PMPML खासगीकरणाच्या दिशेने? ‘स्टिअरिंग’ ठेकेदारांच्या हाती; लवकरच १,००० नव्या CNG बस रस्त्यावर
पुण्यात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतील मोठा बदल
पुण्यात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतील मोठा बदल; PMPML बसचं स्टिअरिंग ठेकेदारांच्या हाती, लवकरच १,००० नवीन बसेस दाखल.
सायली मेमाणे
पुणे ३ जुलै २०२५ : पुणे शहराची सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सावरणाऱ्या पीएमपी (पुणे महानगर परिवहन महामंडळ) ताफ्याचे स्टिअरिंग आता ठेकेदारांच्या हाती जाण्याच्या मार्गावर आहे. सध्या पीएमपीच्या मालकीच्या १,०२५ बस असून, ठेकेदारांच्या ताफ्यात १,१७३ बस आहेत. लवकरच आणखी १,००० नव्या CNG बस शहरात दाखल होणार आहेत आणि त्या पूर्णतः खाजगी ठेकेदारांकडून चालविल्या जाणार आहेत. त्यामुळे एकूण २,१७३ बस खाजगी मालकीच्या होतील. ही बाब सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने चिंताजनक मानली जात आहे.
पीएमपीच्या विद्यमान ताफ्यात एकूण २,१९८ बस कार्यरत आहेत. त्यापैकी ४९० इलेक्ट्रिक, १,२८१ CNG आणि २२७ डिझेल बस आहेत. विश्लेषण केले असता, सध्या ७९८ CNG आणि २२७ डिझेल बस पीएमपीच्या मालकीच्या आहेत. उर्वरित ४९० इलेक्ट्रिक आणि ४८३ CNG बस खाजगी ठेकेदारांच्या मालकीच्या आहेत. नव्या १,००० CNG बस ठेकेदारांकडूनच घेतल्या जाणार असल्याने, पीएमपीमध्ये खाजगी सहभागाचं प्रमाण झपाट्याने वाढणार आहे.
वाहतूक तज्ज्ञांच्या मते, या खाजगीकरणामुळे सेवेच्या गुणवत्तेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतात. ठेकेदारांचा मुख्य हेतू नफा असतो, सेवा दर्जा नव्हे. त्यामुळे वेळेचं पालन, वाहनांची देखभाल, प्रवाशांचे हित आणि सुरक्षितता या बाबतीत अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता अधिक असते. त्याचप्रमाणे, पीएमपीचा मार्ग नियोजन आणि वेळापत्रकावर असलेलं नियंत्रणही कमी होत चालल्याचं निरीक्षण आहे.
एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, ठेकेदारांच्या बसमध्ये कार्यरत असलेल्या चालक-वाहकांना पुरेशा सुविधा मिळत नाहीत. वेतन, सेवा शर्ती आणि सुरक्षितता यामध्ये मोठी तफावत असून, त्यामुळे कर्मचारी असंतोष वाढतो आहे. तसेच प्रवाशांच्या तक्रारींचं निवारण करण्यासाठी ठोस यंत्रणा उपलब्ध नसल्याने त्यांचा त्रासही वाढण्याची शक्यता आहे.
पीएमपीमध्ये बस मालकीवाटपाची विद्यमान स्थिती जून २०२५ पर्यंत अशी आहे:
| बस प्रकार | पीएमपी मालकी | ठेकेदार मालकी | एकूण बस |
|---|---|---|---|
| इलेक्ट्रिक | ० | ४९० | ४९० |
| CNG | ७९८ | ४८३ | १२८१ |
| डिझेल | २२७ | ० | २२७ |
| एकूण | १०२५ | ११७३ | २१९८ |
पुण्यासारख्या जलद वाढणाऱ्या शहरासाठी सार्वजनिक वाहतुकीचं खाजगीकरण दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून धोकादायक ठरू शकतं. गरिब आणि मध्यमवर्गीय प्रवाशांना मिळणाऱ्या सेवेचा दर्जा यामुळं कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे, नगरविकास प्रशासनाने सार्वजनिक हित लक्षात घेऊन नियोजनबद्ध पद्धतीने या प्रकारच्या निर्णयांची अंमलबजावणी करावी, हीच अपेक्षा आहे.
