ED कारवाईनंतर I-PAC कंपनीच्या फंडिंगवर प्रश्नचिन्ह; 13.50 कोटींच्या कर्जात मोठा घोळ उघड
ED कारवाईनंतर I-PAC कंपनीच्या फंडिंगवर प्रश्नचिन्ह; 13.50 कोटींच्या कर्जात मोठा घोळ उघड
ED च्या कारवाईनंतर I-PAC च्या आर्थिक व्यवहारांवर संशय वाढला आहे. 2021 मध्ये घेतलेल्या 13.50 कोटींच्या कर्जासाठी नमूद केलेली कंपनी सरकारी नोंदींमध्ये अस्तित्वात नसल्याचे उघड झाले आहे.
पुणे 22 जानेवारी २०२६ : पश्चिम बंगालच्या राजकारणात मोठा प्रभाव असलेली आणि निवडणूक रणनीतीसाठी ओळखली जाणारी आय-पीएसी अर्थात इंडियन पॉलिटिकल अॅक्शन कमिटी पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) केलेल्या कारवाईनंतर आता या संस्थेच्या फंडिंग पद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. आय-पीएसीने 2021 साली हरियाणातील रोहतक येथील एका कंपनीकडून 13.50 कोटी रुपयांचे असुरक्षित कर्ज घेतल्याचा दावा केला आहे. मात्र तपासादरम्यान धक्कादायक बाब समोर आली असून सरकारी नोंदींमध्ये त्या नावाची कोणतीही कंपनी अस्तित्वात नसल्याचे उघड झाले आहे.
आय-पीएसी ही संस्था विविध राजकीय पक्षांसाठी निवडणूक रणनीती, जनसंपर्क आणि राजकीय व्यवस्थापनाचे काम करते. पश्चिम बंगालसह देशातील अनेक राज्यांमध्ये या संस्थेची भूमिका महत्त्वाची मानली जाते. त्यामुळेच तिच्या आर्थिक व्यवहारांबाबत निर्माण झालेला संशय केवळ आर्थिक मुद्दा न राहता राजकीय वादाचे रूप घेत आहे. ED च्या तपासामुळे या प्रकरणाला अधिक गंभीर स्वरूप प्राप्त झाले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, आय-पीएसीने ज्या कंपनीकडून कर्ज घेतल्याचा उल्लेख केला आहे, त्या कंपनीची नोंदणी, आर्थिक विवरण किंवा कॉर्पोरेट व्यवहारांशी संबंधित कोणतीही माहिती अधिकृत सरकारी पोर्टल्सवर आढळलेली नाही. यामुळे हे कर्ज प्रत्यक्षात कुठून आले, त्याचा स्रोत काय होता आणि त्या निधीचा वापर कशासाठी करण्यात आला, असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. असुरक्षित कर्ज असल्यामुळे या व्यवहारावर कोणतीही ठोस हमी किंवा मालमत्ता दर्शवण्यात आलेली नसल्याचेही समोर येत आहे.
ED च्या तपास यंत्रणांनी या प्रकरणात आर्थिक गैरव्यवहार, बनावट कंपन्या आणि मनी लॉन्डरिंगच्या शक्यतेचा अभ्यास सुरू केल्याचे सांगितले जात आहे. जर कर्ज देणारी कंपनी प्रत्यक्षात अस्तित्वातच नसेल, तर हे पैसे शेल कंपनी किंवा अन्य माध्यमातून आय-पीएसीकडे वळवण्यात आले असण्याची शक्यता तपासली जात आहे. त्यामुळे येत्या काळात या प्रकरणात आणखी मोठे खुलासे होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
या वादामुळे आय-पीएसीच्या विश्वासार्हतेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. निवडणूक प्रक्रियेत सक्रिय भूमिका बजावणाऱ्या संस्थेच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता असणे अपेक्षित असते. मात्र या प्रकरणामुळे राजकीय वर्तुळात टीकेची झोड उठली असून विरोधकांकडून या संस्थेच्या कार्यपद्धतीवर संशय व्यक्त केला जात आहे. विशेषतः पश्चिम बंगालच्या राजकारणात याचे पडसाद उमटताना दिसत आहेत.
आय-पीएसीकडून या आरोपांवर अद्याप सविस्तर स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नसले, तरी कायदेशीर मार्गाने आपली बाजू मांडली जाईल, असे संकेत दिले जात आहेत. मात्र ED चा तपास अधिक तीव्र झाल्यास या प्रकरणाचा राजकीय आणि कायदेशीर परिणाम अधिक खोलवर जाण्याची शक्यता आहे.
एकंदरीत, ED ने कारवाई केलेल्या आय-पीएसी कंपनीच्या फंडिंगमध्ये समोर आलेला हा कथित घोळ देशातील राजकीय सल्लागार संस्थांच्या आर्थिक व्यवहारांवर नव्याने चर्चा घडवून आणणारा ठरत आहे. पुढील तपासातून नेमके सत्य काय समोर येते, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
