महाराष्ट्र सरकारचा आदेश: सरकारी कर्मचाऱ्यांनी ओळखपत्र लावणे बंधनकारक, नियम मोडल्यास कारवाई
महाराष्ट्र सरकारचा आदेश: सरकारी कर्मचाऱ्यांनी ओळखपत्र लावणे बंधनकारक, नियम मोडल्यास कारवाई
महाराष्ट्र सरकारने सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन नियम जाहीर केले; कार्यालयात ओळखपत्र स्पष्टपणे लावणे बंधनकारक, नियमांचे उल्लंघन केल्यास शिस्तभंगाची कठोर कारवाई.
सायली मेमाणे
पुणे ११ सप्टेंबर २०२५ : मुंबई: महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये शिस्त आणि पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता राज्यातील सर्व सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात असताना आपले ओळखपत्र (Identity Card) स्पष्टपणे दिसेल अशा ठिकाणी लावणे अनिवार्य केले गेले आहे. या नियमाचे पालन न करणाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कठोर कारवाई केली जाईल, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे नागरिकांना कार्यालयात कोणत्या अधिकाऱ्याकडे जायचे आणि कोण कोण आहे हे सहज ओळखणे शक्य होईल, जे कामकाज गतीमान करेल आणि गैरव्यवहारांना प्रतिबंध करेल.
राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने 10 सप्टेंबर 2025 रोजी हे शासन परिपत्रक जारी केले. या निर्णयापूर्वीही कर्मचाऱ्यांना ओळखपत्र परिधान करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या होत्या, परंतु त्यांचे पालन होत नसल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे या नियमांची अंमलबजावणी कठोर पद्धतीने करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. संबंधित कार्यालय प्रमुख आणि विभाग प्रमुखांवर याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे, जेणेकरून नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी होईल.
परिपत्रकात स्पष्ट केले आहे की, कार्यालयात प्रवेश करताना आणि कामकाज करत असताना सर्व अधिकारी व कर्मचारी आपले ओळखपत्र स्पष्टपणे दिसेल अशा ठिकाणी लावणे बंधनकारक आहे. नियमांचे पालन न करणाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असेही अधिसूचित केले आहे. या कारवाईत दंडात्मक उपाययोजना किंवा इतर शिस्तभंगाच्या निर्बंधांचा समावेश होऊ शकतो.
या निर्णयामुळे कार्यालयातील अनेक समस्यांवर तोडगा निघू शकतो. अनेकदा नागरिकांना सरकारी कार्यालयात जाताना योग्य अधिकाऱ्याचा शोध घेणे कठीण जाते. तसेच, कर्मचार्यांची ओळख पटविणे अवघड होते. आता ओळखपत्र लावल्यामुळे नागरिक थेट संबंधित व्यक्तीशी संपर्क साधू शकतील, ज्यामुळे कामकाज गतीमान होईल. याशिवाय, या उपक्रमामुळे गैरव्यवहार, अनियमितता आणि गैरसोय यांवरही नियंत्रण राहील.
सरकारी कार्यालयांमध्ये नागरिकांचा अनुभव सुधारण्यासाठी हा निर्णय महत्वाचा मानला जात आहे. यामुळे नागरिकांना अधिक सोप्या पद्धतीने सेवा मिळण्यास मदत होईल, तसेच कर्मचारी आणि अधिकारी अधिक जबाबदार राहतील. शासनाने ही नवीन नियमावली सार्वजनिक केली असून, कार्यालयांमध्ये याची योग्य अंमलबजावणी करण्यात येईल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे.
या उपाययोजनेमुळे महाराष्ट्रातील सरकारी कामकाजात पारदर्शकता वाढेल, नागरिकांच्या समस्यांचे जलद निराकरण शक्य होईल आणि प्रशासनिक कामकाज अधिक सुलभ होईल.
