महाराष्ट्रात 247 महानगरपालिका व 147 नगरपंचायतींमध्ये अध्यक्षपदाचे आरक्षण जाहीर
महाराष्ट्रात 247 महानगरपालिका व 147 नगरपंचायतींमध्ये अध्यक्षपदाचे आरक्षण जाहीर
आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी महाराष्ट्रातील 247 महानगरपालिका आणि 147 नगरपंचायतींमध्ये अध्यक्षपदाचे आरक्षण जाहीर करण्यात आले. 17 नगरपरिषदांसाठी अनुसूचित जाती महिलांसाठी आरक्षण राखीव.
सायली मेमाणे
पुणे ६ ऑक्टोबर २०२५ : आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील २४७ महानगरपालिका आणि १४७ नगरपंचायतींमध्ये नगराध्यक्ष पदाचे आरक्षण सोमवारी जाहीर करण्यात आले. यावेळी आरक्षण जाहीर करण्याच्या सोहळ्याचे अध्यक्षत्व मंत्री माधुरी मिसाळ यांनी केले. सोहळ्याला सरकारी पक्षाचे अधिकारीही उपस्थित होते.
आरक्षणाच्या प्रक्रियेत, ३३ नगरपरिषदांपैकी १७ नगरपरिषदांसाठी अनुसूचित जाती महिलांसाठी नगराध्यक्षपद राखीव ठेवण्यात आले आहे. यामुळे स्थानिक निवडणुकांच्या तयारीला गती मिळाली असून, विविध जाती व समुदायांसाठी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करण्याची प्रक्रिया सुसूत्री पार पडली आहे.
आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर, स्थानिक स्तरावर राजकीय पक्षांनी आपल्या उमेदवारांची योजना आखण्यास सुरुवात केली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सामाजिक समावेशकता आणि नेतृत्वात विविधतेला चालना मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
आरक्षण जाहीर करताना मंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सांगितले की, “स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नेतृत्व पदांसाठी आरक्षण प्रणाली सुनिश्चित करते की सर्व समुदायांचे प्रतिनिधित्व होईल आणि नेतृत्वात न्याय्य संधी उपलब्ध होतील.”
यावेळी उपस्थित सरकारी अधिकारी आणि पक्षीय नेत्यांनीही आरक्षणाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आणि निवडणुकांच्या तयारीसाठी संबंधित प्रशासनाला आवश्यक ती सुविधा पुरवण्याचे आश्वासन दिले.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुका आता जोरदार होण्याची शक्यता असून, नगराध्यक्ष पदाच्या आरक्षणामुळे स्थानिक राजकारणात नवीन दृष्टीकोन आणि उमेदवारांच्या रणनीतीत बदल होईल.
