Maharashtra Malnutrition: राज्यात 1.37 लाख मुले कुपोषित; उच्च न्यायालयात राज्य सरकारची धक्कादायक कबुली

महाराष्ट्रात अजूनही 1.37 लाखांहून अधिक मुले कुपोषणग्रस्त असल्याची माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात दिली. मॅम आणि सॅम कुपोषणात घट झाल्याचा दावा असला तरी परिस्थिती गंभीरच आहे.

पुणे २८ डिसेंबर २०२५ : राज्यात कुपोषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी विविध योजना राबवण्यात येत असल्या तरी महाराष्ट्रात अद्यापही मोठ्या प्रमाणावर मुले कुपोषणाच्या विळख्यात अडकलेली असल्याचे गंभीर वास्तव समोर आले आहे. राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सुमारे १ लाख ३७ हजार ४०७ मुले कुपोषणग्रस्त असल्याची कबुली दिली आहे. महिला व बाल विकास विभागाच्या या प्रतिज्ञापत्रामुळे राज्यातील पोषण आणि आरोग्य व्यवस्थेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

सरकारच्या माहितीनुसार, गेल्या तीन वर्षांत कुपोषणाच्या काही निर्देशकांमध्ये सुधारणा झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मध्यम तीव्र कुपोषणाचे म्हणजेच मॅमचे प्रमाण २०२३-२४ मध्ये ४.२१ टक्के होते, ते २०२५-२६ मध्ये ३.४३ टक्क्यांपर्यंत घटले आहे. तसेच गंभीर तीव्र कुपोषणाचे म्हणजे सॅमचे प्रमाण १.४४ टक्क्यांवरून ०.७ टक्क्यांपर्यंत कमी झाल्याचे सरकारने सांगितले आहे. मात्र, टक्केवारीत घट झाली असली तरी प्रत्यक्ष संख्येच्या दृष्टीने अजूनही लाखो मुले कुपोषणाशी झुंज देत असल्याचे वास्तव नाकारता येत नाही.

पोषण ट्रॅकरच्या आकडेवारीनुसार, मार्च २०२३ मध्ये सॅम श्रेणीतील मुलांची संख्या ८० हजार २४८ इतकी होती, ती नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत १८ हजार ३९० इतकी कमी झाली आहे. याच कालावधीत मॅम श्रेणीतील मुलांची संख्या २ लाख १२ हजार २०३ वरून १ लाख १९ हजार ०१७ इतकी झाली आहे. या घटीनंतरही राज्यात एकूण कुपोषित मुलांची संख्या मोठी असल्याने चिंता व्यक्त केली जात आहे.

दरम्यान, आरोग्य सुविधा बळकट करण्यासाठी वित्त विभागाकडून काही पावले उचलण्यात आल्याची माहितीही सरकारने दिली आहे. राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये नऊ नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांना मंजुरी देण्यात आली असून, दरडोई आरोग्य खर्चातही वाढ करण्यात आली आहे. २०२१-२२ मध्ये राज्याचा दरडोई आरोग्य खर्च १,८७५ रुपये होता, तो २०२४-२५ मध्ये २,६५९ रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

उच्च न्यायालयाने गेल्या अडीच वर्षांत पाच वर्षांखालील ३२ हजार २२६ मुले आणि २,८६१ मातांचा मृत्यू झाल्याच्या वृत्तांची दखल घेत सरकारला नोटीस बजावली होती. या मृत्यूंमागे कुपोषण हे एक प्रमुख कारण असल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. त्यामुळे राज्यातील बालमृत्यू आणि मातामृत्यूच्या आकडेवारीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

पोषण ट्रॅकर ही डिजिटल प्रणाली अंगणवाडी केंद्रांमार्फत गर्भवती महिला, स्तनदा माता आणि बालकांचा मागोवा घेण्यासाठी वापरण्यात येते. मात्र, या प्रणालीचा प्रभावी वापर होतो का, याबाबतही शंका व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंबकल्याण विभागाला या प्रकरणावर सविस्तर उत्तर देण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे.

न्यायालयाने आरोग्य विभागाला आरोग्यासाठीची एकूण आर्थिक तरतूद, मृत्यूची आकडेवारी आणि कुपोषणाशी संबंधित सर्वसमावेशक माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायमित्रांनी कुपोषणामुळे होणाऱ्या मृत्यूंचा स्वतंत्र अहवाल सादर करण्याची मागणी केली असून, अनेकदा ही माहिती दडवली जात असल्याची टिपणीही न्यायालयाने केली आहे. या प्रकरणामुळे राज्यातील कुपोषणाच्या वास्तवावर पुन्हा एकदा तीव्र प्रकाशझोत पडला आहे.