मराठा आरक्षण : जरांगेंना दिलेला कागद GR नव्हे, माहिती पुस्तिका – विनोद पाटील
मराठा आरक्षण : जरांगेंना दिलेला कागद GR नव्हे, माहिती पुस्तिका – विनोद पाटील
मनोज जरांगे पाटील यांना सरकारने दिलेला कागद हा शासन निर्णय (GR) नसून माहिती पुस्तिका असल्याचे विनोद पाटील यांनी स्पष्ट केले. जात प्रमाणपत्र प्रक्रियेसाठी हा कागद निरुपयोगी ठरणार असल्याचे त्यांनी म्हटले.
सायली मेमाणे
पुणे ३ सप्टेंबर २०२५ : मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा गाजत आहे. उपोषणाच्या माध्यमातून मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन उभारले होते. मात्र, सरकारने त्यांना दिलेला कागद म्हणजे शासन निर्णय (GR) नसून, ती फक्त माहिती पुस्तिका असल्याचा गंभीर आरोप मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी केला आहे. या कागदाचा समाजाला कोणताही प्रत्यक्ष उपयोग होणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
विनोद पाटील यांनी सांगितले की, जरांगेंना दिलेल्या कागदात केवळ जात प्रमाणपत्रासाठी अधिकाऱ्यांनी कोणती पावले उचलावीत, याची प्रक्रिया नमूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे हा कागद समाजासाठी केवळ माहितीपुरता आहे, परंतु त्यातून कुठलाही कायदेशीर फायदा होणार नाही. त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, जर कोणी हा कागद घेऊन अधिकाऱ्यांकडे गेले आणि कुणबी प्रमाणपत्र मागितले, तरी त्याचा उपयोग होणार नाही. कारण सरकारने असा कोणताही निर्णय घेतलेलाच नाही, ज्यातून नोंदी नसलेल्या लोकांना थेट प्रमाणपत्र मिळेल.
या पार्श्वभूमीवर विनोद पाटील यांनी मराठा समाजाला आवाहन केले आहे की, या कागदावरून प्रशासनाशी वाद घालू नये. त्यांनी सांगितले की, “हा कागद शासन निर्णय नाही, त्यामुळे अधिकाऱ्यांकडे जाऊन वाद घातल्यास समाजाची दिशाभूलच होईल.” त्याचबरोबर त्यांनी अप्रत्यक्षपणे सरकारवरही टीका केली. राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी स्पष्ट करावे की ही माहिती पुस्तिका प्रत्यक्षात समाजासाठी कशी उपयुक्त आहे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
त्यांच्या या वक्तव्यामुळे अनेक शंका निर्माण झाल्या आहेत. सरकारने जरांगेंना दिलेला कागद हा माहिती पुस्तिका आहे, हे जर खरे असेल तर मग मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण कोणत्या आधारावर सोडले, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. समाजाच्या अपेक्षा आणि सरकारचे उत्तर यामध्ये तफावत असल्याचे या वादातून स्पष्ट दिसत आहे.
दरम्यान, मराठा समाजामध्ये या घडामोडींमुळे संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अनेकांना असे वाटते की, सरकारने फक्त कागद देऊन आंदोलनाची तीव्रता कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. विनोद पाटील यांनी याबाबतचा खुलासा करताच पुन्हा एकदा राजकीय पातळीवर चर्चा रंगू लागली आहे. सरकारने स्पष्ट निर्णय न घेतल्यामुळे समाजामध्ये नाराजी वाढण्याची शक्यता आहे.
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्यातील राजकारणात महत्त्वाचा ठरत आला आहे. न्यायालयीन प्रक्रिया, समित्यांचे अहवाल आणि सरकारचे निर्णय यामुळे या प्रश्नाला वेगवेगळे टप्पे आले. मात्र, अद्यापही समाधानकारक तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे सरकारकडून आलेल्या प्रत्येक हालचालीकडे समाजाचे लक्ष लागलेले असते. जरांगेंना दिलेला कागद हा शासन निर्णय नव्हे, हे स्पष्ट झाल्याने आरक्षणाच्या लढ्याला नवे वळण मिळाले आहे.
आता सरकारने स्पष्टता आणून ठोस भूमिका घेणे आवश्यक आहे. अन्यथा मराठा समाजातील असंतोष अधिक वाढेल आणि आंदोलन पुन्हा उग्र होण्याची शक्यता आहे. विनोद पाटील यांच्या या वक्तव्यामुळे समाजामध्ये एकप्रकारची जागृती झाली आहे की, केवळ कागदावर अवलंबून राहून आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार नाही, तर ठोस निर्णय आणि धोरणात्मक कृती हवी.
