पुणे कोर्टाचा निर्णय: आदर्श बिल्डस्पेसेस भागीदार धिरज आणि रेश्मा बठिया यांचा ११.२८ कोटींच्या गैरव्यवहार प्रकरणातील जामीन अर्ज फेटाळला
पुणे कोर्टाचा निर्णय: आदर्श बिल्डस्पेसेस भागीदार धिरज आणि रेश्मा बठिया यांचा ११.२८ कोटींच्या गैरव्यवहार प्रकरणातील जामीन अर्ज फेटाळला
पुणे सेशन्स कोर्टाने आदर्श बिल्डस्पेसेस एलएलपीचे धिरज आणि रेश्मा बठिया यांचा ११.२८ कोटींच्या मालमत्ता हक्क व निधी वळवण्याच्या गैरव्यवहार प्रकरणातील अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला.
सायली मेमाणे
पुणे १३ सप्टेंबर २०२५ : पुण्यातील अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने आदर्श बिल्डस्पेसेस एलएलपीचे भागीदार धिरज प्रकाशचंद बठिया आणि त्यांची पत्नी रेश्मा धिरज बठिया यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला आहे. तब्बल ११.२८ कोटींच्या गैरव्यवहाराच्या आरोपांशी संबंधित या हाय-प्रोफाईल प्रकरणात बठिया दाम्पत्याने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), २०२३ च्या कलम ४८२ अंतर्गत अटकेपासून संरक्षण मागितले होते. मात्र, सरकारी वकिलांच्या युक्तिवादानंतर न्यायालयाने त्यांची मागणी नामंजूर केली.
तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, बठिया दाम्पत्याने आकर्षक नफा वाटपाच्या आश्वासनांवरून गुंतवणूकदाराकडून सप्टेंबर २०२३ ते जुलै २०२४ दरम्यान एकूण ९.१५ कोटी रुपये घेतले होते. हे पैसे विशेषतः शिवाजीनगरमधील प्राईम मालमत्ता विकास प्रकल्पांसाठी वापरले जाणार होते. मात्र, सरकारी वकिलांनी मांडलेल्या आरोपांनुसार, बठिया दाम्पत्याने त्याच शिवाजीनगर प्रकल्पाचे विकास हक्क अनेक खरेदीदारांना विकले आणि तक्रारदाराची संमती न घेता निधीचा मोठा भाग वैयक्तिक कारणांसाठी वळवला.
तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे की, मार्च २०२५ मध्ये आरोपी दाम्पत्याने २.८७ कोटी रुपये परत केले, पण अजूनही उर्वरित रक्कम परत केलेली नाही. तपास यंत्रणेनुसार, ही अंशतः परतफेड आरोप कमी करत नाही, उलट मोठ्या आर्थिक व्यवहाराचे पुरावे ठोस करते.
आरोपींवर BNSS, २०२३ च्या कलम ३१६(५), ३१६(२) आणि ३१८(४) सह वाचून कलम ३(५) अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. यात फसवणूक, विश्वासघात आणि निधी गैरवापराशी संबंधित गंभीर तरतुदींचा समावेश आहे. सरकारी वकिलांनी न्यायालयासमोर ठामपणे मांडले की, आरोपींना अटकपूर्व जामीन दिल्यास तपासावर परिणाम होऊ शकतो. निधी कुठे वळवला गेला, इतर संभाव्य पीडित कोण आहेत आणि मालमत्तेचे हक्क अनेकदा विकण्यामागील पुरावे शोधण्यासाठी कोठडीतील चौकशी गरजेची आहे.
न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले की, अशा प्रकारच्या मोठ्या आर्थिक गुन्ह्यांचा परिणाम केवळ तक्रारदारावरच होत नाही, तर रिअल इस्टेट क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांचा विश्वासही डळमळीत होतो. त्यामुळे आरोपींना अटकपूर्व जामीन दिल्यास पुरावे नष्ट होण्याची किंवा साक्षीदारांवर दबाव आणण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
या प्रकरणाने पुण्यातील रिअल इस्टेट आणि कायदे क्षेत्राचे लक्ष वेधले आहे. कारण मोठ्या रकमांचा गैरव्यवहार व ओळखीच्या डेव्हलपर कंपनीशी संबंधित गंभीर आरोप यामुळे या खटल्याकडे गुंतवणूकदार आणि नियामक संस्था विशेष लक्ष ठेवून आहेत.
कायदा तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, अटकपूर्व जामीन फेटाळल्याने न्यायालयाने श्वेतपदरी गुन्ह्यांबाबत कठोर भूमिका घेतल्याचे स्पष्ट होते. तपास सध्या सुरू असून, तपास यंत्रणा उर्वरित रक्कम वसूल करण्यासाठी आणि संपूर्ण गैरव्यवहाराचा तपशील उघड करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. दरम्यान, बठिया दाम्पत्याला अटकेचा धोका निर्माण झाला असून, त्यांचे कायदेशीर पर्याय मर्यादित झाले आहेत.
ही घटना गुंतवणूकदारांना मोठ्या प्रमाणातील रिअल इस्टेट व्यवहार करण्यापूर्वी पुरेशी चौकशी आणि डेव्हलपरची विश्वासार्हता तपासण्याची महत्त्वाची जाणीव करून देते. पुण्यातील हे प्रकरण येत्या काही महिन्यांत पुढे तपास आणि संभाव्य न्यायालयीन कार्यवाहीसह गती घेणार आहे.
