Maharashtra NA Tax Cancelled: शहरी सोसायट्यांवरील एनए कर रद्द; राज्य सरकारकडून थकबाकीही माफ
Maharashtra NA Tax Cancelled: शहरी सोसायट्यांवरील एनए कर रद्द; राज्य सरकारकडून थकबाकीही माफ
महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय! शहरी भागातील गृहनिर्माण सोसायट्यांवरील अकृषिक (NA) कर पूर्णपणे रद्द. जुन्या थकबाकीचीही माफी; हजारो फ्लॅटधारकांना मोठा दिलासा.
पुणे ०५ मार्च २०२६ : महाराष्ट्रातील शहरी भागातील गृहनिर्माण सोसायट्यांसाठी राज्य सरकारने मोठा दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. गृहनिर्माण संस्थांवर आकारला जाणारा अकृषिक म्हणजेच एनए (Non-Agricultural) कर पूर्णपणे रद्द करण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली आहे. याशिवाय या कराची पूर्वीची थकबाकीदेखील शासनाने माफ करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत दिली.
विधानसभेतील प्रश्नोत्तराच्या तासात आमदार भीमराव तापकीर यांनी शहरी भागातील गृहनिर्माण संस्थांवर आकारल्या जाणाऱ्या अकृषिक कराबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सरकारचा निर्णय स्पष्ट केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, यापुढे राज्यातील कोणत्याही शहरी भागातील जुन्या किंवा नव्या गृहनिर्माण बांधकामांवर एनए कर आकारला जाणार नाही.
आतापर्यंत शहरी भागातील अनेक गृहनिर्माण संस्थांवर अकृषिक कर आकारला जात होता. या करामुळे सोसायट्यांना आर्थिक भार सहन करावा लागत होता. तसेच या कराशी संबंधित कामांसाठी नागरिकांना वारंवार महसूल कार्यालयात जावे लागत होते. या पार्श्वभूमीवर सरकारने ही करप्रणाली पूर्णपणे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयामुळे शहरी भागातील हजारो गृहनिर्माण सोसायट्या आणि फ्लॅटधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. कर रद्द झाल्यामुळे सोसायट्यांवरील आर्थिक भार कमी होणार असून नागरिकांना कर, दंड किंवा व्याजाचा कोणताही अतिरिक्त भार सहन करावा लागणार नाही, असेही बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, १० मार्च २०२६ रोजी राज्य सरकारने काढलेल्या परिपत्रकानुसार हा निर्णय लागू करण्यात आला आहे. या निर्णयापूर्वी झालेल्या बांधकामांवर आकारलेला कर रद्द केला जाणार का तसेच भविष्यात बांधकाम परवानगी देताना हा कर बांधकाम व्यावसायिकांकडून एकरकमी वसूल केला जाणार का, असे प्रश्नही आमदार तापकीर यांनी उपस्थित केले होते.
त्यावर उत्तर देताना महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की राज्य सरकारने वार्षिक अकृषिक कर पूर्णपणे रद्द केला आहे. त्यामुळे जुनी किंवा नवी अशी कोणतीही बांधकामे असोत, त्यांच्यावर हा कर लागू राहणार नाही. यापूर्वी आकारलेला कर तसेच त्याची थकबाकी देखील शासनाने माफ केली आहे.
याशिवाय रूपांतरण करासंदर्भातही सरकारने सुलभ पद्धत लागू केली असल्याचे त्यांनी सांगितले. २००१ पूर्वी झालेल्या बांधकामांसाठी २००१ च्या रेडी रेकनर दराच्या ०.१० टक्के इतका दर निश्चित करण्यात आला आहे. हा दर एक हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळासाठी लागू राहील.
तसेच मोठ्या क्षेत्रफळाच्या विकास प्रकल्पांसाठी एकरकमी रक्कम भरण्याची सुविधा देखील उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. चार हजार चौरस मीटरपर्यंतच्या क्षेत्रासाठी ०.२५ टक्के तर त्यापेक्षा जास्त म्हणजे एक एकराहून अधिक क्षेत्रासाठी ०.१५ टक्के दर आकारून एकदाच रक्कम भरल्यास संबंधितांना पुढील करातून सूट मिळणार आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे शहरी भागातील गृहनिर्माण संस्थांसमोरील दीर्घकाळ प्रलंबित असलेला अकृषिक कराचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात मार्गी लागणार आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये समाधान व्यक्त होत असून भविष्यात करप्रणाली अधिक सुलभ आणि पारदर्शक होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
