पुणे विद्यापीठाच्या परीक्षा शुल्कात वाढ; विद्यार्थी संघर्ष समितीचा आरोप अन्यायकारक
पुणे विद्यापीठाच्या परीक्षा शुल्कात वाढ; विद्यार्थी संघर्ष समितीचा आरोप अन्यायकारक
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने परीक्षा शुल्कात २०% वाढ केली; विद्यार्थी संघर्ष कृती समितीने निर्णय अन्यायकारक ठरवला आणि ८ दिवसांची मुदतवाढ मागितली.
सायली मेमाणे
पुणे २० सप्टेंबर २०२५ : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने परीक्षा शुल्कात केलेली वाढ विद्यार्थ्यांसाठी मोठा आर्थिक भार ठरल्याचे समोर आले आहे. विद्यापीठाने परीक्षा अर्ज भरण्याच्या प्रक्रियेत तब्बल २० टक्क्यांनी शुल्क वाढवले आहे, ज्यामुळे विद्यार्थी आर्थिकदृष्ट्या त्रस्त झाले आहेत. यासंदर्भात विद्यापीठ विद्यार्थी संघर्ष कृती समितीने परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाच्या संचालकांना लेखी निवेदन दिले असून, त्यांनी या वाढीव शुल्काचा निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली आहे.
विद्यार्थी संघर्ष समितीच्या मते, राज्यभरात सध्या अतिवृष्टीमुळे शेतकरी आणि नागरिकांवर ओढवलेले आर्थिक संकट पाहता विद्यार्थ्यांवर अतिरिक्त शुल्क लादणे अमानवीय ठरेल. या निर्णयामुळे अनेक महाविद्यालयांमधील विद्यार्थी परीक्षेच्या अर्ज भरण्याच्या प्रक्रियेत अडचणीत आले आहेत. काही महाविद्यालयांनी अद्याप विद्यार्थ्यांच्या पात्रता प्रक्रियेची पूर्तता केलेली नसल्यामुळे वेळेत अर्ज भरणे कठीण झाले आहे. अशा परिस्थितीत विद्यापीठाने परीक्षा अर्ज भरण्याची मुदत आठ दिवस वाढवावी, अशी समितीची ठाम मागणी आहे.
विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेने आणि परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाने पूर्वी २०२८ ते २०२० दरम्यान १५ टक्के शुल्क वाढ करण्यास मान्यता दिलेली होती, परंतु कोरोनाच्या काळात विद्यार्थ्यांवरील आर्थिक भार लक्षात घेऊन ती वाढ राबवली गेली नव्हती. त्यामुळे जवळपास सात वर्षांपासून परीक्षा शुल्कात वाढ करण्यात आलेली नव्हती. मात्र, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ शैक्षणिक वर्षांपासून नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी सुरू झाल्यामुळे परीक्षा पद्धतीत व विषयांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. यामुळे प्रत्यक्षात ५५ टक्क्यांची शुल्कवाढ अपेक्षित होती, तरीही विद्यापीठाने केवळ २० टक्क्यांची वाढ केली आहे.
विद्यापीठाने परीक्षा शुल्क भरण्याच्या प्रक्रियेतही बदल केला असून, आता विद्यार्थी थेट विद्यापीठाच्या बँक खात्यात शुल्क भरतील. त्यानंतर विद्यापीठ विद्यार्थ्यांकडून जमा झालेल्या रकमेतून संबंधित महाविद्यालयाचा हिस्सा वितरित करेल. विद्यापीठाचे म्हणणे आहे की, या प्रक्रियेमुळे शुल्क भरण्यात पारदर्शकता येईल.
विद्यार्थी संघर्ष समितीने निवेदनात म्हटले आहे की, विद्यापीठाने विद्यार्थ्यांच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करावा. अन्यथा, विद्यार्थी आपले हक्क सुरक्षित करण्यासाठी संघर्ष अधिक तीव्र करतील, असा इशारा समितीने दिला आहे. त्यांनी ठामपणे म्हटले आहे की, या वाढीव शुल्काचा निर्णय मागे घेणे हीच एकमेव न्याय्य आणि शाश्वत उपाययोजना आहे.
विद्यापीठ प्रशासनाच्या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये असंतोष वाढला आहे. विद्यार्थी संघटनांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे की, आर्थिक अडचणींमुळे शिक्षणावर परिणाम होऊ नये, यासाठी प्रशासनाने त्वरित उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. या निर्णयाचा सामाजिक आणि आर्थिक दोन्ही दृष्टीने अभ्यास करून पुढील पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे.
संपूर्ण परिस्थिती लक्षात घेता, पुणे विद्यापीठाच्या परीक्षा शुल्कातील वाढ विद्यार्थ्यांसाठी चिंता आणि आर्थिक तणावाचे कारण ठरली आहे. समितीच्या मागण्यांवर विद्यापीठाने तातडीने निर्णय घेतल्यासच या संघर्षाचा शांत मार्गाने निराकरण होऊ शकेल.
