EWS,OBC आणि SEBC वर्गातील विद्यार्थिनींसाठी व्यावसायिक शिक्षणात १००% शुल्कमाफी
आर्थिक दुर्बल, ओबीसी आणि एसईबीसी वर्गातील विद्यार्थिनींसाठी व्यावसायिक शिक्षणात १००% शुल्कमाफी
राज्य शासनाचा मोठा निर्णय — EWS, OBC आणि SEBC वर्गातील विद्यार्थिनींना व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी १००% शुल्कमाफी; अर्जासाठी महाविद्यालयांना सुविधा देण्याचे आदेश.
सायली मेमाणे
२५ जून २०२५ : पुणे, २५ जून २०२५ — राज्य शासनाने सामाजिक न्यायाची दिशा स्पष्ट करत मोठा निर्णय घेतला आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS), अन्य मागासवर्गीय (OBC) आणि सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय (SEBC) या प्रवर्गातील विद्यार्थिनींना व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी १००% शिक्षण व परीक्षा शुल्क माफ करण्यात आले आहे. ही सवलत ८ जुलै २०२४ रोजीच्या निर्णयावर आधारित असून केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रिया (CAP) मार्फत प्रवेश घेणाऱ्या पात्र विद्यार्थिनींसाठी लागू असेल.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थिनींच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे. यापूर्वी या घटकांना ५०% सवलत दिली जात होती; मात्र नव्या धोरणानुसार ती वाढवून १००% करण्यात आली आहे. ही योजना शासकीय, अंशतः अनुदानित आणि विना अनुदानित महाविद्यालयांना बंधनकारक करण्यात आली असून, व्यवस्थापन कोटा किंवा संस्थास्तरावरून झालेल्या प्रवेशांना ही सवलत लागू होणार नाही.
शिष्यवृत्तीचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज करताना विद्यार्थिनींना खालील कागदपत्रे आवश्यक असतील: उत्पन्नाचा दाखला, जातीचा दाखला, महाराष्ट्र अधिवास प्रमाणपत्र, आधार क्रमांक संलग्न असलेले बँक खात्याचे तपशील. अर्ज मान्य झाल्यानंतर शिष्यवृत्तीची रक्कम थेट विद्यार्थिनींच्या आधार लिंक असलेल्या बँक खात्यावर जमा केली जाईल.
महाविद्यालयांनी अर्ज प्रक्रियेच्या सोयीसाठी विद्यार्थिनींसाठी संगणक, इंटरनेट आणि प्रिंटरसारख्या सुविधा विनामूल्य उपलब्ध करून द्याव्यात. याशिवाय तहसीलदार आणि बँक अधिकाऱ्यांच्या सहकार्याने शिबिरे आयोजित करून आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता व आधार संलग्नीकरणाची प्रक्रिया महाविद्यालयाच्या ठिकाणीच पार पाडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
प्रत्येक अर्जाची अचूक छाननी करून लिपिकांनी तत्काळ कार्यवाही करावी आणि ती प्राचार्यांच्या अंतिम मंजुरीसाठी सादर करावी. या योजनेची अंमलबजावणी तसेच तिचा प्रगती अहवाल पुणे विभागाच्या उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयात सादर करणे सर्व महाविद्यालयांना बंधनकारक आहे.
सर्व संस्थांनी ही योजना आपल्या संकेतस्थळावर, नोटीस बोर्डावर आणि सोशल मिडीयावर प्रसिद्ध करून विद्यार्थिनींमध्ये जागरूकता निर्माण करावी, जेणेकरून कोणतीही पात्र विद्यार्थिनी या लाभापासून वंचित राहू नये.
पुणे विभागाचे उच्च शिक्षण संचालक डॉ. अशोक उबाळे यांनी स्पष्ट केले की, “ही सवलत केवळ शासनमान्य अभ्यासक्रमांपुरती मर्यादित असून, व्यवस्थापन कोटा किंवा संस्थास्तरावरील प्रवेशधारकांना लागू होणार नाही. कोणतेही महाविद्यालय विद्यार्थिनींकडून शुल्क आकारू शकत नाही. जर आधी शुल्क घेतले असेल, तर ती रक्कम तात्काळ परत करणे बंधनकारक आहे. अन्यथा संस्थेवर कठोर कारवाई केली जाईल.”
हा निर्णय राज्यातील मुलींच्या उच्च शिक्षणात समावेशकता आणि समानतेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
