Property News : जमीन मालक आता व्यवहार रद्द करू शकणार नाहीत? सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय

Supreme Court Property Verdict: जमीन व्यवहारात थोडा विलंब झाला तरी करार रद्द करता येणार नाही, असा ऐतिहासिक निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला; खरेदीदारांना मोठा दिलासा.

पुणे २२ डिसेंबर २०२५ : जमीन खरेदी-विक्री व्यवहारांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला एक महत्त्वाचा आणि दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय सध्या देशभर चर्चेचा विषय ठरत आहे. या निकालामुळे प्रामाणिक खरेदीदारांना मोठा दिलासा मिळाला असून, जमीन मालकांनी केवळ तांत्रिक कारणांवरून व्यवहार रद्द करण्याची पद्धत आता मर्यादित होणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. ठरलेल्या कालावधीत संपूर्ण रक्कम भरायला थोडा उशीर झाला, म्हणून व्यवहार किंवा न्यायालयाचा आदेश आपोआप रद्द होऊ शकत नाही, असे स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.

न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि न्यायमूर्ती संजय करोल यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे. खरेदीदार व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी सुरुवातीपासून इच्छुक आहे का, त्याने प्रामाणिक प्रयत्न केले आहेत का, हे पाहणे अधिक महत्त्वाचे असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले आहे. केवळ मुदतीच्या तांत्रिक उल्लंघनामुळे खरेदीदारावर अन्याय होऊ नये, असा स्पष्ट संदेश या निकालातून देण्यात आला आहे.

या प्रकरणाची पार्श्वभूमी पाहिली तर, 2004 साली एका जमिनीचा व्यवहार सुमारे 9.05 लाख रुपयांना ठरवण्यात आला होता. खरेदीदार आणि जमीन मालक यांच्यात वाद निर्माण झाल्यानंतर हे प्रकरण न्यायालयात गेले. तब्बल सात वर्षे कनिष्ठ न्यायालयात सुनावणी सुरू राहिल्यानंतर 2011 मध्ये खरेदीदाराच्या बाजूने निकाल लागला. न्यायालयाने उर्वरित रक्कम दोन महिन्यांच्या आत भरून व्यवहार पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते.

मात्र जमीन मालकाने या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यामुळे सुनावणीस मोठा विलंब झाला आणि अखेर 2016 मध्ये उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला. तरीही जमीन मालकाने ठरलेल्या कालावधीत पैसे भरले नाहीत, या कारणावरून व्यवहार रद्द करण्याची मागणी केली. याच मुद्द्यावरून हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले.

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात स्पष्ट केले की, जेव्हा एखादा खरेदीदार सातत्याने व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करत असतो आणि विलंब हा न्यायालयीन प्रक्रियेतील अडथळ्यांमुळे झालेला असतो, तेव्हा त्याला दोषी धरता येत नाही. मोठ्या न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवल्यानंतर मूळ आदेशाला अधिक बळ मिळते. त्यामुळे केवळ मुदतीचे काटेकोर पालन झाले नाही म्हणून संपूर्ण व्यवहार बाद करणे योग्य ठरणार नाही.

या निर्णयात न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाला व्यवहाराची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे खरेदीदाराच्या हक्कांना कायदेशीर संरक्षण मिळाले आहे. हा निकाल देशभरातील जमीन व्यवहारांशी संबंधित अनेक जुन्या आणि प्रलंबित प्रकरणांवर परिणाम करू शकतो, असे कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे.

या ऐतिहासिक निकालामुळे जमीन खरेदी करताना प्रामाणिकपणे व्यवहार करणाऱ्या नागरिकांचा विश्वास अधिक दृढ होणार आहे. आतापर्यंत अनेक प्रकरणांमध्ये जमीन मालक मुदतीचा मुद्दा पुढे करून व्यवहार रद्द करत होते. मात्र आता न्यायालयाने स्पष्ट केल्यामुळे अशा पद्धतींना मोठा आळा बसणार आहे. भविष्यातील जमीन व्यवहारांमध्ये हा निर्णय एक महत्त्वाचा कायदेशीर आधार ठरणार असून, रिअल इस्टेट क्षेत्रात स्थिरता आणणारा मानला जात आहे.

Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz

Also Read: Pune’s Latest Information

FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare