Mumbai Collector Meeting: मुंबईत महसूल प्रक्रिया जलद; जिल्हाधिकाऱ्यांची विकासकांशी महत्त्वपूर्ण बैठक

मुंबई शहर व उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी रिअल इस्टेट संघटनांसोबत बैठक घेत SOP आणि स्टिअरिंग कमिटी स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. जमीन महसूल प्रक्रिया अधिक सुलभ व वेगवान होणार आहे.

पुणे २६ डिसेंबर २०२५ : मुंबईतील जमीन महसूल प्रशासन अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि वेगवान करण्याच्या दृष्टीने मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी महत्त्वपूर्ण पुढाकार घेतला आहे. मुंबई शहराच्या जिल्हाधिकारी आंचल गोयल आणि मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांनी रिअल इस्टेट क्षेत्रातील प्रमुख संघटनांसोबत संयुक्त बैठक घेत जमीन महसूल प्रक्रियांमधील अडथळे, विलंब आणि गुंतागुंत दूर करण्याबाबत सविस्तर चर्चा केली. या बैठकीत मानक कार्यप्रणाली (SOP) लागू करणे आणि प्रशासन व उद्योग यांच्यात समन्वय राखण्यासाठी स्टिअरिंग कमिटी स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

एमसीएचआय, नरेडको, बीडीए आणि पिईएटीए या नामांकित रिअल इस्टेट संघटनांचे प्रतिनिधी, संयुक्त टास्क फोर्स तसेच दोन्ही कलेक्टरेट्समधील वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते. जमीन महसूल प्रक्रियेत असलेली पुनरावृत्ती, विलंब आणि अस्पष्ट नियमांमुळे विकास प्रकल्पांना मोठ्या अडचणी येत असल्याचे उद्योग प्रतिनिधींनी मांडले. या समस्यांकडे गांभीर्याने पाहत जिल्हाधिकाऱ्यांनी सुधारक आणि समन्वयात्मक धोरण अवलंबण्याचा स्पष्ट संकेत दिला.

चर्चेदरम्यान जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांनी सांगितले की, रॉयल्टीची अंमलबजावणी, प्रक्रियात्मक कालमर्यादा आणि वारंवार होणारी सर्वेक्षणे हे मुद्दे दीर्घकाळ प्रलंबित असून त्यावर प्रणालीगत सुधारणा आवश्यक आहेत. स्पष्ट, SOP-आधारित प्रक्रिया राबवून सुलभीकरण, पारदर्शकता आणि कायदेशीर पालन सुनिश्चित करण्यासाठी दोन्ही कलेक्टरेट कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. उद्योगाकडून आलेल्या व्यवहार्य सूचना सार्वजनिक हित आणि आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांनी सांगितले की, शहर आणि उपनगर कलेक्टरेट्स एकत्रितपणे काम केल्यास समन्वित प्रशासन आणि एकसमान निर्णयप्रक्रिया शक्य होईल. एकात्मिक भौतिक सर्वेक्षण, समामेलन आणि विभाजन प्रक्रियांचे सुलभीकरण तसेच जमीन अभिलेखांतील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी संस्थात्मक यंत्रणेद्वारे वेळबद्ध अंमलबजावणी केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले. ही बैठक दोन्ही कलेक्टरेट्स आणि विविध रिअल इस्टेट संघटनांमधील प्रारंभिक संयुक्त चर्चांपैकी एक असून, भविष्यात अशा बैठका नियमितपणे घेण्यात येणार असल्याचे संकेत देण्यात आले.

एमसीएचआयचे सचिव ऋषी मेहता आणि मानन शाह यांनी उद्योगाच्या वतीने चर्चा मांडली. खोदकामातून निघालेल्या मातीवरील रॉयल्टी, विशेषतः ती सामग्री प्रकल्पाच्या बाहेर न नेता वापरली जात असल्यास रॉयल्टी लागू होऊ नये, अल्प वैधता कालावधी, खोदकामाच्या प्रमाणातील त्रुटी आणि मंजुरी प्रक्रियेत होणारा विलंब हे मुद्दे त्यांनी ठळकपणे मांडले. यावर दोन्ही जिल्हाधिकाऱ्यांनी रॉयल्टी परवानगीसाठी सुलभ आणि वेळबद्ध SOP लागू करण्याचे आश्वासन दिले.

समामेलन आणि विभाजन प्रस्तावांतील विलंब कमी करण्यासाठी स्वतंत्र मानक कार्यप्रणाली तयार केली जाईल, असेही बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. तसेच NA परवानगी, सीमांकन, समामेलन-विभाजन आणि सुविधा हस्तांतरणासाठी एकाच भौतिक सर्वेक्षणाचा वापर करण्यावर सर्वांची सहमती झाली. यामुळे प्रक्रियात्मक पुनरावृत्ती कमी होऊन वेळ आणि खर्च दोन्हीची बचत होणार आहे.

उद्योगाच्या वतीने प्रतिक्रिया देताना एमसीएचआयचे अध्यक्ष सुखराज नाहर यांनी सांगितले की, दीर्घकाळ प्रलंबित असलेले मुद्दे या बैठकीत प्रभावीपणे मांडले गेले असून SOP-आधारित प्रक्रिया, एकात्मिक सर्वेक्षण आणि स्टिअरिंग कमिटीमुळे ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’मध्ये निश्चित सुधारणा होईल. नरेडको महाराष्ट्रचे अध्यक्ष-निर्वाचित कमलेश ठाकूर यांनी ही बैठक सहकार्यात्मक धोरणनिर्मितीच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल असल्याचे सांगितले.

बीडीएचे अध्यक्ष विक्रम मेहता आणि पिईएटीएचे अध्यक्ष संदीप इसोरे यांनी एकसमान प्रक्रिया आणि जलद मंजुरीमुळे अनावश्यक विलंब आणि अडथळे कमी होतील, असा विश्वास व्यक्त केला. प्रशासनासोबत सातत्यपूर्ण संवाद ठेवण्यासाठी कलेक्टर कार्यालय व संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली स्टिअरिंग कमिटी स्थापन केली जाणार असून, ती जमीन महसूल प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणी दूर करून आवश्यक धोरणात्मक सुधारणा सुचवेल. या निर्णयामुळे मुंबईतील महसूल कामकाज अधिक वेगवान आणि कार्यक्षम होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.