Mayor Reservation Lottery 2026: २९ पैकी १४ महानगरपालिकांमध्ये महिला महापौर, संपूर्ण यादी जाहीर

0
Mayor Reservation Lottery 2026: २९ पैकी १४ महानगरपालिकांमध्ये महिला महापौर, संपूर्ण यादी जाहीर

Mayor Reservation Lottery 2026: २९ पैकी १४ महानगरपालिकांमध्ये महिला महापौर, संपूर्ण यादी जाहीर

महापौर आरक्षण लॉटरी 2026 अंतर्गत राज्यातील २९ महानगरपालिकांपैकी १४ ठिकाणी महिला महापौर निश्चित. मुंबई, पुणे, नागपूरसह संपूर्ण यादी आणि विरोधकांची प्रतिक्रिया वाचा.

पुणे 22 जानेवारी २०२६ : राज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर महापौरपदाच्या आरक्षणाकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. अखेर २२ जानेवारी रोजी लॉटरी पद्धतीने महापौर आरक्षण जाहीर करण्यात आले असून यामध्ये २९ पैकी तब्बल १४ महानगरपालिकांमध्ये महिला महापौर होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या निर्णयामुळे राज्याच्या स्थानिक राजकारणात महिलांचे नेतृत्व अधिक बळकट होणार असल्याचे चित्र दिसत आहे.

लॉटरी पद्धतीने जाहीर करण्यात आलेल्या आरक्षणानुसार खुल्या महिला प्रवर्गातून मुंबई, धुळे, नवी मुंबई, नागपूर, नाशिक, पुणे, मालेगाव आणि मीरा-भाईंदर या आठ महानगरपालिकांमध्ये महिला महापौर निश्चित होणार आहेत. यामध्ये मुंबई, पुणे आणि नागपूरसारख्या महत्त्वाच्या महानगरपालिकांचा समावेश असल्याने या निर्णयाचे राजकीय आणि प्रशासकीय परिणाम दूरगामी असतील, असे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.

अनुसूचित जाती प्रवर्गातून जालना आणि लातूर या दोन महानगरपालिकांमध्ये महिलांसाठी महापौरपद राखीव ठेवण्यात आले आहे. यामुळे सामाजिक समावेशासोबतच महिला नेतृत्वालाही संधी मिळणार आहे. त्याचप्रमाणे ओबीसी प्रवर्गातून जळगाव, चंद्रपूर, अहिल्यानगर आणि अकोला या चार महानगरपालिकांमध्ये महिला महापौर असणार आहेत. एकूणच १४ महानगरपालिकांमध्ये महिला महापौर होणार असल्याने राज्याच्या शहरी राजकारणात महिलांचे वर्चस्व वाढताना दिसत आहे.

महापौर आरक्षण जाहीर होताच राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे. विशेषतः लॉटरी पद्धतीवर विरोधकांनी आक्षेप घेतला आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेच्या मुंबई महानगरपालिकेतील गटनेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी या लॉटरी पद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांनी सांगितले की, ही लॉटरी ठरवून काढण्यात आली असून त्यामुळे या प्रक्रियेचा आम्ही निषेध करतो.

ठाकरे गटाच्या नेत्या सुप्रदा फातर्फेकर यांनीही लॉटरी प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, तीनपेक्षा जास्त एसटी जागा असतील तरच एसटी प्रवर्गाचा महापौर बसू शकतो, असा नियम कधीही स्पष्ट करण्यात आला नव्हता. याआधी दोन वेळा मुंबईचा महापौर खुल्या प्रवर्गातून झाला होता, मग रोटेशननुसार विचार केला तर यावेळी मुंबई का नाही, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. तसेच हा ओबीसींवर अन्याय असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

दरम्यान, सत्ताधारी पक्षांकडून मात्र या आरक्षणाचे स्वागत करण्यात येत आहे. महिलांना नेतृत्वाची संधी मिळणे हे लोकशाहीसाठी सकारात्मक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. महिला महापौरांमुळे शहरी विकास, सामाजिक प्रश्न आणि नागरिकांच्या समस्या अधिक संवेदनशीलतेने हाताळल्या जातील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

एकंदरीतच महापौर आरक्षण लॉटरी 2026 मुळे राज्यातील शहरी राजकारणाला नवे वळण मिळाले असून महिला नेतृत्वाचा प्रभाव आगामी काळात अधिक ठळकपणे दिसून येणार आहे.

Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz

Also Read: Pune’s Latest Information

FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *