Ola, Uber, Rapido चा नवा भाडे नियम 2025: पीक अवर्समध्ये दुप्पट भाडं अनिवार्य
Ola, Uber, Rapido चा नवा भाडे नियम 2025: पीक अवर्समध्ये दुप्पट भाडं अनिवार्य
Taxi Fare Hike: केंद्र सरकारच्या नव्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार Ola, Uber, Rapido प्रवाशांना गर्दीच्या वेळेत दुप्पट भाडं भरावं लागणार, तर नॉन-पीक अवर्समध्ये ५०% भाडं लागू. जाणून घ्या नवीन नियम.
सायली मेमाणे
पुणे ४ जुलै २०२५ : Ola, Uber, Rapidoसारख्या ॲप आधारित कॅब सेवा वापरणाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारकडून महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नव्याने जाहीर करण्यात आलेल्या मोटार वाहन ॲग्रिगेटर मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, सर्वाधिक वर्दळीच्या वेळेत म्हणजे पीक अवर्समध्ये या कंपन्यांना मूळ भाड्याच्या दुप्पट दराने भाडे आकारण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. याउलट, गर्दी नसलेल्या कालावधीत म्हणजे नॉन-पीक अवर्समध्ये प्रवाशांना मूळ भाड्याच्या केवळ ५० टक्के भाडे मोजावे लागणार आहे. याआधी ही मर्यादा दीडपट इतकी होती. नव्या धोरणानुसार आधारभाडे किमान तीन किलोमीटरसाठी निश्चित करण्यात आले असून त्यामध्ये प्रवाशांशिवाय केलेला प्रवास (डेड मायलेज), इंधन खर्च यांचा समावेश असणार आहे.
या नव्या धोरणात केवळ भाडेच नव्हे तर सेवा सुरक्षेला प्राधान्य देण्यात आले आहे. ॲग्रिगेटर कंपन्यांना आता चालकांसाठी किमान ५ लाख रुपयांचा आरोग्य विमा आणि १० लाख रुपयांचा टर्म विमा घेणे बंधनकारक आहे. याशिवाय तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी एका तक्रार निवारण अधिकाऱ्याची नियुक्तीही करावी लागेल. वाहनांची मर्यादित सेवा आयु:ती ठरवण्यात आली असून ८ वर्षांपेक्षा जुनी वाहने या सेवेत समाविष्ट करता येणार नाहीत. प्रत्येक वाहनात ‘व्हेहिकल लोकेशन अँड ट्रॅकिंग डिव्हाइस’ (VLTD) बसवणे अनिवार्य असून ते नेहमी कार्यरत असावे, याची खात्री ॲग्रिगेटरने घ्यावी लागेल. पर्यावरणपूरक वाहनांसाठी (EV) वेगवेगळे उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आली असून त्यांचे पालन करणे बंधनकारक असेल.
केंद्र सरकारने नवीन प्रणालीच्या अंमलबजावणीसाठी तीन महिन्यांची मुदत राज्य सरकारांना दिली आहे. तसंच ॲग्रिगेटर कंपन्यांना आता प्रवास किंवा भाडे रद्द केल्यास स्पष्ट कारण दिले नसल्यास, चालकावर भाड्याच्या १० टक्के इतका दंड (कमाल ₹१००) आकारण्यात येईल. प्रवाशांनाही त्याच प्रकारचा दंड भरावा लागेल जर त्यांनी वैध कारण नसताना राइड रद्द केली.
केंद्र सरकारने एक पोर्टल उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे जे एक खिडकी प्रणाली म्हणून ॲग्रिगेटर परवान्यांसाठी सेवा देईल. परवाना शुल्क ₹५ लाख निश्चित करण्यात आले असून त्याची वैधता पाच वर्षे असेल. ॲग्रिगेटरने एक कार्यरत कॉल सेंटर सुरू करणे बंधनकारक आहे जे इंग्रजी आणि संबंधित राज्याच्या अधिकृत भाषेत सेवा देईल. या कॉल सेंटरचा क्रमांक व ई-मेल ॲपवर व संकेतस्थळावर स्पष्टपणे दर्शवणे अनिवार्य आहे.
या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे कॅब सेवा अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि प्रवासीहिताची होईल, असे सांगण्यात येत आहे. मात्र गर्दीच्या वेळेत प्रवाशांना आता दुप्पट भाडे मोजावे लागणार आहे हे निश्चित.
