राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाची तीन राज्यांना नोटीस; कफ सिरपमुळे मृत्यू प्रकरणी अहवाल मागवला
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाची तीन राज्यांना नोटीस; कफ सिरपमुळे मृत्यू प्रकरणी अहवाल मागवला
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने मध्यप्रदेश, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेशला नोटीस जारी केली. कफ सिरपमुळे झालेल्या मृत्यूंच्या प्रकरणी ‘कोल्डरिफ’ औषधावर बंदी घालावी की नाही याबाबत २ आठवड्यांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
सायली मेमाणे
पुणे ८ ऑक्टोबर २०२५ : नागपूर: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (NHRC) मध्यप्रदेश, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश या तीन राज्यांना गंभीर नोटीस जारी केली आहे. आयोगाने या राज्यांमध्ये कफ सिरपमुळे झालेल्या सर्वाधिक मृत्यू प्रकरणांचा तपास करण्यासाठी संबंधित राज्य सरकारांना आदेश दिले आहेत.
आयोगाने स्पष्ट केले की, ‘कोल्डरिफ’ नावाच्या कफ सिरपमुळे अनेकांचा मृत्यू झाल्याची तक्रार प्राप्त झाली आहे. आयोगाने राज्यांना निर्देश दिले आहेत की, या औषधावरील बंदी आवश्यक आहे की नाही, याची माहिती घेऊन २ आठवड्यांत सविस्तर अहवाल सादर करावा.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे हे पाऊल सार्वजनिक आरोग्य आणि नागरिकांच्या हक्कांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे. आयोगाच्या आदेशानुसार राज्यांनी औषध निर्मात्यांवरील तपासणी, डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शन आणि औषध वितरण प्रक्रियेचा सविस्तर अभ्यास करणे आवश्यक आहे.
राज्य सरकारकडून मिळणारा अहवाल आयोगाला पुढील कारवाईसाठी मार्गदर्शन करेल. आयोगाची भूमिका नागरिकांच्या जीवनाचा रक्षण करणे आणि औषधांमुळे होणाऱ्या अनवधानामुळे होणाऱ्या नुकसानाची दखल घेणे यावर केंद्रीत आहे.
सदर नोटीसमुळे राज्य सरकारांमध्ये औषध नियमन कडक करण्याचे काम वेगाने सुरू होण्याची शक्यता आहे. नागरिकांसाठी सुरक्षित औषधांचा वापर सुनिश्चित करणे ही प्रमुख गरज ठरली आहे. यासाठी राज्यांनी आरोग्य विभागासह औषध प्रशासनामध्ये समन्वय राखणे अनिवार्य आहे.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे हे आदेश औषधांचे सुरक्षित वापर आणि जीवनाच्या हक्काचे संरक्षण यासाठी उदाहरणीय पाऊल ठरेल, असे आरोग्य तज्ज्ञ म्हणतात. औषधांच्या चुकीच्या वापरामुळे मृत्यू टाळण्यासाठी तत्परतेने तपासणी करणे अत्यंत गरजेचे आहे.
