Purandar Airport Pune: भूसंपादनाचे क्षेत्र निम्मे, शेतकऱ्यांसाठी जादा मोबदला आणि संमतीपत्रे
Purandar Airport Pune: शेतकऱ्यांसाठी निम्म्या जागेचे भूसंपादन आणि जादा मोबदला
Purandar Airport Pune प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने भूसंपादनाची जागा 7,000 एकरऐवजी 3,000 एकर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांच्या संमतीपत्रे २५ ऑगस्टपासून सुरु होणार असून जादा मोबदला, एरोसिटी भूखंड, कृषी मजुरी आणि प्रकल्पातील नोकरीचा लाभ मिळणार आहे.
सायली मेमाणे
पुणे २१ ऑगस्ट २०२५ :पुणे: प्रस्तावित Purandar Airport Pune प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आधी या विमानतळासाठी ७,००० एकर जमीन भूसंपादन करण्याचा विचार होता, मात्र आता ३,००० एकर जमीन ताब्यात घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांची जमीन वाचणार आहे आणि जे शेतकरी जमीन देण्यास तयार आहेत, त्यांच्याकडून संपत्ती संमतीपत्रे (Consent Forms) २५ ऑगस्ट २०२५ पासून २१ दिवसांसाठी स्विकारली जातील.
जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, शेतकऱ्यांना जमिनीच्या बाजारभावाच्या चारपट मोबदला मिळणार आहे. तसेच संपादित जमिनीच्या दहा टक्के भागात विकसित एरोसिटी भूखंड देण्यात येणार आहे. एरोसिटी भूखंडांचे मूल्य एक ते दोन कोटी रुपये दरम्यान असणार आहे. ज्यांची घरे घेतली जातील, त्यांना २५० चौरस मीटर निवासी भूखंड मोबदला दराने देण्यात येईल.
भूसंपादनाचे हे छोटे आकाराचे रूप शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे. भूमीहीन प्रकल्पग्रस्तांना २५ महिन्यांची कृषी मजुरी, तर अल्पभूधारकांना १८ महिन्यांची कृषी मजुरी देण्यात येणार आहे. तसेच प्रकल्पग्रस्तांना विमानतळ प्रकल्पात नोकरीस प्राधान्य मिळणार आहे.
शेतकऱ्यांना संमतीपत्र देण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि सासवड येथील प्रांत कार्यालयात संमतीपत्रे स्वीकारली जातील. संमतीपत्र न देणाऱ्यांना जादा मोबदला मिळणार नाही, त्यामुळे जादा लाभ मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना संमतीपत्र देणे महत्त्वाचे आहे.
राज्य सरकारने भूसंपादन कमी करून शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार केला आहे. यामुळे पुणे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा फायदा होईल, तसेच प्रकल्पाची अंमलबजावणी सुलभ होईल. Purandar Airport Pune प्रकल्पाचा उद्देश केवळ आधुनिक विमानतळ उभारणे नाही, तर सामाजिक आणि आर्थिक दृष्ट्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणे देखील आहे.
भूसंपादन, एरोसिटी भूखंड, कृषी मजुरी आणि प्रकल्पातील नोकरी यासह हा प्रकल्प शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरेल, असे जाणकारांचे मत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक सुरक्षितता, मोबदला आणि रोजगाराची हमी मिळणार आहे.
