Reservation Issue: नगरपरिषदांतील 50 टक्के आरक्षण मर्यादेवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी; नगरसेवकांचे भवितव्य टांगणीला

राज्यातील काही नगरपरिषदांमध्ये 50 टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडल्याप्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी. ओबीसी आरक्षण, निवडणूक रद्द होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष.

पुणे २१ जानेवारी २०२६ : राज्यातील काही नगरपरिषदांमध्ये आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा ओलांडल्याच्या प्रकरणावर आज बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीकडे राज्यभरातील नगरसेवकांचे लक्ष लागले असून, निवडून आलेली पदे कायम राहणार की रद्द होणार, याबाबत अनिश्चिततेचे वातावरण आहे. विशेषतः मनमाड नगरपरिषदेचा या प्रकरणात समावेश असल्याने तेथील नगरसेवकांमध्ये कमालीची धाकधूक निर्माण झाली आहे.

नगरपरिषदेच्या 32 जागांसाठी निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर प्रभाग रचना पूर्ण करून सोडतीद्वारे आरक्षण निश्चित करण्यात आले होते. या प्रक्रियेत ओबीसी आरक्षणाचा 27 टक्के कोटा धरून एकूण 32 पैकी 19 जागा आरक्षित करण्यात आल्या. यामध्ये ओबीसीसाठी 9, अनुसूचित जातींसाठी 8 आणि अनुसूचित जमातींसाठी 2 जागांचा समावेश आहे. परिणामी, एकूण आरक्षणाचे प्रमाण थेट 62 टक्क्यांवर गेले. मात्र, घटनात्मक आणि न्यायालयीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणाची कमाल मर्यादा 50 टक्के असावी, असे स्पष्ट निर्देश आहेत. त्या हिशोबाने केवळ 16 जागाच आरक्षित असायला हव्या होत्या.

या पार्श्वभूमीवर आरक्षणाची मर्यादा ओलांडून घेण्यात आलेल्या निवडणुकांबाबत न्यायालय काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या याआधीच्या काही निकालांमध्ये अशा परिस्थितीत केवळ ओबीसी आरक्षित जागांवरील निवड रद्द करण्यात आली आहे, तर काही प्रकरणांमध्ये संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियाच रद्द करण्यात आल्याचे उदाहरणे आहेत. त्यामुळे आजच्या सुनावणीत कोर्ट कोणता मार्ग स्वीकारते, यावर नगरसेवकांचे राजकीय भवितव्य ठरणार आहे.

मनमाड नगरपरिषदेच्या बाबतीत 2 डिसेंबर रोजी मतदान झाले होते आणि 21 डिसेंबर रोजी निकाल जाहीर झाला. या निवडणुकीत शिवसेनेचे योगेश पाटील यांच्यासह एकूण 24 नगरसेवक निवडून आले आहेत. याशिवाय भाजपचा 1, उद्धव ठाकरे गटाचे 4, काँग्रेसचा 1 आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचा 1 नगरसेवक निवडून आला आहे. ओबीसी कोट्यातून एकूण 9 नगरसेवक विजयी झाले आहेत. जर कोर्टाने केवळ ओबीसी आरक्षणावर निवडून आलेल्या नगरसेवकांची पदे रद्द केली, तर त्यांना पुन्हा निवडणूक लढवावी लागणार आहे. मात्र, संपूर्ण निवडणूकच रद्द झाल्यास सर्व 32 नगरसेवकांना पुन्हा जनतेसमोर जावे लागेल.

सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अत्यंत खर्चिक झाल्या आहेत. वार्डऐवजी प्रभाग पद्धत लागू झाल्यामुळे मतदारसंख्या वाढली असून, प्रचारासाठी मोठ्या प्रमाणावर खर्च करावा लागत आहे. या निवडणुकीत काही उमेदवारांनी 25 ते 40 लाख रुपयांपर्यंत खर्च केल्याची चर्चा आहे. अशा परिस्थितीत जर निवडणूक रद्द झाली, तर हा सगळा खर्च वाया जाण्याची भीती उमेदवारांना सतावत आहे. शिवाय पुन्हा निवडून येण्याची खात्री नसल्याने अनेक नगरसेवक मानसिक तणावात आहेत. त्यामुळे आजच्या सुनावणीकडे केवळ कायदेशीर नव्हे, तर आर्थिक आणि राजकीय दृष्टिकोनातूनही संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.

Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz

Also Read: Pune’s Latest Information

FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare