एकनाथ शिंदे: पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी सढळ मदत, फक्त पर्यटन नाही
एकनाथ शिंदे: पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी सढळ मदत, फक्त पर्यटन नाही
एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले की, पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी सरकारने सढळ हस्ते मदत करावी. विरोधी पक्षांनीही सहकार्य करून वास्तविक मदत करणे गरजेचे आहे.
सायली मेमाणे
पुणे २५ सप्टेंबर २०२५ : महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पूरग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांसाठी तातडीने मदत करण्याचे आवाहन केले आहे. शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात असलेले अश्रू पुसण्याची जबाबदारी सरकारची असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. अडीच वर्षांमध्ये त्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने शेतकऱ्यांसाठी केलेली मदत सर्वांसमोर आहे आणि भविष्यातही शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले जाणार नाही, असे एकनाथ शिंदे म्हणाले.
शिंदे यांनी विरोधी पक्षांनाही संदेश दिला की, शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभं राहून योग्य आणि तत्पर मदत करणे आवश्यक आहे. पूरग्रस्त भागातील लोकांसाठी सढळ हस्ते मदत करावी, फक्त पर्यटनासाठी किंवा दिखाव्यासाठी मदत करण्याचा कार्यक्रम चालू ठेवू नये, असेही ते म्हणाले. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे शेतकऱ्यांच्या दुर्दैवी परिस्थितीकडे प्रशासन आणि राजकीय पक्षांचे लक्ष वेधले जाईल, अशी अपेक्षा आहे.
एकनाथ शिंदे यांच्या मते, शेतकऱ्यांना पिकांचे नुकसान भरपाई, अन्नधान्य, पाणी आणि आरोग्य सेवा यासह आवश्यक त्या सर्व प्रकारची मदत मिळणे गरजेचे आहे. पूरग्रस्त भागात त्वरित मदत न पोहोचल्यास शेतकऱ्यांच्या परिस्थिती अधिक बिकट होऊ शकते. त्यामुळे राज्य सरकारने तत्पर उपाययोजना करणे अत्यावश्यक आहे.
शिंदे यांनी सांगितले की, अडीच वर्षांमध्ये त्यांच्या सरकारने शेतकऱ्यांसाठी केलेल्या मदतीचे उदाहरण सर्वांसमोर आहे. या काळात अनेक शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत, पिकांचे नुकसान भरपाई, आणि नैसर्गिक आपत्तीवर नियंत्रणासाठी उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये शासनाबद्दल विश्वास वाढला आहे.
सध्या महाराष्ट्रातील पूरग्रस्त भागात नागरिक आणि शेतकरी गंभीर स्थितीत आहेत. अशा परिस्थितीत शिंदे यांनी स्पष्ट केले की, राजकीय विरोधी पक्षांनीही मदतीसाठी सक्रिय सहभाग घेणे गरजेचे आहे. फक्त दृष्यात्मक मदत किंवा पर्यटनाच्या नावाखाली मदत पुरवण्याऐवजी प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांपर्यंत मदत पोहोचवणे आवश्यक आहे.
एकनाथ शिंदे यांच्या या वक्तव्यामुळे राज्यातील प्रशासनावर दबाव निर्माण होईल आणि पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी तत्पर मदत सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारला प्रेरणा मिळेल. त्यांच्या या घोषणेमुळे शेतकऱ्यांना थोडा दिलासा मिळेल आणि ग्रामीण भागातील लोकांमध्ये शासनाच्या कार्यक्षमतेबद्दल विश्वास वाढेल.
