IndiGo संकटानंतर सरकारचा मोठा निर्णय; अल हिंद एअर आणि फ्लायएक्सप्रेसला उड्डाणाची परवानगी

IndiGo एअरलाइन्स संकटानंतर केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेत अल हिंद एअर आणि फ्लायएक्सप्रेस या नव्या विमान कंपन्यांना एनओसी दिली आहे. भारतीय विमान क्षेत्रात काय बदल होणार, वाचा सविस्तर.

पुणे २४ डिसेंबर २०२५ : भारतीय हवाई वाहतूक क्षेत्रात अलीकडेच निर्माण झालेल्या इंडिगो एअरलाइन्स संकटानंतर केंद्र सरकारने एक महत्त्वाचा आणि दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय घेतला आहे. देशातील सर्वात मोठी विमान कंपनी असलेल्या इंडिगोच्या उड्डाणांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर विलंब आणि रद्दीकरण झाल्यामुळे हजारो प्रवाशांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागला. या घटनेमुळे भारतीय विमान क्षेत्रातील मक्तेदारी आणि मर्यादित पर्यायांचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला.

या पार्श्वभूमीवर, नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने प्रवाशांना अधिक पर्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि स्पर्धा वाढवण्यासाठी अल हिंद एअर आणि फ्लायएक्सप्रेस या दोन नव्या विमान कंपन्यांना ‘नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट’ म्हणजेच एनओसी जारी केली आहे. यापूर्वी शंख एअरला देखील एनओसी देण्यात आली होती. त्यामुळे भारतीय हवाई क्षेत्रात नव्या विमान कंपन्यांच्या प्रवेशामुळे मोठी हालचाल निर्माण झाली आहे.

मंगळवारी नागरी विमान वाहतूक मंत्री राम मोहन नायडू यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वरून ही माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, गेल्या आठवड्यात मंत्रालयाने भारतीय आकाशात उड्डाण करण्यास सज्ज असलेल्या अनेक प्रस्तावित विमान कंपन्यांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली आहे. मंत्रालयाचा उद्देश भारतीय विमान प्रवाशांसाठी अधिक पर्याय निर्माण करणे आणि विमान क्षेत्रातील स्पर्धात्मक वातावरण मजबूत करणे हा आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या धोरणांमुळे भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या विमान वाहतूक बाजारपेठांपैकी एक बनला आहे. ‘उडान’ योजनेसारख्या उपक्रमांमुळे स्टार एअर, भारत वन एअर आणि फ्लाय ९१ यांसारख्या छोट्या विमान कंपन्यांना प्रादेशिक संपर्क वाढवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावता आली आहे. त्यामुळे लहान शहरांनाही हवाई वाहतुकीचा फायदा मिळू लागला आहे.

तथापि, विमान वाहतूक तज्ञांच्या मते केवळ नवीन विमान कंपन्यांना परवानगी देणे पुरेसे नाही. भारतीय विमान क्षेत्रातील ऑपरेटिंग खर्च हा जगातील सर्वाधिक खर्चांपैकी एक मानला जातो. जेट इंधनाच्या उच्च किमती, जड कर रचना आणि विमानतळ शुल्क यामुळे विमान कंपन्यांवर प्रचंड आर्थिक ताण येतो. एका वरिष्ठ विमान वाहतूक निरीक्षकाच्या मते, भारतीय विमान परिसंस्थेमध्ये विमान कंपन्यांव्यतिरिक्त जवळपास सर्व घटक नफा कमावत आहेत, मात्र प्रत्यक्ष उड्डाण करणाऱ्या कंपन्यांना टिकून राहणे कठीण जाते.

गेल्या तीन दशकांत अनेक विमान कंपन्या भारतात बंद पडण्यामागे हीच कारणे आहेत. नवीन विमान कंपनी सुरू करणे तुलनेने सोपे असले तरी ती दीर्घकाळ टिकवून ठेवणे हे मोठे आव्हान आहे. उच्च खर्च संरचना, करांचा बोजा, व्यवस्थापनातील मर्यादा आणि अपुरा निधी ही प्रमुख अडचणी मानल्या जात आहेत.

विमान वाहतूक मंत्री राम मोहन नायडू यांनीही मान्य केले आहे की, विमान प्रवास आता लक्झरी राहिलेला नाही. सामान्य नागरिकांनाही हवाई प्रवास परवडणारा राहावा यासाठी सरकारला जेट इंधनाच्या किमती, कर रचना आणि एकूणच ऑपरेटिंग खर्चावर पुनर्विचार करावा लागेल. नव्या विमान कंपन्यांना परवानगी देण्याचा निर्णय हा योग्य दिशेने टाकलेले पाऊल असले तरी, त्यांना दीर्घकाळ टिकण्यासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करणे हे सरकारसमोरील खरे आव्हान असणार आहे.

Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz

Also Read: Pune’s Latest Information

FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare