मनसे नेते राज ठाकरे यांनी ओला दुष्काळामुळे CM फडणवीसांना दिल्या कानपिचक्या
मनसे नेते राज ठाकरे यांनी ओला दुष्काळामुळे CM फडणवीसांना दिल्या कानपिचक्या
मनसे नेते राज ठाकरे यांनी ओला दुष्काळामुळे झालेल्या शेती नुकसानीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना कानपिचक्या दिल्या. ग्रामीण महाराष्ट्रातील शेतीची गंभीर स्थिती स्पष्ट.
सायली मेमाणे
पुणे २५ सप्टेंबर २०२५ : मनसेचे नेते राज ठाकरे यांनी ओला दुष्काळ आणि अतिवृष्टीमुळे महाराष्ट्रातील शेतीवर झालेल्या नुकसानावर आपले मत व्यक्त केले आहे. सोशल मीडियावर पोस्ट करताना त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना कानपिचक्या दिल्या. राज ठाकरे म्हणाले की, महाराष्ट्रातील जवळजवळ प्रत्येक भागात अतिवृष्टीमुळे शेतीवर मोठे नुकसान झाले आहे आणि या संकटाचा सामना करणारे शेतकरी अत्यंत हवालदिल झाले आहेत.
राज ठाकरे यांच्या म्हणण्यानुसार, मे महिन्याच्या मध्यापासून सुरु झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतातील जमीन पुराच्या पाण्यात बुडाली असून पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. अनेक ठिकाणी जमीन खरवडून वाहून गेली असून शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती गंभीर झाली आहे. हे नुकसान केवळ पिकापुरते मर्यादित नसून ग्रामीण महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेवरही मोठा परिणाम झाला आहे.
मनसे नेते यांनी त्यांच्या पोस्टमध्ये सांगितले की, पक्षाच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा केल्यावर लक्षात आले की, अनेक भागांमध्ये शेतीची परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे. ओला दुष्काळ आणि पाऊस यामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे पूर्णपणे नुकसान झाले आहे आणि त्यांना तातडीने मदत मिळावी, अशी विनंती त्यांनी केली आहे.
राज ठाकरे यांनी या समस्येवर तातडीच्या उपाययोजनांचा आग्रह धरला आहे. त्यांनी म्हटले की, सरकारने शेतकऱ्यांसाठी वेळीच मदत, आर्थिक पाठबळ आणि पिकांचे नुकसान भरपाईसाठी धोरण आखणे अत्यावश्यक आहे. ग्रामीण महाराष्ट्रातील शेतकरी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची परिस्थिती गंभीर असून याकडे प्रशासनाचे लक्ष जास्त द्यावे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मनसेच्या या टीकेमुळे दुष्काळाच्या परिस्थितीवर सत्ताधारी पक्षाचे लक्ष वेधले जाईल, असा अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. राज ठाकरे यांचे हे विधान ग्रामीण महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या हालचालींना अधिक उजाळा देण्यास मदत करेल आणि या समस्येवर तातडीचे उपाय करण्यास प्रेरणा देईल.
शेवटी, मनसे नेते राज ठाकरे यांच्या या वक्तव्यामुळे दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीवर सामाजिक आणि राजकीय चर्चा वाढेल आणि राज्य सरकारला तातडीच्या उपाययोजना करण्यास दबाव निर्माण होईल.
