महाराष्ट्रात शहर व विकास प्राधिकरण जमिनींचा तुकडेबंदी कायदा रद्द

0
महाराष्ट्रात शहर व विकास प्राधिकरण जमिनींचा तुकडेबंदी कायदा रद्द

महाराष्ट्रात शहर व विकास प्राधिकरण जमिनींचा तुकडेबंदी कायदा रद्द

महाराष्ट्र सरकारने महानगरपालिका आणि विकास प्राधिकरण क्षेत्रातील जमिनींसाठी तुकडेबंदी कायदा रद्द केला आहे. यामुळे निवासी, वाणिज्यिक आणि औद्योगिक जमिनीवरील निर्बंध शिथिल होऊन बांधकाम आणि विकासकामांना गती मिळण्याची शक्यता आहे.

सायली मेमाणे

पुणे ९ ऑक्टोबर २०२५ : महाराष्ट्र सरकारने शहरांतील आणि विकास प्राधिकरण क्षेत्रांतील जमिनींसाठी तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानंतर महानगरपालिका, नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या हद्दीतील तसेच महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ अंतर्गत स्थापन झालेल्या महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणे आणि विशेष नियोजन प्राधिकरणांच्या अधिकारक्षेत्रातील क्षेत्रांवर हा कायदा लागू राहणार नाही.

याशिवाय, प्रादेशिक योजनेनुसार निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक किंवा इतर कोणत्याही अकृषिक वापरासाठी नेमून दिलेल्या जमिनींसाठीही ही सूट लागू होईल. त्यामुळे शहरी आणि नियोजित विकास क्षेत्रांतील जमिनींच्या व्यवहारांवर असलेल्या निर्बंधांमध्ये लक्षणीय शिथिलता येईल. या बदलामुळे बांधकाम, रिअल इस्टेट आणि विकासकामांमध्ये गतिमानता येण्याची शक्यता आहे.

पूर्वी तुकडेबंदी कायद्यामुळे जमिनींच्या छोटे मोठे भाग करणे कठीण होते आणि नागरिकांमध्ये तसेच बांधकाम व्यावसायिकांमध्ये अडचणी निर्माण होत्या. मात्र आता या कायद्याच्या रद्दीनंतर जमिनींचे विभाजन अधिक सुलभ होईल, ज्यामुळे शहरी भागांमध्ये घरं, व्यावसायिक इमारती आणि औद्योगिक युनिट्सची निर्मिती जलद होईल.

शासकीय अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, हा निर्णय शहरी विकासाला गती देण्यास आणि आर्थिक सक्रियता वाढवण्यास मदत करेल. तसेच, या बदलामुळे महाराष्ट्रातील रिअल इस्टेट मार्केट आणि औद्योगिक प्रकल्पांना नवसंजीवनी मिळेल. जमीन व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणि नियमांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी प्रशासनाने अतिरिक्त मार्गदर्शन व नियमावली तयार करण्याचे काम सुरू केले आहे.

शहरी आणि नियोजित विकास क्षेत्रांमध्ये बांधकामासाठी आवश्यक असलेल्या परवान्यांची प्रक्रिया सुलभ होऊन, नागरिकांना अधिक सुलभ आणि जलद सुविधा मिळण्याची अपेक्षा आहे. या निर्णयामुळे विकास प्राधिकरण क्षेत्रांतील नव्या प्रकल्पांना अधिक गती मिळेल, ज्यामुळे रोजगारनिर्मिती आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळेल.

Do-follow Links:
Instagram
YouTube
Facebook
Twitter

Also Read More About Pune

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed