पुणे महापालिकेत महसूल वाढ समिती स्थापन; उत्पन्न वाढीसाठी ठोस उपाययोजनांचा आराखडा

पुणे महापालिकेने अपेक्षित व प्रत्यक्ष उत्पन्नातील तफावत कमी करण्यासाठी महसूल वाढ समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. कर संकलन, थकबाकी वसुली आणि विभागनिहाय आढाव्यांद्वारे आर्थिक सक्षमतेला चालना देण्याचा उद्देश.

पुणे ०७ एप्रिल २०२६ : पुणे महानगरपालिकेच्या आर्थिक सक्षमतेस बळकटी देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत स्थायी समितीत महसूल वाढ समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले की, गेल्या दहा वर्षांतील अंदाजपत्रकांचा सखोल आढावा घेतल्यानंतर अपेक्षित उत्पन्न आणि प्रत्यक्षात मिळालेल्या उत्पन्नामध्ये मोठी तफावत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ही तफावत कमी करून महापालिकेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी ठोस उपाययोजना आखण्याची गरज असल्याने या समितीची स्थापना करण्यात येत आहे.

महापालिकेच्या विविध विकासकामांसाठी निधीची आवश्यकता असते. मात्र, अपेक्षित महसूल न मिळाल्यामुळे अनेक प्रकल्पांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. या पार्श्वभूमीवर महसूल व्यवस्थापन अधिक परिणामकारक करण्यासाठी आणि कर संकलन प्रक्रियेत पारदर्शकता व कार्यक्षमता आणण्यासाठी ही समिती कार्यरत राहणार आहे. समितीच्या माध्यमातून स्वतंत्र महसूल वाढ कक्ष स्थापन करण्यात येणार असून, त्यामार्फत विभागनिहाय नियोजन आणि अंमलबजावणीवर भर दिला जाईल.

या समितीत महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त, मिळकत कर विभाग, बांधकाम विभाग तसेच इतर संबंधित विभागांचे अधिकारी सहभागी असतील. यासोबतच स्थायी समितीचे अध्यक्ष, सदस्य, विरोधी पक्षातील आणि इतर पक्षातील सभासदांचाही समावेश करण्यात येणार आहे. त्यामुळे महसूल वाढीसाठी सर्वपक्षीय आणि सर्व विभागीय समन्वय साधला जाईल. समिती दर आठवड्याला आढावा बैठक घेऊन कर संकलन, थकबाकी वसुली आणि महसूल वाढीसंदर्भातील उपाययोजनांची प्रगती तपासणार आहे.

महापालिकेच्या उत्पन्नात मोठा वाटा मिळकत कराचा असतो. अनेकदा थकबाकीदारांकडून कर वसुली वेळेत होत नसल्याने महसूल घटतो. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी थकबाकी वसुलीवर विशेष भर देण्यात येणार आहे. तसेच बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून परवानग्या, विकास शुल्क आणि इतर शुल्कांचे योग्य संकलन होईल यासाठी देखील काटेकोर अंमलबजावणी केली जाणार आहे. महसूल वाढ समितीच्या माध्यमातून करदात्यांना जागरूक करण्यासाठी जनजागृती मोहीम राबविण्याची शक्यता देखील व्यक्त करण्यात येत आहे.

अंदाजपत्रकात दाखवलेल्या अपेक्षित उत्पन्नाच्या तुलनेत प्रत्यक्षात मिळणाऱ्या उत्पन्नातील फरक कमी करणे हा या समितीचा मुख्य उद्देश आहे. नियोजनबद्ध पद्धतीने उत्पन्न वाढविल्यास महापालिकेला पायाभूत सुविधा, आरोग्य, शिक्षण, स्वच्छता आणि इतर नागरी सेवांमध्ये अधिक गुंतवणूक करता येईल. परिणामी, शहर विकासाला गती मिळेल आणि नागरिकांना अधिक दर्जेदार सेवा उपलब्ध होतील.

महसूल वाढीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, डेटा विश्लेषण आणि विभागांमध्ये समन्वय यावरही समिती विशेष भर देणार आहे. कर संकलन प्रक्रियेत डिजिटल प्रणालींचा वापर वाढवून गळती टाळणे, करदात्यांची अचूक माहिती ठेवणे आणि पारदर्शकता राखणे यासाठी पावले उचलली जातील. या सर्व उपाययोजनांमुळे महापालिकेची आर्थिक स्थिती अधिक मजबूत होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.

या निर्णयामुळे पुणे महापालिकेच्या महसूल व्यवस्थापनात सकारात्मक बदल अपेक्षित असून, आर्थिक सक्षमतेच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. सर्व विभागांचा समन्वय आणि सातत्यपूर्ण आढावा यामुळे महसूल वाढीचा उद्देश साध्य होईल, असा दावा प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे.