School Closed Maharashtra: राज्यातील 5000 शाळा दोन दिवस बंद; शिक्षकांचे आझाद मैदानावर आंदोलन
School Closed: राज्यातील 5000 शाळा दोन दिवस बंद, शिक्षकांचे आझाद मैदानावर आंदोलन
राज्यातील 5000 अंशतः अनुदानित शाळा टप्पा अनुदानाच्या अंमलबजावणीसाठी 8 व 9 जुलै रोजी बंद ठेवण्यात येणार आहेत. शिक्षकांनी आझाद मैदानावर धरणे आंदोलन सुरू केले असून शासनाकडे निधीच्या त्वरित तरतूदीची मागणी केली आहे.
सायली मेमाणे
मुंबई ८ जुलै २०२५ : मुंबई राज्यातील 5000 शाळा बंद : शिक्षकांचे आझाद मैदानात धरणे आंदोलन, टप्पा अनुदान अंमलबजावणीसाठी आंदोलन तीव्र
मुंबई महाराष्ट्रातील सुमारे 5,000 अंशतः अनुदानित खासगी शाळा 8 आणि 9 जुलै या दोन दिवसांसाठी बंद राहणार आहेत. शिक्षक समन्वय संघटनेच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात येत असून, राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या टप्पा अनुदानाच्या निर्णयाची अद्याप अंमलबजावणी न झाल्याने संतप्त शिक्षकांनी शाळा बंदचा निर्णय घेतला आहे. यासोबतच मोठ्या प्रमाणावर शिक्षकांनी मुंबईतील आझाद मैदानावर धरणे आंदोलन सुरू केले आहे.
राज्य शासनाने ऑक्टोबर 2024 मध्ये अंशतः अनुदानित शाळांना 20% पासून सुरुवात करत टप्प्याटप्प्याने संपूर्ण अनुदान लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र त्यानंतर दोन अधिवेशने पार पडली, तिसरे चालू असतानाही निधी वितरणासंदर्भात कोणतीही पुरवणी मागणी सादर करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे शाळांमधील शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांच्यात प्रचंड नाराजी पसरली आहे.
सध्या महाराष्ट्रात 5,844 अंशतः अनुदानित शाळा कार्यरत असून, यामध्ये 820 प्राथमिक, 1,984 माध्यमिक आणि 3,040 उच्च माध्यमिक शाळांचा समावेश आहे. या शाळांमध्ये एकूण 48,723 कर्मचारी कार्यरत आहेत, ज्यामध्ये शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचारी आहेत.
शिक्षक समन्वय संघाचे समन्वयक संजय डावरे यांनी स्पष्ट केलं की, “आम्ही सरकारला वेळोवेळी निवेदने दिली. निर्णय जाहीर होऊन 10 महिने झाले, तरी निधीचं वाटप झालं नाही. त्यामुळे आता आमच्याकडे आंदोलनाशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. हे केवळ शिक्षकांचे आंदोलन नसून, संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेच्या सन्मानासाठीचा लढा आहे.”
या आंदोलनाला महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक महामंडळ, संयुक्त मुख्याध्यापक महामंडळ आणि विविध शिक्षक संघटनांनी ठाम पाठिंबा दिला आहे. संघटनांनी सांगितले की, “जर सरकारने लवकरात लवकर ठोस निर्णय घेतला नाही, तर आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल.”
शिक्षकांनी सरकारकडून टप्पा अनुदान अंमलबजावणीसाठी तातडीने निधीची तरतूद करण्याची मागणी केली असून, मुख्यमंत्री व शिक्षणमंत्र्यांना यासंदर्भात निवेदनही देण्यात आलं आहे.
