Pune ZP Politics: स्वीकृत सदस्यांवरून वाद Pune जिल्हा परिषदेत राजकारण तापलं
Pune ZP Politics: स्वीकृत सदस्यांवरून वाद; Pune जिल्हा परिषदेत राजकारण तापलं
Pune Zilla Parishad मध्ये 7 स्वीकृत सदस्यांच्या निर्णयावरून राजकीय वाद; विरोधकांचा सत्ताधाऱ्यांवर ‘पुनर्वसन’ राजकारणाचा आरोप.
पुणे २४ मार्च २०२६ : Pune जिल्ह्यातील राजकारण सध्या चांगलेच तापले आहे. Pune Zilla Parishad मध्ये सात स्वीकृत सदस्यांची भर घालण्याच्या निर्णयामुळे सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. या नियुक्त्यांमागे ‘समायोजन’ आणि ‘पुनर्वसन’ राजकारणाचा डाव असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला असून, निवडणुकीत पराभूत झालेल्यांना पुन्हा संधी दिली जाणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
गावे महापालिकेत समाविष्ट झाल्यामुळे जिल्हा परिषदेची सदस्यसंख्या कमी झाली होती. त्या पार्श्वभूमीवर विधानसभेने दिलेल्या मंजुरीनुसार, एकूण सदस्यसंख्येच्या १० टक्क्यांपर्यंत स्वीकृत सदस्य नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पुणे जिल्हा परिषदेची सध्याची सदस्यसंख्या ७३ असल्याने सात नवीन जागा निर्माण झाल्या आहेत. या जागांमुळे सत्ताधाऱ्यांना आपले संख्याबळ वाढवण्याची मोठी संधी उपलब्ध झाली आहे.
मात्र, या स्वीकृत सदस्यांची निवड कोणत्या निकषांवर होणार, यावरूनच राजकीय वर्तुळात खलबते सुरू झाली आहेत. पक्षनिष्ठ कार्यकर्त्यांना संधी दिली जाणार की पराभूत उमेदवारांना ‘बक्षीस’ दिले जाणार, यावरून अंतर्गत मतभेद उफाळून आले आहेत. अनेक इच्छुकांनी आतापासूनच लॉबिंग सुरू केल्याचे दिसून येत आहे.
विरोधकांनी या निर्णयावर तीव्र आक्षेप घेत सत्ताधाऱ्यांवर आरोप केले आहेत की, या जागांचा वापर ‘राजकीय देणघेण’ साधण्यासाठी केला जाणार आहे. त्यामुळे पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. स्थानिक पातळीवर या निर्णयामुळे राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, पुणे जिल्ह्यातील १३ पंचायत समित्यांमध्येही सदस्यसंख्या वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. काही ठिकाणी एक ते दोन सदस्यांची वाढ होणार असल्याने लहान गटांचे महत्त्व वाढणार आहे. यामुळे भविष्यातील सत्तासमीकरणांवर त्याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो.
अलीकडेच जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष पदांच्या निवडीतही मोठी चुरस पाहायला मिळाली. या पार्श्वभूमीवर आंबेगाव तालुक्याने पुन्हा एकदा आपले राजकीय वर्चस्व सिद्ध केले आहे. उपाध्यक्षपदी Vivek Walse Patil यांची निवड झाल्याने वळसे पाटील कुटुंबाचा प्रभाव अधोरेखित झाला आहे. या कुटुंबाची राजकीय परंपरा आणि स्थानिक पातळीवरील प्रभाव यामुळे त्यांच्या नेतृत्वाला विशेष महत्त्व दिले जाते.
एकूणच, स्वीकृत सदस्यांच्या नियुक्त्यांवरून सुरू झालेला हा वाद आगामी काळात अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे पुणे जिल्हा परिषदेतील सत्तेची दिशा आणि स्थानिक राजकारणाचे गणित मोठ्या प्रमाणात बदलू शकते.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
