NA Tax Cancelled Maharashtra: शहरातील सोसायट्यांवरील एनए कर रद्द राज्य सरकारने थकबाकीही केली माफ
NA Tax Cancelled Maharashtra: शहरातील सोसायट्यांवरील एनए कर रद्द राज्य सरकारने थकबाकीही केली माफ
महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय! शहरी गृहनिर्माण सोसायट्यांवरील अकृषिक (NA) कर पूर्णपणे रद्द. जुन्या थकबाकीचीही माफी; हजारो फ्लॅटधारकांना मोठा दिलासा.
पुणे ०५ मार्च २०२६ : महाराष्ट्रातील शहरी भागातील गृहनिर्माण सोसायट्यांसाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. शहरी भागातील गृहनिर्माण संस्थांवर आकारला जाणारा अकृषिक म्हणजेच एनए (Non-Agricultural) कर पूर्णपणे रद्द करण्यात आला आहे. याशिवाय या कराची पूर्वीची थकबाकीदेखील माफ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत दिली.
विधानसभेतील प्रश्नोत्तराच्या तासात आमदार भीमराव तापकीर यांनी शहरी भागातील गृहनिर्माण संस्थांवर आकारल्या जाणाऱ्या अकृषिक कराबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सरकारचा निर्णय स्पष्ट केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, राज्यातील शहरी भागातील जुन्या किंवा नव्या कोणत्याही बांधकामांवर आता एनए कर आकारला जाणार नाही.
आतापर्यंत शहरी भागातील अनेक गृहनिर्माण सोसायट्यांना अकृषिक कर भरावा लागत होता. या करामुळे सोसायट्यांवर आर्थिक ताण येत होता. शिवाय या कराशी संबंधित कागदपत्रे आणि प्रक्रियांसाठी नागरिकांना वारंवार महसूल कार्यालयात जावे लागत होते. त्यामुळे नागरिकांमध्ये या कराविषयी नाराजी होती. या पार्श्वभूमीवर सरकारने करप्रणाली अधिक सुलभ करण्यासाठी हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयामुळे शहरी भागातील हजारो गृहनिर्माण सोसायट्या आणि फ्लॅटधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. एनए कर रद्द झाल्यामुळे सोसायट्यांवरील आर्थिक भार कमी होणार आहे. तसेच कर, दंड किंवा व्याजाच्या स्वरूपात कोणताही अतिरिक्त आर्थिक भार नागरिकांवर राहणार नाही, असेही महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, १० मार्च २०२६ रोजी शासनाने काढलेल्या परिपत्रकानुसार हा निर्णय लागू करण्यात आला आहे. या निर्णयापूर्वी झालेल्या बांधकामांवर आकारलेला कर रद्द केला जाणार का तसेच भविष्यात बांधकाम परवानगी देताना हा कर बांधकाम व्यावसायिकांकडून एकरकमी वसूल केला जाणार का, असे प्रश्न आमदार भीमराव तापकीर यांनी उपस्थित केले होते.
यावर उत्तर देताना मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की राज्य सरकारने वार्षिक अकृषिक कर पूर्णपणे रद्द केला आहे. त्यामुळे जुनी असो किंवा नवी बांधकामे असोत, त्यांच्यावर हा कर लागू राहणार नाही. यापूर्वी आकारलेला कर तसेच थकबाकी देखील शासनाने पूर्णपणे माफ केली आहे.
याशिवाय रूपांतरण करासंदर्भातही सरकारने सुलभ पद्धत लागू केली आहे. २००१ पूर्वी झालेल्या बांधकामांसाठी २००१ च्या रेडी रेकनर दराच्या ०.१० टक्के इतका दर निश्चित करण्यात आला आहे. हा दर एक हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळासाठी लागू राहील.
मोठ्या क्षेत्रफळाच्या विकास प्रकल्पांसाठी एकरकमी रक्कम भरण्याची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. चार हजार चौरस मीटरपर्यंतच्या क्षेत्रासाठी ०.२५ टक्के तर त्यापेक्षा जास्त म्हणजे एक एकराहून अधिक क्षेत्रासाठी ०.१५ टक्के दर आकारून एकदाच रक्कम भरल्यास संबंधितांना पुढील करातून सूट मिळणार आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे शहरी भागातील गृहनिर्माण संस्थांसमोरील दीर्घकाळ प्रलंबित असलेला एनए कराचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले असून करप्रणाली अधिक सुलभ आणि पारदर्शक होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
