SBI आणि इतर 6 बँकांकडून मिनिमम बॅलन्स शुल्क रद्द – खात्यात पैसे नसले तरी दंड नाही
SBI आणि इतर 6 बँकांकडून मिनिमम बॅलन्स शुल्क रद्द
SBI, PNB, कॅनरा, इंडियन बँक आणि इतर सरकारी बँकांनी मिनिमम बॅलन्स शुल्क रद्द केले आहे. आता बचत खात्यात पैसे नसले तरी दंड लागणार नाही. ग्राहकांसाठी मोठा दिलासा.
सायली मेमाणे
पुणे ११ जुलै २०२५ : आता बचत खात्यात किमान शिल्लक नसेल तरीही ग्राहकांना कोणताही दंड भरावा लागणार नाही, कारण स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI)सह सहा प्रमुख बँकांनी मिनिमम बॅलन्सची अट रद्द केली आहे. यामुळे देशभरातील कोट्यवधी बँक खातेदारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. आधी बँका खात्यात ठराविक रक्कम न ठेवणाऱ्या खातेदारांकडून सरासरी मासिक शिल्लक (Average Monthly Balance – AMB) पूर्ण न केल्याबद्दल शुल्क वसूल करत होत्या. मात्र आता ही अटच रद्द झाल्याने बचत खाते पूर्णपणे रिकामे असले तरी बँकेकडून कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही.
बँक ऑफ बडोदाने 1 जुलै 2025 पासून आपल्या सर्व मानक बचत खात्यांवरील मिनिमम बॅलन्सची अट आणि संबंधित शुल्क रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही सवलत मात्र प्रीमियम बचत खात्यांवर लागू नाही. याशिवाय इंडियन बँकेने 7 जुलैपासून लागू होणाऱ्या निर्णयाद्वारे सर्व प्रकारच्या बचत खात्यांवरील सरासरी किमान शिल्लक शुल्क पूर्णपणे काढून टाकले आहे.
कॅनरा बँकेने देखील यावर्षी मे महिन्यातच सर्व प्रकारच्या बचत खात्यांवरील मिनिमम बॅलन्सशी संबंधित अट रद्द केली. यामध्ये सामान्य, पगार तसेच एनआरआय बचत खाती यांचा समावेश आहे. ग्राहकांच्या सुविधेसाठी बँकेने हे निर्णय घेतले असून यामुळे मोठ्या प्रमाणावर खातेधारकांना फायदा होईल.
पंजाब नॅशनल बँक (PNB) ने देखील आपल्या सर्व बचत खात्यांवरील किमान सरासरी शिल्लक शुल्क रद्द केल्याचे जाहीर केले आहे. विशेष म्हणजे, 2020 पासून स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) हे शुल्क आकारत होती, परंतु आता त्यांनीही हा नियम मागे घेतला आहे. त्यामुळे भविष्यात किमान शिल्लक न ठेवल्यास ग्राहकांना कोणताही आर्थिक फटका बसणार नाही.
हा निर्णय आर्थिक समावेशनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे आणि गरीब तसेच मध्यमवर्गीय ग्राहकांना दिलासा देणारा आहे. खातेधारकांना आवश्यक असलेल्या रक्कमेचा वापर त्यांच्या गरजांसाठी करता येईल, हे अशा निर्णयांमुळे शक्य होणार आहे.
