Three Language Formula : महाराष्ट्रातील तिसऱ्या भाषेचा गोंधळ थांबणार? नरेंद्र जाधव समितीकडून अभ्यास सुरू
सरकारने नेमलेल्या समितीचे अध्यक्ष नरेंद्र जाधव काय म्हणाले?
महाराष्ट्रात तिसरी भाषा सक्ती लागू करण्याच्या मुद्द्यावर वाद वाढला आहे. आता डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती या मुद्यावर सखोल अभ्यास करून निर्णय घेणार आहे. जाणून घ्या काय आहे या वादामागचं सत्य.
सायली मेमाणे
पुणे ३ जुलै २०२५ : Three Language Formula : महाराष्ट्रातील तिसऱ्या भाषेचा गोंधळ थांबणार? नरेंद्र जाधव समितीकडून अभ्यास सुरू
मुंबई : महाराष्ट्रात शालेय शिक्षणात पहिलीपासून तिसऱ्या भाषेची सक्ती लागू करण्याच्या निर्णयामुळे मोठा वाद निर्माण झाला होता. या निर्णयावर समाजातील विविध घटकांमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. अखेर सरकारने यावर योग्य तो विचार करण्यासाठी शिक्षण तज्ज्ञ डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे.
तिसऱ्या भाषेचा मुद्दा हा केवळ भाषिक नव्हे तर शैक्षणिक, सामाजिक आणि मानसशास्त्रीय दृष्टीनेही महत्त्वाचा ठरतो. त्यामुळे शिक्षण विभागाने घेतलेल्या या निर्णयाची सखोल अभ्यासपूर्वक तपासणी करण्यासाठी सरकारने समितीची स्थापना केली आहे. समितीमध्ये विविध राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी, पालक, विद्यार्थी, मानसशास्त्रज्ञ, शिक्षक संघटना आणि मराठी अभ्यास केंद्राचे सदस्य यांचा समावेश केला जाणार आहे.
डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी सांगितले की, “तिसऱ्या भाषेचा निर्णय घेताना कोणत्याही घटकाचे मत डावलले जाणार नाही. आमची समिती सर्व संबंधितांशी चर्चा करूनच शिफारशी करणार आहे. ही प्रक्रिया पारदर्शकपणे आणि स्वायत्तपणे पार पडेल.”
या प्रस्तावित धोरणामुळे मराठी शाळांमध्ये हिंदी सक्ती होईल का, असा प्रश्न अनेकांनी उपस्थित केला होता. शिवसेना (उबाठा) आणि मनसे या पक्षांनी तर याविरोधात मोर्चाही काढण्याचा इशारा दिला होता. त्यामुळे सरकारने सध्या तिसरी भाषा सक्ती रद्द करून अभ्यास समिती स्थापन केली आहे.
समितीचा मुख्य उद्देश म्हणजे शिक्षणव्यवस्थेत तीन भाषांचा समतोल राखणं, मुलांच्या मानसिकतेला अनुरूप निर्णय घेणं आणि कोणत्याही भाषेवर जबरदस्ती न करता सर्वसमावेशक धोरण राबवणं.
नरेंद्र जाधव यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, “मी पूर्वी राज्यसभेचा सदस्य असताना देखील स्वतंत्र भूमिका घेतली होती. या समितीतही मी कोणताही दबाव न घेता वस्तुनिष्ठ निर्णय घेईन.”
सध्या राज्यभरात तिसऱ्या भाषेच्या मुद्द्यावर सशक्त चर्चा सुरु असून, या समितीच्या निष्कर्षांवरूनच सरकारचा पुढील निर्णय ठरणार आहे. त्यामुळे पालक, विद्यार्थी आणि शिक्षक वर्ग या निर्णयाकडे आशेने पाहत आहेत.
