Zilla Parishad Fund 2026: जिल्हा परिषद-ग्रामपंचायतींसाठी 16व्या वित्त आयोगाचा 26,254 कोटींचा मोठा निधी

16व्या वित्त आयोगाकडून महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायतींसाठी 26,254 कोटींचा निधी मंजूर. ग्रामीण रस्ते, पाणी, स्वच्छता, आरोग्य, शिक्षण व रोजगारनिर्मितीला चालना.

पुणे ०४ जानेवारी २०२६ :महाराष्ट्रातील ग्रामीण विकासाच्या दृष्टीने 16व्या वित्त आयोगाने केलेली शिफारस अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. या आयोगाच्या शिफारशीनुसार जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतींसाठी पुढील पाच वर्षांत म्हणजेच 2026 ते 2031 या कालावधीत तब्बल 26,254 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होणार आहे. केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या या निधीमुळे ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा बळकट होण्यासोबतच स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आर्थिक क्षमता वाढण्याची मोठी शक्यता आहे.

या निधीचा सर्वाधिक फायदा ग्रामीण रस्ते, पाणीपुरवठा योजना, स्वच्छता, आरोग्य सेवा, प्राथमिक शिक्षण आणि स्थानिक पातळीवरील रोजगारनिर्मितीच्या कामांना होणार आहे. अनेक वर्षांपासून निधीअभावी रखडलेली विकासकामे आता गती घेऊ शकतात. विशेषतः ग्रामपंचायतींच्या स्तरावर मूलभूत सुविधांची कमतरता दूर करण्यासाठी हा निधी महत्त्वाचा ठरणार आहे. स्वच्छ भारत अभियानाशी संबंधित कामे, पिण्याच्या पाण्याच्या योजना, आरोग्य केंद्रांची दुरुस्ती तसेच शाळांच्या पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी या निधीचा वापर होऊ शकतो.

14व्या वित्त आयोगाने 2015 ते 2020 या कालावधीत राज्यांचा केंद्रीय करांमधील वाटा 42 टक्क्यांपर्यंत वाढवून राज्यांना आर्थिक स्वायत्तता देण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, त्यानंतर केंद्र सरकारने उपकर आणि अधिभाराच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर महसूल गोळा केल्याने प्रत्यक्षात राज्यांच्या हाती येणारा निधी अपेक्षेपेक्षा कमी राहिला. 15व्या वित्त आयोगाने लोकसंख्या (2011) हा प्रमुख निकष मान्य केल्यामुळे लोकसंख्या नियंत्रणात आघाडीवर असलेल्या महाराष्ट्रासारख्या राज्यांना तुलनेने कमी लाभ मिळाला. 2016 ते मार्च 2021 या कालावधीत महाराष्ट्राला एकूण केंद्रीय मदतीपैकी सुमारे 6.48 टक्के वाटा मिळाल्याने ग्रामीण विकासावर मर्यादा आल्या होत्या.

या पार्श्वभूमीवर 16व्या वित्त आयोगाकडून मिळणारा निधी ग्रामीण महाराष्ट्रासाठी मोठा दिलासा मानला जात आहे. मात्र, तज्ज्ञांच्या मते केवळ निधी मंजूर होणे पुरेसे नसून तो वेळेत आणि थेट स्थानिक स्वराज्य संस्थांपर्यंत पोहोचणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. निधीचा वापर पारदर्शक पद्धतीने आणि नियोजनबद्ध केला गेला, तरच अपेक्षित विकास साध्य होऊ शकतो. आर्थिक शिस्त, लोकसंख्या नियंत्रण आणि विकासात योगदान देणाऱ्या राज्यांना न्याय देणारी कररचना राबवणे ही काळाची गरज असल्याचे मतही व्यक्त केले जात आहे.

जर हा निधी योग्य पद्धतीने वापरण्यात आला, तर ग्रामीण भागातील जीवनमानात मोठा बदल घडू शकतो. रोजगारनिर्मितीच्या संधी वाढतील, स्थलांतर कमी होईल आणि गावपातळीवरच मूलभूत सुविधा उपलब्ध होतील. त्यामुळे 16व्या वित्त आयोगाचा हा निधी केवळ आर्थिक मदत न राहता ग्रामीण महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासाचा मजबूत पाया ठरू शकतो.

Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz

Also Read: Pune’s Latest Information

FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare