PMC ने लोहेगाव AFS सभोवताली २४ बेकायदेशीर रचनेची तोडफोड
PMC ने लोहेगाव AFS सभोवताली २४ बेकायदेशीर रचनेची तोडफोड
पुणे PMC ने लोहेगाव हवाई सैन्य तळाजवळच्या ९०० मीटर बफर झोनमधील २४ बेकायदेशीर रचनेची तोडफोड केली; ३०० विरोधकांच्या उपस्थितीत कारवाई.
सायली मेमाणे
२६ जून २०२५ : पुणे महानगरपालिकेने (PMC) मंगळवारी लोहेगाव येथील विमानतळाजवळ, हवाई सैन्य तळाच्या ‘बॉम्ब डंप’ संरक्षण क्षेत्राजवळील ९०० मीटर परिसरात २४ बेकायदेशीर रचनेची तोडफोड केली. या कारवाईत सुमारे ४८,००० चौरस फूट RCC व इंटाच्या संरचना ज्या उभारल्या गेल्या होत्या, त्यांना तोडण्यात आले.
हे बंदोबस्त सुमारे ३० कर्मचारी, JCB, जॉ कटर व उत्खनन यंत्रांसह करण्यात आला. अंदाजे ३०० स्थानिक नागरिकांनी या वेळेस विरोध केला, तरी PMC ने कारवाई केली, असे डिप्टी अभियंता इरफान शेख यांनी सांगितले .
कारवाईची मागणी हवाई दलाने PMC कडे केली होती, कारण या प्रतिबंधित झोनमध्ये नवीन बेकायदेशीर बांधकाम नियोजनाबाहेर वाढत होत्या. ही रचना बॉम्ब डंपच्या अंदाजे ९०० मीटर आसपास होती, ज्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात येण्याचा प्रश्न निर्माण झाला .
PMC ने म्हटले की, “ही रचना लपविलेल्या भागात असल्यामुळे निदर्शनास आली नाही, आता आम्ही नियमित मॉनिटरिंग करणार आहोत.” तसेच, बोर्डाने या झोनमधील बांधकामे नवे सापडल्यास त्वरित तोडफोड करणार असल्याचे सांगितले .
बॉम्ब डंप क्षेत्रातील ही बफर झोन, म्हणजेच ‘फनेल झोन’, विमान वाहतूक आणि हवाई सुरक्षा दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील मानली जाते. विमान उड्डाणादरम्यान किंवा अवतरणाच्या वेळी या भागातील अतिक्रमणामुळे अपघात किंवा पक्ष्यांच्या टक्करचा धोका वाढतो, असे विमानचालन तज्ञांनी स्पष्ट केले आहे .
बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार PMC ने आधीच या संपूर्ण परिसराच्या सर्वेक्षणास सुरुवात केली आहे. ड्रोन सर्वे, मालमत्ता कर अहवाल आणि खासगी एजन्सीद्वारे घेण्यात येणाऱ्या तपासणीनंतर बेकायदेशीर बांधकामे जमीन निश्चित केली जातील आणि कारवाई होईल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले .
श्रामिक व नागरिकांचा स्वेच्छेने सहभाग, PMC इमारत परवानग्यांच्या विभागाचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत हा उपक्रम पार पडला. PMC ने नागरिकांना हवाई दलाच्या संरक्षण क्षेत्राजवळ संपत्ती न विकत घेण्याचे आवाहन केले आहे .
पुण्यामध्ये सुरक्षेची व्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर वाढली असून, PMC पुढील काळात अशा संवेदनशील क्षेत्रांमध्ये वेळोवेळी चाचणीसाठी ड्रोन, जमीन तपासणी व गुप्त कारवाई करणार आहे. ही कारवाई विशेषतः विमानतळांशी संबंधित इतर ठिकाणीही लागू होऊ शकते, असे यंत्रणेचे संकेत देत आहेत.