Electric Vehicle Policy : धोरण जाहीर केलं पण महाराष्ट्र प्रत्यक्षात तयार आहे का?
महाराष्ट्र सरकारचं इलेक्ट्रिक वाहन धोरण जाहीर झालं
महाराष्ट्र सरकारचं Electric Vehicle Policy जाहीर झालं, पण चार्जिंग स्टेशन, कुशल मनुष्यबळ आणि दुरुस्ती सेवा यासाठी राज्य कितपत तयार आहे?
सायली मेमाणे
पुणे ३ जुलै २०२५ : Maharashtra Electric Vehicle Policy 2025 जाहीर होताच राज्यभर चर्चा सुरू झाली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घोषित केलेल्या या धोरणांतर्गत टोल माफी, कर्ज सवलत, वीज दरात रियायत अशा विविध प्रोत्साहन योजना जाहीर केल्या आहेत. त्यामागचा मुख्य उद्देश म्हणजे इंधन दरवाढ, वाढतं वायू आणि ध्वनी प्रदूषण, तसेच जागतिक हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर ईव्ही वाहनांचा प्रसार करणे. हे धोरण 2030 पर्यंत लागू राहणार असून, त्या कालावधीत 80 टक्के वाहने इलेक्ट्रिक करण्याचा संकल्प आहे.
ईव्ही धोरणाच्या घोषणेनंतर नक्कीच एक सकारात्मक पर्यावरण तयार झालं आहे. चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर, बॅटरी टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक ऑपरेटिंग कॉस्ट यामुळे ग्राहकांमध्ये ईव्हीबाबत उत्सुकता आणि विश्वास निर्माण झाला आहे. पण या धोरणाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी अनेक मूलभूत गोष्टींची अजूनही कमतरता जाणवते.
सर्वात मोठं आव्हान म्हणजे दुरुस्ती आणि सेवा सुविधा. आजही अनेक इलेक्ट्रिक वाहन विक्रीनंतर त्यांच्या देखभाल सुविधांमध्ये कमतरता आहे. पारंपरिक गॅरेजमध्ये EV तंत्रज्ञानाविषयी अपुरी माहिती आहे आणि आवश्यक उपकरणांचाही अभाव आहे. परिणामी, वाहन बिघडल्यास वापरकर्त्यांना ७–८ दिवसांपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागते.
याशिवाय, चार्जिंग स्टेशनचं जाळं अद्याप पुरेसं विस्तारलेलं नाही. शहरांमध्ये काही प्रमाणात सुविधा उपलब्ध असल्या तरी ग्रामीण भाग, महामार्ग, उद्योग क्षेत्रं याठिकाणी अजूनही चार्जिंग सुविधा उभारणं गरजेचं आहे. EV धोरणात दिलेल्या आर्थिक सवलती आणि प्रोत्साहन यांची खरी फळं तेव्हाच दिसतील जेव्हा या पायाभूत सुविधांचं प्रगत जाळं तयार होईल.
या सर्व बाबी लक्षात घेता, सरकारने पुढील टप्प्यात शिक्षण आणि प्रशिक्षण क्षेत्रावर भर देणं गरजेचं आहे. राज्यातील आयटीआय संस्था, अभियांत्रिकी महाविद्यालये, तसेच पारंपरिक मेकॅनिक वर्गासाठी EV दुरुस्ती प्रशिक्षण सुरू करणे, लघु-प्रमाणित कोर्सेस उपलब्ध करणे, यामुळे कुशल मनुष्यबळ तयार होईल. तसेच, EV हार्डवेअर, बॅटरी मॅनेजमेंट सिस्टम, सॉफ्टवेअर डिव्हाइसेस यासारख्या महत्त्वाच्या घटकांवर व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रित असावे.
EV धोरणाचं खूप स्वागत झालं असलं तरी ते कागदावर न राहता जमिनीवर कार्यरत व्हावं, हाच खरा उद्देश असायला हवा. जर 2030 पर्यंत रस्त्यावर १०० पैकी ८० गाड्या इलेक्ट्रिक असणार असतील, तर ग्राहकांचा विश्वास टिकवण्यासाठी सेवा, दुरुस्ती, चार्जिंग सुविधा, आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध असणं ही प्राथमिक गरज आहे.
नाहीतर धोरणांचे फायदे आकड्यांपुरते मर्यादित राहतील आणि त्याचा फटका सामान्य ग्राहकांनाच बसणार. म्हणूनच, सरकारच्या पुढील धोरणात्मक निर्णयांमध्ये केवळ सबसिडी नव्हे तर एक समांतर विश्वासार्ह इकोसिस्टम तयार करणे हाच यशस्वी EV क्रांतीचा खरा पाया ठरेल.
