Two Wheeler Toll: दुचाकींना टोल का लागत नाही? 99% लोकांना माहिती नसलेली खरी कारणे
Two Wheeler Toll: दुचाकींना टोल का लागत नाही? 99% लोकांना माहिती नसलेली खरी कारणे
दुचाकींना टोलमाफी का दिली जाते? वजन, रस्त्याचे नुकसान, आर्थिक भार, वाहतूक कोंडी आणि कायदेशीर तरतुदी—या सर्व कारणांमुळे टू व्हिलर टोलमुक्त. जाणून घ्या संपूर्ण माहिती.
सायली मेमाणे
७ ऑक्टोबर २०२५ : हायवेने प्रवास करताना कार, बस, ट्रक यांना टोल भरताना आपण दररोज पाहतो; मात्र दुचाकी चालकांना टोल देण्याची गरज पडत नाही. अनेकांनाच यामागचे खरे कारण माहित नसते. जवळपास 99 टक्के लोकांना “टू व्हिलर टोलमुक्त का आहेत?” याचे उत्तर ठाऊक नाही. टोलमाफी ही केवळ सोयीसाठी दिलेली सूट नसून, अनेक आर्थिक, तांत्रिक आणि कायदेशीर कारणांवर आधारित एक सुनियोजित सरकारी धोरण आहे.
प्रथम, वाहनाच्या वजनाचा रस्त्यावर होणाऱ्या परिणामाशी थेट संबंध असतो. ट्रकचे वजन 16 ते 40 टन असते, बसचे सुमारे 10 टन तर कारचे 1 टनच्या आसपास. त्याच्या तुलनेत दुचाकीचे वजन सरासरी 100 ते 200 किलो. त्यामुळे दुचाकी रस्त्यावर धावताना त्यांच्या वजनामुळे रस्त्याचे नुकसान जवळजवळ नगण्य होते. रस्त्याच्या जादा झीजीसाठी जड वाहनच जबाबदार असल्याने त्यांच्याकडून टोल आकारला जातो, तर दुचाकींच्या बाबतीत हा खर्च अत्यल्प असल्याने टोल आकारणे अप्रासंगिक मानले गेले आहे.
दुसरे महत्त्वाचे कारण आर्थिक आहे. भारतात सध्या 7 कोटींहून अधिक दुचाकी आहेत आणि त्यातील मोठा हिस्सा मध्यमवर्ग किंवा निम्न उत्पन्न गटातील लोकांचा आहे. जर रोज ₹30–₹50 टोल आकारला गेला, तर त्यांच्या प्रवासाच्या खर्चात मोठी वाढ होईल. लाखो लोकांना दररोज टोल द्यावा लागला तर आर्थिक असमतोल निर्माण होईल. सामाजिक न्याय आणि समान संधी देण्याच्या दृष्टीने सरकारने दुचाकींना टोलमुक्त ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
टोल वसुलीशी संबंधित तिसरे मोठे कारण म्हणजे वाहतूक व्यवस्थापन. एका मोठ्या टोल प्लाझावरून दिवसाला 25,000 पेक्षा जास्त दुचाकी जातात. प्रत्येक दुचाकीला टोलसाठी थांबवले तर टोल चौकात 15–20 मिनिटांच्या लांब रांगा लागतील आणि संपूर्ण महामार्ग ठप्प होईल. एवढ्या मोठ्या संख्येतील दुचाकींना हाताळण्यासाठी अतिरिक्त लेन्स, कर्मचारी आणि यंत्रसामुग्रीची आवश्यकता भासेल. हा खर्च दुचाकींकडून मिळणाऱ्या टोलपेक्षा अनेक पटींनी जास्त होईल. म्हणजेच खर्च जास्त, उत्पन्न कमी—त्यामुळे ही व्यवस्था अव्यवहार्य ठरेल.
याशिवाय, दुचाकी खरेदी करताना ग्राहक आधीच मोठा रोड टॅक्स भरतात. साधारणपणे 5,000 ते 15,000 रुपये हा कर 15 वर्षांसाठी आकारला जातो आणि राज्य सरकारकडे जमा होतो. हा निधी रस्ते देखभालीसाठी वापरला जातो. म्हणजेच दुचाकी चालक अप्रत्यक्षपणे आधीच रस्ता दुरुस्तीसाठी पैसे भरत असतात. त्यामुळे त्यांच्या अतिरिक्त टोल आकारणीची गरज राहत नाही.
कायदेशीरदृष्ट्याही दुचाकीसाठी टोल माफ करण्याची स्पष्ट तरतूद आहे. भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क अधिनियम आणि NHAI च्या नियमांनुसार मोटारसायकल, स्कूटर, मोपेड आणि तीनचाकी वाहनांना टोल प्लाझावरून पूर्णपणे सूट आहे. NHAI ने 2024 मध्ये जारी केलेल्या निवेदनात 2030 पर्यंतही ही टोलमाफी कायम राहील असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आगामी काही वर्षांतही दुचाकीधारकांना टोल देण्याची गरज नसणार आहे.
या सर्व कारणांमुळे दुचाकींना टोलमाफी देणे ही सोयीची गोष्ट नाही, तर एक व्यवस्थित विचार करून तयार केलेली धोरणात्मक व्यवस्था आहे. लाखो लोकांच्या दैनंदिन प्रवासाला दिलासा देण्यासाठी आणि वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी ही माफी अत्यंत महत्त्वाची ठरते. आता तरी “दुचाकींना टोल का लागत नाही?” या प्रश्नाचे उत्तर अनेकांना समजले असेल.
