर्स लागू करण्याची तयारी सुरू आहे. स्काईपप्रमाणे मजबूत सुरक्षा यंत्रणा, धोकादायक APK फाइल्स ओळखून त्यांना ब्लॉक करणे, तसेच बनावट कंटेंट ओळखण्यासाठी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि मशीन लर्निंगचा वापर अधिक सक्षम करणे यांचा यात समावेश आहे. तसेच, डिलीट केलेल्या अकाउंटचा डेटा किमान १८० दिवस सुरक्षित ठेवण्याचाही प्रस्ताव आहे, जेणेकरून तपास यंत्रणांना मदत होऊ शकेल.

समितीने WhatsApp ला या सर्व फीचर्सबाबत ३० दिवसांच्या आत प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, डिव्हाइस आयडी ब्लॉक करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा तयार करण्याबाबत ४५ दिवसांत सविस्तर आराखडा देण्यास सांगितले आहे. WhatsApp नेही या सूचनांना तत्त्वतः मान्यता दिली असून काही फीचर्सवर काम सुरू असल्याचे समजते.

याआधीही दूरसंचार विभागाने २८ नोव्हेंबर रोजी एक महत्त्वाचा नियम लागू केला होता. त्यानुसार WhatsApp, टेलिग्राम, सिग्नल आणि स्नॅपचॅट सारख्या अ‍ॅप्सना वापरकर्त्यांचे खाते सक्रिय सिम कार्डशी लिंक करणे बंधनकारक करण्यात आले होते. या नियमाची अंमलबजावणी पुढील काही महिन्यांत होण्याची शक्यता आहे.

एकूणच, डिजिटल अरेस्ट आणि सायबर फसवणुकीच्या वाढत्या घटनांना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने उचललेले हे पाऊल अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे. नवीन सुरक्षा फीचर्स लागू झाल्यानंतर नागरिकांची ऑनलाइन सुरक्षितता अधिक मजबूत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/

Twitter – https://x.com/NewsDotz

Also Read: Pune’s Latest Information

FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare