Lonar Lake Water Level Rise: लोणार सरोवरातील पाणी 20 फूट वाढले; उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला सवाल, 27 विभागांना नोटिसा

लोणार सरोवरातील जलपातळी 20 फूट वाढल्याने उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारसह 27 विभागांना नोटिसा बजावल्या. 1200 वर्षे जुन्या कमलजा देवी मंदिराचा भाग पाण्याखाली.

पुणे ०२ मार्जच २०२६ : जगप्रसिद्ध लोणार सरोवर येथील पाण्याची पातळी तब्बल 20 फूट वाढल्याची गंभीर बाब समोर आल्यानंतर उच्च न्यायालयाने स्वतःहून जनहित याचिका दाखल करत राज्य सरकारसह 27 विभागांना नोटिसा बजावल्या आहेत. सरोवरातील वाढती जलपातळी, प्रदूषण आणि वारसा स्थळांवरील संकट लक्षात घेता न्यायालयाने सविस्तर स्पष्टीकरण मागवले आहे.

या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठासमोर झाली. राज्य सरकारच्या वतीने सहाय्यक सरकारी वकील अ‍ॅड. एन. एस. राव यांनी मुसळधार पावसामुळे जलपातळी वाढल्याचे कारण दिले. मात्र खंडपीठाने हा युक्तिवाद फेटाळत “असा पाऊस यापूर्वी झाला नव्हता का?” असा कठोर सवाल उपस्थित केला. न्यायालयाने अचूक आणि तपशीलवार प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देत प्रशासनाच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली.

या प्रकरणात न्यायालयाने अ‍ॅड. मोहित खजांची यांची न्यायालयीन मित्र म्हणून नियुक्ती केली आहे. त्यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की सरोवरातील पाण्याची पातळी सुमारे 20 फूट वाढली आहे. यामुळे तलावाच्या काठावरील प्राचीन मंदिरे आणि वारसा वास्तूंना गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. 1200 वर्षे जुन्या कमलजा देवी मंदिर चा काही भाग पाण्याखाली गेला असून, परिसरातील 15 पैकी 9 प्राचीन मंदिरे अंशतः किंवा पूर्णपणे जलमय झाली आहेत. जलपातळी आणखी वाढल्यास ऐतिहासिक वारसा जतन करणे कठीण होईल, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.

न्यायालयाने नगरविकास विभाग, महसूल विभाग, वन विभाग, पर्यावरण व हवामान बदल विभाग, बुलढाण्याचे जिल्हाधिकारी, लोणारचे तहसीलदार, नगर परिषद, भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग, IIT Mumbai, Archaeological Survey of India, राष्ट्रीय जल आयोग, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ यांसह एकूण 27 विभागांना नोटिसा बजावल्या आहेत.

अ‍ॅड. खजांची यांनी तलावात सांडपाणी सोडले जात असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. प्रशासन हे रोखण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोप त्यांनी केला. शिवाय तलावाभोवती झालेल्या वृक्षारोपणामुळे जमिनीची पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता वाढली असून त्यामुळे पाणी तलावात झिरपू लागल्याचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला. 2025 मधील मुसळधार पाऊस आणि बेकायदेशीर हस्तक्षेप ही जलपातळी वाढीची प्रमुख कारणे असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

याचिकेत न्यायालयाला आयआयटी मुंबईकडून पाण्याच्या प्रवाहाचे मूळ शोधण्यासाठी संशोधन करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच मंदिरे आणि वारसा वास्तूंना वाचवण्यासाठी आपत्कालीन ड्रेनेज व्यवस्था उभारण्याची आणि पाण्याच्या गुणवत्तेचे रिअल-टाइम निरीक्षण करण्यासाठी विशेष केंद्र स्थापन करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.

लोणार सरोवर हे भूगर्भीय आणि ऐतिहासिक दृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे ठिकाण मानले जाते. त्यामुळे वाढती जलपातळी आणि प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने तातडीने ठोस पावले उचलणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. न्यायालयाच्या पुढील आदेशांनंतर या प्रकरणात कोणती कारवाई होते, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.

Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz

Also Read: Pune’s Latest Information

FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare