RTO अधिकाऱ्याची मनमानी? दुचाकीस्वारावर २२,२५० रुपयांचा दंड, १३ उल्लंघनांमुळे कारवाई
RTO अधिकाऱ्याची मनमानी?
परभणी जिल्ह्यात RTO अधिकाऱ्याने एका दुचाकीस्वाराला तब्बल २२,२५० रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. १३ वाहतूक उल्लंघनांवर ही कारवाई करण्यात आली असून वकिलाने ही कारवाई चुकीची असल्याचा आरोप केला आहे.
सायली मेमाणे
परभणी २८ जून २०२५ : परभणी जिल्ह्यातील मानवत येथे मोटार वाहन निरीक्षक अर्जुन खिंडरे यांनी एका दुचाकीस्वारावर तब्बल २२,२५० रुपयांचा दंड ठोठावल्याने मोठा वाद निर्माण झाला आहे. वकिल असलेल्या या दुचाकीस्वाराचे नाव विक्रमसिंह दहे असून त्यांनी या कारवाईवर आक्षेप घेत दंड चुकीच्या पद्धतीने लावल्याचा आरोप केला आहे. या प्रकरणाचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल होत असून, अनेक नागरिकांनी आरटीओ अधिकाऱ्याच्या या कृतीवर टीका केली आहे. विशेष म्हणजे या दंडामध्ये तब्बल १३ प्रकारच्या वाहतूक नियम उल्लंघनांचा समावेश आहे, असे खिंडरे यांनी स्पष्ट केले आहे.
आरटीओच्या माहितीनुसार, वकिल विक्रमसिंह दहे हे गाडी चालवताना मोबाईलवर बोलत होते, त्यांच्याकडे आवश्यक वाहन परवाने आणि इतर कागदपत्रे नव्हती. यासह हेल्मेट न घालणे, पीयूसी सर्टिफिकेट नसणे, वाहन विमा नसणे, लायसन्स न सादर करणे यासारख्या एकूण १३ नियम उल्लंघनांवर ही कारवाई करण्यात आली. मोटार वाहन कायद्याच्या तरतुदीनुसार त्यावर अधिकचा दंड लावण्यात आल्याचे खिंडरे यांनी सांगितले. त्यांच्याकडे जर संबंधित कागदपत्रे असतील तर सात दिवसांत आरटीओ कार्यालयात सादर करावीत, जेणेकरून दंडामध्ये सवलत मिळू शकेल, असेही खिंडरे यांनी स्पष्ट केले.
दुसरीकडे विक्रमसिंह दहे यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, आपल्यावर लावलेला दंड अतिशय अन्यायकारक आहे. आपण वकील असून कायद्याचा आदर ठेवतो, मात्र कोणतीही पुरेशी प्रक्रिया न करताच २२,२५० रुपयांचा ऑनलाईन दंड आकारण्यात आला. त्यामुळे आपण हा दंड मागे घ्यावा अशी मागणी केली आहे. त्यांनी आपली बाजू सादर करत आरटीओ विभागावर मनमानी कारवाईचा आरोप केला आहे.
हा प्रकार केवळ परभणीपुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर राज्यभरात वाहतूक पोलिस आणि आरटीओ विभाग यांच्या कारवायांमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचे अनेक वेळा दिसून आले आहे. अनेक वेळा वाहनधारकांकडे कागदपत्रे असतानाही चुकीच्या पद्धतीने दंड आकारला जात असल्याच्या तक्रारी समोर येतात. त्यामुळे आता सोशल मीडियावरही नागरिकांनी “दंड घेताय की मनमानी करताय?” असा सवाल उपस्थित केला आहे.
या घटनेनंतर RTO विभागाची कार्यपद्धती, दंड निर्धारण आणि पारदर्शकतेच्या मुद्द्यावर नव्याने प्रश्न निर्माण झाले आहेत. विशेष म्हणजे वकील व्यक्तीनेच थेट RTO वर आरोप केल्याने या प्रकरणाची गंभीरता वाढली आहे. शासनाने दंड वसुलीतील प्रक्रियेला अधिक पारदर्शक, प्रमाणित आणि मानवतावादी स्वरूप देणे गरजेचे आहे, अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.
