अनधिकृत ओव्हरहेड केबल्सवर पुणे महापालिकेची धडक कारवाई; कंपन्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल होणार

पुणे महापालिकेकडून अनधिकृत ओव्हरहेड केबल्सविरोधात मोठी कारवाई सुरू. ३,६०० किमी केबल्स अनधिकृत आढळल्या; नियमभंग करणाऱ्या कंपन्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा.

पुणे ०६ एप्रिल २०२६ : Pune Municipal Corporation कडून शहरातील अनधिकृत ओव्हरहेड केबल्सविरोधात मोठ्या प्रमाणावर धडक कारवाई सुरू करण्यात आली असून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या केबल व टेलिफोन कंपन्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शहरातील वाढत्या केबल जंजाळामुळे केवळ सौंदर्य बाधित होत नाही, तर नागरिकांच्या जीवितासही गंभीर धोका निर्माण होत आहे.

महापालिकेच्या विद्युत विभाग, अतिक्रमण विभाग आणि अग्निशमन विभाग यांच्या संयुक्त पथकाने फरासखाना, बेलबाग आणि बुधवार पेठ परिसरात अनधिकृत केबल्सवर कारवाई केली. या मोहिमेदरम्यान अनेक खांबांवर गुंतागुंतीने टाकलेल्या केबल्स हटविण्यात आल्या. नुकत्याच करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात सुमारे ३,६०० किलोमीटर लांबीच्या केबल्स अनधिकृत असल्याचे प्रथमदर्शनी आढळून आले आहे. नियमांनुसार केवळ भूमिगत केबल टाकण्यास परवानगी असताना अनेक कंपन्यांनी खांबांवरून केबल्स टाकून शहराचे विद्रुपीकरण केले आहे.

या केबल्समध्ये काही ठिकाणी गायरोपचा वापर करण्यात आलेला असून त्यात ॲल्युमिनियम तारा असल्याने विद्युत प्रवाहाचा धोका अधिक वाढतो. पावसाळ्यात किंवा ओलसर हवामानात अशा केबल्समुळे विजेचा शॉक बसून अपघात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. काही ठिकाणी यापूर्वी अपघात झाल्याची नोंदही आहे. कारवाईनंतरही काही कंपन्या पुन्हा अनधिकृत केबल्स टाकतात, ही गंभीर बाब लक्षात घेऊन आता अशा कंपन्यांवर थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

केबल टाकण्यासाठी महापालिकेची पूर्वपरवानगी आणि निर्धारित शुल्क भरणे बंधनकारक आहे. विविध इंटरनेट, ब्रॉडबँड, केबल टीव्ही आणि दूरसंचार सेवा देणाऱ्या कंपन्यांनी नियमांनुसार भूमिगत केबल्सच टाकाव्यात, असा स्पष्ट इशारा प्रशासनाकडून देण्यात आला आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर दंडात्मक कारवाई केली जाईल. एक एप्रिलपासून सुरू असलेल्या या मोहिमेत आतापर्यंत सुमारे शंभर किलोमीटर केबल्स हटविण्यात आल्या आहेत. पुढील महिनाभरात सुमारे तीन हजार किलोमीटर केबल्स हटविण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

दरम्यान, या कारवाईमुळे छोटे ऑपरेटर आणि वर्क फ्रॉम होम करणाऱ्या नागरिकांना अडचण येऊ नये याचीही खबरदारी घेतली जात आहे. महापौर मंजुषा नागपुरे यांच्या उपस्थितीत छोट्या ऑपरेटरांच्या शिष्टमंडळासोबत बैठक घेण्यात आली. त्यांच्या सूचनांनुसार छोट्या ऑपरेटरसाठी स्वतंत्र नियमावली तयार केली जाणार असून त्यानुसार रीतसर परवानगी घेऊन शुल्क भरल्यानंतरच सेवा देण्यास परवानगी दिली जाईल.

या कारवाईमुळे शहरातील केबल जंजाळ कमी होऊन रस्ते, चौक आणि इमारतींचे सौंदर्य पुन्हा खुलणार आहे. तसेच अपघातांचा धोका कमी होऊन नागरिकांची सुरक्षितता वाढेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे. नियमबाह्य पद्धतीने केबल टाकणाऱ्या कंपन्यांना आता कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागणार असून महापालिकेने या मोहिमेत सातत्य ठेवण्याचा निर्धार केला आहे.