ZP Election Updates: जिल्हा परिषद निवडणुका दोन टप्प्यांत? राज्य निवडणूक आयोगाचा मोठा निर्णय

जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुका 50% आरक्षण मर्यादा ओलांडल्यामुळे दोन टप्प्यांत घेण्याची तयारी. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 31 जानेवारी 2026 पूर्वी प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक.

पुणे ०३ डिसेंबर २०२५ : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांसंदर्भात एक मोठा निर्णय घेण्याची वेळ राज्य निवडणूक आयोगावर आली आहे. राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये आरक्षणाची टक्केवारी 50 टक्क्यांच्या मर्यादेपेक्षा अधिक असल्याचे आढळून आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचे पालन करत आयोगाने निवडणुका दोन टप्प्यांत घेण्याचा विचार सुरू केला आहे. या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या वेळापत्रकात मोठे बदल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

राज्यातील एकूण 32 जिल्हा परिषदांपैकी तब्बल 17 जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार कोणतीही स्थानिक स्वराज्य संस्था 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण ठेवू शकत नाही. त्यामुळे आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या सर्व ठिकाणी नव्याने आरक्षण ठरवण्याची गरज निर्माण झाली आहे. ही प्रक्रिया वेळखाऊ असल्यामुळे निवडणूक आयोग आता दोन टप्प्यांत निवडणुका घेण्याच्या तयारीत आहे.

पहिल्या टप्प्यात ज्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये आरक्षण मर्यादा योग्य आहे, अशा 12 जिल्हा परिषद आणि 125 पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेतल्या जाणार आहेत. या ठिकाणी कोणतीही कायदेशीर अडचण नसल्यामुळे निवडणुकीची तयारी वेगाने सुरू ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. दुसऱ्या टप्प्यात उर्वरित 17 जिल्हा परिषद आणि त्यांच्याशी संलग्न पंचायत समित्यांच्या निवडणुका आरक्षण पुन्हा निश्चित झाल्यानंतरच घेता येणार आहेत.

या प्रक्रियेतील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांची संपूर्ण प्रक्रिया 31 जानेवारी 2026 पूर्वी पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे आयोगावर प्रचंड दबाव असून, आरक्षण निश्चितीची प्रक्रिया आणि निवडणुकांची अंमलबजावणी या दोन गोष्टी कमीतकमी वेळेत पूर्ण कराव्या लागणार आहेत. यामुळे प्रशासनिक आणि कायदेशीर हालचालींना गती मिळाली आहे.

आरक्षणासंदर्भातील प्रलंबित याचिकेवर पुढील सुनावणी 21 जानेवारी रोजी होणार आहे. या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाचे मत आणि आदेश मिळाल्यानंतर जिल्हा परिषद निवडणुकांचे अंतिम स्वरूप निश्चित होणार आहे. जर आरक्षणात मोठे बदल केले गेले तर निवडणुकांचे वेळापत्रक लांबणीवर जाण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते. पण न्यायालयाने दिलेली अंतिम मुदत लक्षात घेत आयोगाला वेळेवर प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आव्हान आहे.

राजकीय पक्षांमध्येही या निर्णयामुळे हालचाल वाढली आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये दोन टप्प्यांत निवडणुका होत असल्याने राजकीय समीकरणे बदलू शकतात. पहिल्या टप्प्यात लाभ मिळवणारे पक्ष दुसऱ्या टप्प्यातही मोहीम अधिक मजबूत करण्यावर भर देणार आहेत. ग्रामीण भागातील मतदारसंघांमध्ये यामुळे उत्सुकता आणि अनिश्चितता दोन्ही निर्माण झाली आहे.

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य व्यवस्थेसाठी ही निवडणूक अत्यंत महत्त्वाची आहे. निधी, विकासकामे, ग्रामविकास योजनांची अंमलबजावणी आणि स्थानिक पातळीवरील प्रशासन या सर्व गोष्टी या निवडणुकांवर अवलंबून आहेत. त्यामुळे जनतेचे आणि राजकीय नेत्यांचे लक्ष या निवडणुकांवर केंद्रित झाले आहे.

सध्या परिस्थिती आरक्षणाच्या निश्चितीवर अवलंबून आहे. त्यानंतरच निवडणुकांबाबतचे अंतिम वेळापत्रक आणि कार्यवाही स्पष्ट होईल. राज्य निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आणि कायदेशीर चौकटीतच पूर्ण केली जाईल.

Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz

Also Read: Pune’s Latest Information

FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare