Mumbai High Court: प्रसूती रजा हा महिलांचा मूलभूत अधिकार; नागपूर खंडपीठाचा प्रशासनाला दणका

Bombay High Court Judgment: प्रसूती रजा हा महिलांचा मूलभूत अधिकार असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला. महिला डॉक्टरवर लावलेला 23.58 लाखांचा दंड रद्द.

पुणे १२ मार्च २०२६ : प्रसूती रजा ही केवळ एक सवलत नसून महिलांचा मूलभूत अधिकार आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. या निर्णयामुळे महिला कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांबाबत एक महत्त्वाचा कायदेशीर संदेश दिला गेला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की मातृत्व हा भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 21 अंतर्गत येणाऱ्या जगण्याच्या अधिकाराचा अविभाज्य भाग आहे.

या प्रकरणात एका महिला डॉक्टरने प्रसूती रजा घेतल्यामुळे तिचा सेवा बाँडचा कालावधी पूर्ण झाला नाही, असा ठपका प्रशासनाने ठेवला होता. या कारणावरून प्रशासनाने त्या डॉक्टरवर तब्बल 23.58 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता. मात्र या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायालयाने प्रशासनाचा निर्णय अन्यायकारक ठरवत तो पूर्णपणे रद्द केला.

न्यायालयाने आपल्या निकालात स्पष्ट केले की प्रसूती रजा ही कोणत्याही सेवा अटी किंवा सेवा बाँडपेक्षा अधिक महत्त्वाची आहे. महिलांना मातृत्वाचा अधिकार हा संविधानाने दिलेला मूलभूत अधिकार आहे. त्यामुळे केवळ प्रसूती रजा घेतल्यामुळे एखाद्या महिला कर्मचाऱ्यावर दंडात्मक कारवाई करणे योग्य ठरत नाही.

नागपूर खंडपीठाने या प्रकरणात काही महत्त्वपूर्ण निरीक्षणेही नोंदवली. न्यायालयाने म्हटले की मातृत्व हा स्त्रीच्या जीवनाचा आणि सन्मानाचा अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. त्यामुळे मातृत्वाशी संबंधित हक्कांवर कोणतीही बंधने घालणे हे संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरोधात आहे.

तसेच न्यायालयाने असेही नमूद केले की प्रसूती रजेचा कालावधी सेवा बाँडचे उल्लंघन मानणे ही सक्ती चुकीची आहे. महिलांना त्यांच्या मातृत्वाच्या काळात आवश्यक विश्रांती आणि काळजी घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. त्यामुळे या कालावधीमुळे सेवा अटींचे उल्लंघन झाले असे मानणे अन्यायकारक आहे.

न्यायालयाने स्त्रीत्वाचा सन्मान राखण्यावरही भर दिला. कोणत्याही महिला कर्मचाऱ्याला केवळ आई झाल्यामुळे दंड आकारणे किंवा तिला कामावरून रोखणे हे घटनाबाह्य असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. अशा प्रकारच्या कारवाया महिलांच्या हक्कांवर गदा आणणाऱ्या ठरतात.

या निर्णयामुळे सरकारी तसेच खाजगी क्षेत्रातील महिला कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा आदर्श निर्माण झाला आहे. प्रसूती रजा घेतल्यामुळे महिलांना कोणत्याही प्रकारची शिक्षा किंवा आर्थिक दंड लावता येणार नाही, असा स्पष्ट संदेश या निकालातून मिळतो.

दरम्यान, महिला हक्क आणि कामाच्या ठिकाणी समानता यासंदर्भात हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. भविष्यात अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालयाचा हा निर्णय मार्गदर्शक ठरू शकतो, असे कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे.

Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz

Also Read: Pune’s Latest Information

FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare