Maharashtra Local Body Election 2025: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या हालचालींना राज्यात वेग
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या हालचालींना राज्यात वेग
Maharashtra Election Update: राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची हालचाल वेगाने सुरू झाली आहे. नगरपालिका आणि नगरपंचायतींच्या अध्यक्षपदांचे आरक्षण जाहीर; लवकरच महापालिकांच्या महापौर पदांचे आरक्षणही होणार.
सायली मेमाणे
पुणे ८ ऑक्टोबर २०२५ : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा राजकीय थरार आता रंगात आला आहे. सोमवारी बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या घोषणेनंतर राज्यातही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. राज्य शासनाने नगरपालिका आणि नगरपंचायतींच्या अध्यक्षपदांचे आरक्षण जाहीर केले असून, आता काही दिवसांत महापालिकांच्या महापौर पदांचे आरक्षण जाहीर होणार आहे.
राज्यभरातील राजकीय पक्ष आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रणांगणात उतरण्याच्या तयारीला लागले आहेत. भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट आणि अजित पवार गट), शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट आणि एकनाथ शिंदे गट) तसेच काँग्रेस या पक्षांमध्ये तिकिट वाटप, मतदारसंघ नियोजन आणि स्थानिक नेत्यांमधील समीकरणे यावर मोठ्या प्रमाणावर चर्चा सुरू आहेत.
नगरपालिका आणि नगरपंचायतींसाठी आरक्षण जाहीर झाल्यामुळे अनेक ठिकाणी संभाव्य उमेदवारांनी प्रचार मोहीम सुरू केली आहे. महिला, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय आरक्षणानुसार नवीन राजकीय गणिते तयार होत आहेत. काही ठिकाणी जुन्या नेत्यांचे वर्चस्व आव्हानात येणार असून, नवीन चेहऱ्यांना संधी मिळण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी प्राथमिक तयारी सुरू केली आहे. मतदार याद्यांचे पुनरीक्षण, मतदान केंद्रांची तपासणी, तसेच निवडणूक यंत्रणेला सज्ज ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. आयोगाने राज्य शासनाकडून कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी आवश्यक सहाय्य मागितले आहे.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, स्थानिक स्वराज्य संस्था या राज्यातील सत्तेचा पाया ठरतात. त्यामुळे प्रत्येक पक्षासाठी या निवडणुका अत्यंत महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. स्थानिक पातळीवर विकासकामे, निधी वाटप, आणि पक्षनिष्ठ कार्यकर्त्यांचे स्थानिक सत्तेत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करण्यासाठी या निवडणुका निर्णायक ठरण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील नागपूर, पुणे, मुंबई, ठाणे, नाशिक, औरंगाबाद आणि कोल्हापूर या महापालिकांकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या सर्व ठिकाणी महापौर पदांचे आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर राजकीय समीकरणांमध्ये मोठे बदल होऊ शकतात. सत्ताधारी गट आणि विरोधक दोघेही या निवडणुकीत आपली ताकद दाखवण्यास सज्ज आहेत.
राजकीय वातावरणात चैतन्य निर्माण झाले असून, येत्या काही दिवसांत प्रचार मोहिमा, घोषणापत्रे आणि कार्यकर्त्यांची चढाओढ यामुळे राज्यातील राजकारण पुन्हा एकदा रंगात येईल, हे निश्चित आहे.
