राज्यातील एक कोटी लाडक्या बहिणींना ‘लखपती दीदी’ करण्याचा मुख्यमंत्री फडणवीसांचा निर्धार
राज्यातील एक कोटी लाडक्या बहिणींना ‘लखपती दीदी’ करण्याचा मुख्यमंत्री फडणवीसांचा निर्धार
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले की, राज्यातील एक कोटी बहिणींना जिल्हा बँकेमार्फत बिनव्याजी एक लाखांचे कर्ज देऊन स्वावलंबी बनवले जाईल. या योजनेतून महिलांना उद्योग-व्यवसायाची संधी मिळणार आहे.
सायली मेमाणे
पुणे १८ सप्टेंबर २०२५ : महाराष्ट्रातील महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आणि स्वावलंबनासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. राज्यातील एक कोटी लाडक्या बहिणींना ‘लखपती दीदी’ बनविण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे. या अंतर्गत प्रत्येक गावात जिल्हा बँकेमार्फत महिलांना बिनव्याजी एक लाख रुपयांचे कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. शासनाच्या या उपक्रमातून महिलांना व्यवसाय आणि उद्योग सुरू करण्यासाठी भक्कम आर्थिक पाठबळ मिळणार आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, महिलांनी स्वावलंबन साधले तर कुटुंबासोबतच संपूर्ण समाज अधिक बळकट होतो. योजनेच्या माध्यमातून महिलांना उद्योजकतेची संधी मिळेल आणि त्या आपला व्यवसाय उभा करू शकतील. या उपक्रमातून घराघरात आर्थिक स्थैर्य निर्माण होईल, तसेच ग्रामीण आणि शहरी भागातील महिला आपली कौशल्ये वापरून रोजगार निर्माण करू शकतील.
योजनेचा सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे दिले जाणारे कर्ज हे पूर्णपणे बिनव्याजी असेल. त्यामुळे परतफेडीची भीती न बाळगता महिला निर्धास्तपणे उद्योग-व्यवसाय करू शकतील. शासनाची अपेक्षा आहे की, महिलांनी हे कर्ज व्यवसाय उभारणीसाठी वापरून स्वतःला आणि कुटुंबाला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करावे.
या योजनेमुळे महिलांच्या आत्मसन्मानात वाढ होईल, तसेच महिलांचा सहभाग सामाजिक आणि आर्थिक प्रगतीत आणखी वाढेल. महिला जर आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र झाल्या तर त्या आपल्या मुलांच्या शिक्षणापासून आरोग्यापर्यंत सर्व बाबींमध्ये योग्य निर्णय घेऊ शकतात. त्यामुळे समाजात सकारात्मक बदल घडेल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
महिलांच्या स्वावलंबनासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने यापूर्वीही अनेक योजना राबवल्या आहेत. स्वयं-साहाय्य गट, बचत गट, सूक्ष्म वित्त योजना यांसारख्या उपक्रमांमधून ग्रामीण आणि शहरी भागातील महिलांना मोठे साहाय्य मिळाले आहे. मात्र, ‘लखपती दीदी’ योजना ही त्यापेक्षा एक पाऊल पुढे आहे, कारण यात थेट बिनव्याजी कर्ज देऊन महिलांना आपला उद्योग सुरू करण्याची संधी मिळते.
तज्ज्ञांच्या मते, या योजनेमुळे ग्रामीण भागातील महिलांना विशेषतः मोठा फायदा होईल. लघुउद्योग, कृषीपूरक व्यवसाय, किरकोळ व्यापार, घरगुती उत्पादन यामध्ये महिलांचा सहभाग वाढेल. या माध्यमातून रोजगार निर्मितीबरोबरच स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.
राज्यातील महिला संघटनांनीही या घोषणेचे स्वागत केले आहे. “महिलांना बिनव्याजी कर्ज मिळणे ही खूप मोठी मदत आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे महिला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होतील आणि समाजात आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण करू शकतील,” असे मत महिला नेत्यांनी व्यक्त केले आहे.
ही योजना प्रभावीपणे राबवण्यासाठी जिल्हा बँकांचे महत्त्वाचे योगदान राहणार आहे. शासनाने त्यासाठी आवश्यक सर्व निर्देश जारी केले असून, जिल्हा पातळीवर विशेष समित्या तयार करण्यात येणार आहेत. या समित्या कर्जवाटपाची प्रक्रिया सुलभ करतील आणि महिलांना योग्य मार्गदर्शनही देतील.
राज्य शासनाचा हा निर्णय महिलांच्या आयुष्यात आर्थिक क्रांती घडवू शकतो. एक कोटी लाडक्या बहिणी ‘लखपती दीदी’ झाल्या तर महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था अधिक सक्षम होईल आणि महिलांचा सशक्तीकरणाचा मार्ग अधिक दृढ होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
