Maharashtra Land Survey: राज्यात 200 खासगी भूमापकांची नियुक्ती; जमीन मोजणी आता 15 ते 30 दिवसांत

महाराष्ट्रात प्रलंबित जमीन मोजणी प्रकरणे मार्गी लावण्यासाठी 200 खासगी भूमापकांची नियुक्ती. 30 मार्च 2026 पासून मोजणी प्रक्रिया सुरू होणार असून कामे 15 ते 30 दिवसांत पूर्ण होण्याची शक्यता.

पुणे ११ मार्च २०२६ : महाराष्ट्रातील प्रलंबित जमीन मोजणी प्रकरणांचा निपटारा जलदगतीने करण्यासाठी महसूल विभागाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यात आता शासकीय मोजणी कामासाठी खासगी परवानाधारक भूमापकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या निर्णयानुसार सुमारे 200 परवानाधारक भूमापकांना दोन खासगी अभिकरणांमार्फत कार्यारंभ आदेश देण्यात आले असून ते 30 मार्च 2026 पासून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करणार आहेत.

या निर्णयामुळे राज्यातील नागरिकांना जमीन मोजणीसाठी लागणारा प्रदीर्घ कालावधी मोठ्या प्रमाणात कमी होण्याची अपेक्षा आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधिमंडळात यासंदर्भात माहिती देताना सांगितले की, मोजणीची प्रक्रिया आता केवळ 15 ते 30 दिवसांत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

सध्या राज्यात पोट-हिस्सा, हद्दकायम, बिनशेती आणि गुंठेवारीसारख्या अनेक जमीन मोजणी प्रकरणे प्रलंबित आहेत. महसूल विभागाकडे मनुष्यबळाची कमतरता असल्यामुळे ही प्रकरणे अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित राहिली होती. त्यामुळे नागरिकांना जमीन व्यवहार करताना अडचणींचा सामना करावा लागत होता.

ही समस्या सोडवण्यासाठी शासनाने खासगी परवानाधारक भूमापकांची मदत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या 200 भूमापकांच्या माध्यमातून खरेदीपूर्वीची जमीन मोजणी, सहमतीने पोट-हिस्सा मोजणी तसेच पाणंद रस्त्यांची मोजणी ही कामे जलदगतीने पूर्ण करण्यावर भर दिला जाणार आहे. या कामांचे समन्वय आणि देखरेख करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली जाणार आहे.

या निर्णयामुळे महसूल विभागावरील ताण कमी होण्यास मदत होईल आणि सर्वसामान्य नागरिकांचे जमीनविषयक प्रश्न जलदगतीने सोडवले जातील, असा विश्वास महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केला. जमीन मोजणीची प्रक्रिया वेगवान झाल्यास खरेदी-विक्री व्यवहारांनाही गती मिळणार आहे.

दरम्यान, कर्जत तालुक्यात जमीन खरेदी-विक्री व्यवहार मोठ्या प्रमाणावर होत असल्यामुळे तेथील दुय्यम निबंधक कार्यालयाबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. नेरळ येथे सुरू करण्यात आलेल्या या कार्यालयाला आठ वर्षांनंतरही शासकीय जागा उपलब्ध झाली नाही. त्यामुळे हे कार्यालय सध्या भाड्याच्या जागेतून चालवले जात आहे.

माहितीनुसार, हे कार्यालय एका भाड्याच्या जागेतून दुसऱ्या भाड्याच्या जागेत हलवण्यात आले आहे. यापूर्वी मुख्य रस्त्यालगत असलेले कार्यालय आता थोडे आडबाजूला हलवण्यात आल्यामुळे नागरिकांना गैरसोयीचा सामना करावा लागत असल्याची तक्रार स्थानिकांकडून केली जात आहे.

दुसरीकडे, जमीन आणि स्थावर मालमत्ता व्यवहारांवर आयकर विभागानेही लक्ष केंद्रीत केले आहे. जमीन, सदनिका किंवा दुकाने यांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांची दस्त नोंदणी करताना जर व्यवहारात दोन लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त रक्कम रोख स्वरूपात दिल्याचे नमूद केले असेल, तर संबंधित दुय्यम निबंधकाने ही माहिती आयकर विभागाला देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

या नियमामुळे जमीन आणि मालमत्ता व्यवहारांमध्ये होणाऱ्या काळ्या पैशांच्या वापरावर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे भविष्यात जमीन व्यवहार अधिक पारदर्शक आणि नियमनबद्ध होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz

Also Read: Pune’s Latest Information