River Linking Project: 1,15,530 कोटींच्या नदीजोड प्रकल्पाला मंजुरी; महाराष्ट्रातील अनेक भाग होणार सुजलाम सुफलाम

महाराष्ट्रातील नदीजोड प्रकल्पासाठी सरकारने 1,15,530 कोटी रुपयांची मोठी तरतूद केली आहे. वैनगंगा-नळगंगा, दमणगंगा-गोदावरी आणि नार-पार-गिरणा प्रकल्पांमुळे अनेक जिल्ह्यांना पाण्याचा फायदा होणार.

पुणे ०९ मार्च २०२६ : महाराष्ट्रातील पाणीटंचाईचा प्रश्न सोडवण्यासाठी राज्य सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. अनेक वर्षांपासून चर्चेत असलेल्या नदीजोड प्रकल्पांना अखेर गती मिळाली असून तब्बल 1,15,530 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील दुष्काळग्रस्त आणि पाण्याअभावी त्रस्त असलेल्या अनेक भागांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे सांगितले जात आहे. या प्रकल्पांमुळे भविष्यात महाराष्ट्रातील अनेक भाग सुजलाम सुफलाम होतील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

राज्यात नदीजोड प्रकल्पाची कल्पना अनेक वर्षांपासून मांडली जात आहे. धुळे जिल्ह्यातील तत्कालीन जिल्हाधिकारी संभाजी मुंडे यांनी गिरणा-कनोली बोरी हा नदीजोड प्रकल्प पूर्ण करून या संकल्पनेची प्रभावी अंमलबजावणी दाखवून दिली होती. त्यानंतर राज्यातील विविध भागांमध्ये नदीजोड योजनांची मागणी वाढत गेली. आता राज्य सरकारने या महत्त्वाकांक्षी योजनांना प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी मोठ्या निधीची तरतूद केली आहे.

राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार पुढील 20 वर्षांसाठी राज्यातील ग्रामीण आणि शहरी भागांमध्ये पाणीपुरवठा सुनिश्चित करण्याचा उद्देश ठेवण्यात आला आहे. पाण्याची उपलब्धता वाढवणे, सिंचन क्षेत्र वाढवणे आणि दुष्काळी भागांना दिलासा देणे हे या प्रकल्पांचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. यासाठी तीन मोठ्या नदीजोड प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे.

यामध्ये सर्वात मोठा आणि महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणजे वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड योजना आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे 94 हजार 968 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. भंडारा जिल्ह्यातून वाहणाऱ्या वैनगंगा नदीचे पाणी बुलढाणा जिल्ह्यातील पूर्णा-नळगंगा नदीपर्यंत नेण्याची योजना आहे. यासाठी सुमारे 388.28 किलोमीटर लांबीचा कालवा तयार करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पात 20.49 किलोमीटर लांबीचे एकूण 13 बोगदे बांधण्यात येणार आहेत. या प्रकल्पाचा फायदा विदर्भातील नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला, बुलढाणा, वाशिम आणि भंडारा या जिल्ह्यांना होणार आहे. या कालव्यामुळे आठ जिल्ह्यांतील 38 तालुक्यांमध्ये पाणी उपलब्ध होणार आहे.

याशिवाय दमणगंगा-चैतरणा-गोदावरी नदीजोड प्रकल्पालाही मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे 13 हजार 497 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. कोकणातील वैतरणा आणि उल्हास नदीखोऱ्यातील अतिरिक्त पाणी गोदावरी नदीत वळवण्याचा प्रस्ताव आहे. सह्याद्री पर्वतरांगांमध्ये उगम पावणाऱ्या या नद्या अरबी समुद्राला मिळतात. त्यामधील अतिरिक्त 54.70 टीएमसी पाणी मराठवाड्यातील तुटीच्या भागात वळवण्यात येणार आहे. त्यामुळे मराठवाड्यातील पाणीटंचाई मोठ्या प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता आहे.

तिसरा महत्त्वाचा प्रकल्प म्हणजे नार-पार-गिरणा नदीजोड योजना आहे. या प्रकल्पासाठी 7 हजार 465 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक आणि जळगाव जिल्ह्यातील दुष्काळी भागाला या प्रकल्पाचा मोठा फायदा होणार आहे. पश्चिम वाहिन्या नद्यांचे अतिरिक्त पाणी गिरणा खोऱ्यात वळवून सुमारे 49 हजार 516 हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणण्याचा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे.

एकूणच या नदीजोड प्रकल्पांमुळे महाराष्ट्रातील अनेक भागांना पाण्याचा मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. सिंचनक्षेत्र वाढणे, शेती उत्पादनात वाढ होणे आणि ग्रामीण भागातील पाणीटंचाई कमी होणे यासाठी हे प्रकल्प महत्त्वाचे ठरणार आहेत. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे भविष्यात महाराष्ट्रातील अनेक भाग खऱ्या अर्थाने सुजलाम-सुफलाम होण्याची आशा व्यक्त केली जात आहे.

Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz

Also Read: Pune’s Latest Information

FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare