केंद्र सरकारकडून मराठवाड्यासाठी 10 हजार कोटींची मागणी – संजय राऊत
केंद्र सरकारकडून मराठवाड्यासाठी 10 हजार कोटींची मागणी – संजय राऊत
खासदार संजय राऊत म्हणतात, 36 लाख शेतकऱ्यांना पूरामुळे मोठा फटका बसला असून, उद्धव ठाकरे यांनी केंद्र सरकारकडून मराठवाड्यासाठी 10 हजार कोटींची मागणी केली आहे.
सायली मेमाणे
पुणे २४ सप्टेंबर २०२५ : मराठवाड्यातील शेतकरी सध्या भयंकर संकटात सापडले आहेत. खासदार संजय राऊत यांनी यासंदर्भात सांगितले की, सध्या अंदाजे 70 लाख एकरवर शेती संपन्न झाली आहे, ज्यामध्ये पिकं उद्धवस्त झाली आहेत. या पूरजन्य परिस्थितीत शेतकऱ्यांचे घर, पशुधन आणि इतर आर्थिक संपत्ती मोठ्या प्रमाणावर नष्ट झाली आहे. अंदाजे 36 लाख शेतकऱ्यांना या पूराचा फटका बसला आहे.
संजय राऊत म्हणाले की, 36 लाख शेतकऱ्यांची पिकं, घरदार आणि गावातील इतर संपत्ती वाहून गेली आहे. या गंभीर परिस्थितीत केंद्र सरकारकडून तातडीच्या मदतीची आवश्यकता आहे. विद्यमान परिस्थितीत सरकारकडे 9 लाख कोटी रुपये कर्ज असून, आतापर्यंत फक्त 2,215 कोटी रुपये कागदावर मंजूर करण्यात आले आहेत, जे शेतकऱ्यांसाठी अपर्याप्त आहेत.
शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केंद्र सरकारकडे मागणी केली आहे की, मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना योग्य तातडीने मदत मिळावी. त्यांनी स्पष्ट केले की, केंद्राकडून 10 हजार कोटी रुपये मिळाल्याशिवाय मराठवाडा पुन्हा आर्थिक आणि सामाजिक दृष्ट्या उभा राहू शकणार नाही. ही मदत शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी, घरदार व पशुधनाच्या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी वापरली जाणार आहे.
संजय राऊत यांनी आणखी सांगितले की, केंद्र सरकारकडून तातडीने मदत मिळणे गरजेचे आहे. अन्यथा मराठवाड्यातील शेतकरी पुन्हा त्यांच्या भूतपूर्व आर्थिक स्थैर्यात येऊ शकणार नाहीत. या मागणीमुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल आणि त्यांच्या जीवनावश्यक गरजा पूर्ण होण्यास मदत होईल.
मराठवाड्यातील शेतकरी आणि नागरिक यांना केंद्र सरकारकडून मदत मिळावी, अशी अपेक्षा असून, शिवसेना आणि स्थानिक नेत्यांनी यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत. पूरग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांसाठी ही मदत अत्यंत आवश्यक आहे. शेतकरी, घरदार आणि पशुधनाचे नुकसान भरून काढणे आणि पुन्हा आर्थिक स्थैर्य निर्माण करणे ही सरकारच्या धोरणाची मुख्य जबाबदारी आहे.
या परिस्थितीत केंद्र आणि राज्य सरकार एकत्र काम करणे आवश्यक आहे. आर्थिक मदत, तातडीच्या उपाययोजना आणि शेतकऱ्यांसाठी आरोग्य, पाणी व अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करणे ही सर्व उपाययोजना प्राथमिक आहेत. मराठवाड्यातील शेतकरी पुन्हा उभे राहण्यासाठी आणि येणाऱ्या वर्षात शेती योग्य प्रकारे सुरू ठेवण्यासाठी केंद्राकडून 10 हजार कोटींची मदत मिळणे अत्यावश्यक आहे.
