FDA वादात? सुपारी व्यापारावर छापे, ‘तडजोड’ आणि परवाना निलंबन प्रकरणावर गंभीर आरोप

राज्यात सुपारी व्यापारावर FDA छाप्यांबाबत संशयास्पद व्यवहारांचे आरोप. निकृष्ट दर्जा ठरवून नंतर तडजोडीनंतर प्रमाणपत्र? औषध दुकान परवाना निलंबन मागे घेण्यावरही प्रश्न.

पुणे १४ फेब्रुवारी २०२६ : राज्यभरातील सुपारी व्यापार आणि त्यासंबंधित छापेमारीच्या कारवायांमुळे Food and Drug Administration Maharashtra (FDA) वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. वाहतुकीदरम्यान तसेच गोदामांवर टाकल्या जाणाऱ्या छाप्यांमुळे व्यापारी वर्तुळात अस्वस्थता निर्माण झाली असून, या प्रशासकीय कारवाईच्या आड संशयास्पद व्यवहार होत असल्याची चर्चा रंगली आहे. सुरुवातीला सुपारी निकृष्ट दर्जाची असल्याचे जाहीर करणे आणि त्यानंतर ‘अर्थपूर्ण’ तडजोडीनंतर तीच सुपारी चांगल्या दर्जाची असल्याचे प्रमाणित करणे, असा प्रकार सुरू असल्याचे आरोप काही व्यापाऱ्यांकडून केले जात आहेत.

सुपारी हा राज्यातील महत्त्वाचा कृषी-आधारित व्यापार मानला जातो. घाऊक बाजारातून किरकोळ विक्रेत्यांपर्यंत त्याची मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक होते. अलीकडे या वाहतुकीदरम्यान अचानक छापे टाकून नमुने जप्त केले जात असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. काही प्रकरणांत पहिल्या तपासणीत सुपारी निकृष्ट असल्याचा अहवाल देण्यात आला, तर पुढील टप्प्यात तोच माल मान्यताप्राप्त ठरवण्यात आल्याचे दावे समोर आले आहेत. या विसंगतीमुळे तपासणी प्रक्रियेची पारदर्शकता आणि विश्वसनीयता यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

याचबरोबर औषध दुकानांच्या परवान्यांबाबतही गंभीर आरोप पुढे आले आहेत. परवाना निलंबित केल्यानंतर तो मागे घेण्यासाठी आर्थिक व्यवहार केल्याची चर्चा व्यापारी संघटनांत आहे. अधिकृत स्तरावर या आरोपांची पुष्टी झालेली नसली तरी, या विषयावर उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी वाढत आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांवर उत्तरदायित्व निश्चित करण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.

कायदे तज्ज्ञांच्या मते, अन्नसुरक्षा आणि औषध नियंत्रणाशी संबंधित कारवाया अत्यंत संवेदनशील असतात. नमुना संकलन, साठवण, प्रयोगशाळा तपासणी आणि अंतिम अहवाल या प्रत्येक टप्प्यावर ठराविक मानक कार्यपद्धती (SOP) काटेकोरपणे पाळणे आवश्यक आहे. तपासणी अहवालांमध्ये सातत्य नसल्यास किंवा त्यात बदल झाल्याचे दिसल्यास, त्यामागील कारणे सार्वजनिक करणे गरजेचे ठरते. डिजिटल ट्रॅकिंग आणि पारदर्शक नोंद प्रणाली राबवल्यास अशा वादांना आळा बसू शकतो.

दरम्यान, विभागातील काही अधिकाऱ्यांनी अनौपचारिक चर्चेत सर्व कारवाया नियमांनुसार होत असल्याचा दावा केला आहे. निकृष्ट दर्जाच्या अन्नपदार्थांविरोधात कठोर पावले उचलणे हेच उद्दिष्ट असल्याचे ते सांगतात. मात्र, व्यापाऱ्यांचा विश्वास डळमळीत झाल्यास अंमलबजावणी प्रक्रियेवर परिणाम होऊ शकतो, अशीही भीती व्यक्त केली जात आहे.

या संपूर्ण प्रकरणामुळे अन्नसुरक्षा आणि व्यापार यांच्यातील संतुलनाचा प्रश्न पुन्हा एकदा समोर आला आहे. ग्राहकांच्या आरोग्याचे संरक्षण आणि व्यापाऱ्यांच्या हक्कांचे रक्षण या दोन्ही बाबी तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत. त्यामुळे आरोप-प्रत्यारोपांच्या पार्श्वभूमीवर स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि वेळेत पूर्ण होणारी चौकशी आवश्यक असल्याचे मत विविध स्तरांतून व्यक्त होत आहे. येत्या काळात या प्रकरणावर अधिकृत भूमिका स्पष्ट होईल का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz

Also Read: Pune’s Latest Information