Pune Divorce Case: 18 महिन्यांपासून विभक्त दाम्पत्याला 15 दिवसांत घटस्फोट; कोर्टाने फेरविचार कालावधी टाळला
18 महिन्यांपासून विभक्त दाम्पत्याला 15 दिवसांत घटस्फोट; कोर्टाने फेरविचार कालावधी टाळला
पुण्यातील उच्चशिक्षित दाम्पत्याला अवघ्या 15 दिवसांत परस्पर संमतीने घटस्फोट मिळाला. 18 महिने वेगळे राहत असल्याने कौटुंबिक न्यायालयाने सहा महिन्यांचा फेरविचार कालावधी वगळला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आधार.
सायली मेमाणे
पुणे ८ जुलै २०२५ : Pune Couple Divorce: 18 महिन्यांपासून विभक्त दाम्पत्याला 15 दिवसांत घटस्फोट; कोर्टाने फेरविचार कालावधी टाळला
पुणे : शहरातील एका उच्चशिक्षित दाम्पत्याने केवळ 15 दिवसांत परस्पर संमतीने घटस्फोट मिळवला असून, पुणे कौटुंबिक न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आधार घेत फेरविचार कालावधी वगळला आहे. सुजय आणि सावनी (नावे बदललेली) या दाम्पत्याचा विवाह नोव्हेंबर 2018 मध्ये झाला होता. मात्र, सव्वातीन वर्षांपासून ते वेगळे राहत होते. त्यामुळे सहा महिन्यांचा फेरविचार कालावधी न देता कोर्टाने घटस्फोटाची मंजुरी दिली.
पती-पत्नीमध्ये वैयक्तिक मतभेद वाढल्याने मार्च 2022 पासून दोघे वेगळे राहत होते. ते दोघेही नोकरदार असून, एकत्र राहण्याची शक्यता नसल्याने त्यांनी ॲड. विजय आगरवाल यांच्या मार्फत परस्पर संमतीने घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला. या प्रकरणात ॲड. श्वेता बराथे आणि ॲड. नयन गिल्डा यांनीही मदत केली. दोघांनाही अपत्य नव्हते, आणि पतीने पत्नीचे स्त्रीधन आणि पाच लाख रुपये परत केले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधीच्या निर्णयानुसार, परस्पर संमतीने घटस्फोटाचा दावा दाखल करण्यापूर्वी पती-पत्नी जर 18 महिने वेगळे राहत असतील, तर सहा महिन्यांचा फेरविचार कालावधी कोर्ट वगळू शकते. याच आधारावर न्यायाधीश बी. डी. कदम यांनी 15 दिवसांत निर्णय देत घटस्फोट मंजूर केला.
या प्रकरणामुळे परस्पर संमतीने घटस्फोट घेणाऱ्या जोडप्यांसाठी नव्या मार्गाची शक्यता निर्माण झाली आहे. भारतीय कायद्यानुसार सहा महिन्यांचा प्रतीक्षा कालावधी बंधनकारक आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2023 मधील निर्णयाने या कालावधीला लवचिकता दिली आहे.
विशेष म्हणजे, अशा प्रकारात कोर्ट दोघांचे विभक्त राहण्याचे पुरावे, संपत्तीचे निवारण आणि मानसिक तयारी यांचे मूल्यमापन करूनच निर्णय घेतो. त्यामुळे केवळ परस्पर संमती असून चालत नाही, तर घटस्फोटाच्या मागणीसाठी ठोस आधार आवश्यक असतो.
पुण्यातील या प्रकरणात कोर्टाने कायद्याची लवचिकता योग्य पद्धतीने वापरत जलद निर्णय दिला. त्यामुळे यासारखी उदाहरणे इतर जोडप्यांसाठी मार्गदर्शक ठरू शकतात.
