RTE Schools in Maharashtra: राज्यात RTE शाळांची संख्या घटली; पाच वर्षांत 771 खासगी शाळांनी माघार घेतली

Maharashtra RTE News: राज्यात शिक्षण हक्क कायद्या (RTE) अंतर्गत नोंदणीकृत खासगी शाळांची संख्या घटली असून गेल्या पाच वर्षांत तब्बल 771 शाळांनी RTE प्रक्रियेतून माघार घेतली आहे.

पुणे ०५ जानेवारी २०२६ :महाराष्ट्रात शिक्षण हक्क कायदा म्हणजेच RTE अंतर्गत नोंदणीकृत खासगी शाळांच्या संख्येत गेल्या पाच वर्षांत लक्षणीय घट झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. राज्यातील शालेय शिक्षण व्यवस्थेसाठी ही बाब चिंताजनक मानली जात असून, तब्बल 771 खासगी शाळांनी RTE प्रक्रियेतून माघार घेतली आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार, शैक्षणिक वर्ष 2021-22 मध्ये राज्यात RTE अंतर्गत 9,431 खासगी शाळांची नोंदणी होती. मात्र, 2026-27 या शैक्षणिक सत्रासाठी ही संख्या घटून 8,660 इतकी राहिली आहे.

शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील आणि वंचित गटांतील विद्यार्थ्यांना खासगी शाळांमध्ये 25 टक्के आरक्षण देणे बंधनकारक आहे. या योजनेचा उद्देश समान शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देणे हा असला, तरी अंमलबजावणीदरम्यान अनेक अडचणी समोर येत आहेत. याच अडचणींमुळे अनेक खासगी शाळांनी RTE अंतर्गत प्रवेश प्रक्रिया थांबवण्याचा निर्णय घेतल्याचे निरीक्षण नोंदवले जात आहे.

शाळा व्यवस्थापनांच्या मते, RTE अंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्क परतफेडीला होणारा विलंब ही मोठी समस्या ठरत आहे. अनेक वेळा शासनाकडून मिळणारी प्रतिपूर्ती वेळेवर न मिळाल्याने शाळांवर आर्थिक ताण वाढतो. शिक्षकांचे वेतन, पायाभूत सुविधा, शैक्षणिक साहित्य आणि दैनंदिन खर्च भागवताना शाळांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. परिणामी, काही शाळांनी RTE प्रक्रियेतून बाहेर पडणे पसंत केले आहे.

याशिवाय, प्रशासकीय गुंतागुंत, ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेत येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी आणि पालक व शाळा व्यवस्थापनांमधील वाद यांमुळेही RTE योजनेबाबत नाराजी वाढल्याचे दिसून येते. विशेषतः लहान आणि मध्यम स्वरूपाच्या खासगी शाळांना या योजनेचा आर्थिक भार पेलणे कठीण जात असल्याचे सांगितले जाते.

दुसरीकडे, RTE अंतर्गत शाळांची संख्या कमी झाल्याचा थेट परिणाम आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांवर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. खासगी शाळांचे पर्याय कमी झाल्यास, या विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळण्याच्या संधी मर्यादित होऊ शकतात. ग्रामीण आणि अर्धशहरी भागांमध्ये हा परिणाम अधिक तीव्रतेने जाणवण्याची भीती शिक्षणतज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.

शिक्षण क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते, RTE योजनेचा मूळ उद्देश साध्य करायचा असेल, तर शासनाने खासगी शाळांच्या अडचणी गांभीर्याने घेणे आवश्यक आहे. शुल्क प्रतिपूर्तीची प्रक्रिया सुलभ करणे, आर्थिक मदत वेळेत देणे आणि प्रशासकीय अडथळे कमी करणे यावर भर दिल्यास अधिक शाळा RTE प्रक्रियेत टिकून राहू शकतील. अन्यथा, भविष्यात RTE अंतर्गत शाळांची संख्या आणखी घटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

एकूणच, महाराष्ट्रात RTE शाळांच्या संख्येत झालेली घट ही केवळ आकडेवारीपुरती मर्यादित नसून, ती राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेसमोरील गंभीर आव्हान असल्याचे स्पष्ट होते. योग्य धोरणात्मक निर्णय आणि प्रभावी अंमलबजावणीद्वारेच या समस्येवर तोडगा काढता येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz

Also Read: Pune’s Latest Information

FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare